X

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूसँग संवाद र छलफल बढाएकी छन् । दलहरूसँगको छलफलमा उनले २१ फागुनका लागि तोकिएको आमचुनाव सरकार र दल दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएकी छन् । सँगै, युवा पुस्ताले दशकौंदेखिको भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचवादी राजनीतिविरुद्ध उठाएको विद्रोहबाट अहिलेको सरकार बनेको उल्लेख गर्दै पुरानै शैलीको राजनीति अब स्वीकार्य नभएको पनि प्रस्ट पारिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूलाई चुनावी सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन भनिरहेकै बेला सिमरा विमानस्थलबाहिर जेनजी समूह र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । यसले दलीय गतिविधिले तनाब बढाउने प्रस्ट संकेत पनि गरेको छ । 

अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक संकटको एक मात्र निकास आमचुनाव हुन सक्छ । यो नै संविधानले दिएको राजनीतिक निकासको बाटो पनि हो । अन्तरिम सरकार बनेको दुई महिनापछि संसद् पुनर्स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नुले राजनीतिक अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ । गतिविधिहरूले फेरि देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको चिन्ता छ । विघटित संसद्का ठुला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अहिलेसम्म आमचुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले १० मंसिरसम्म दल दर्ताको म्याद तोकेको छ । ठुलो जनमत रहेका मुख्य दल नै सहभागी नभए त्यस्तो निर्वाचनले निकास दिन सक्दैन् । न त त्यस्तो चुनावको औचित्य नै रहन्छ । केही अघिसम्म मुख्य दल र तिनका नेता भेट्नसमेत आनाकानी गरिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दल दर्ता गरेर चुनावमा आउन आह्वान गरेकी छन् । यसले चुनावी सरकार र दलबीचको दूरी घटेको संकेत गर्छ । अब सरकार सुरक्षा व्यवस्था बढाएर चुनावी वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । 

जेनजी विद्रोहबाट सत्ताच्युत भएको नेकपा एमालेले चुनावभन्दा संसद् पुनर्स्थापना गर्ने र सरकार फेर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेश तहमा जनप्रदर्शनको तयारी गरिरहेको एमाले पनि सहज रूपमा चुनाव हुने स्थितिमा भाग्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैन । सरकारको विरोधका नाममै भए पनि उसले चुनावी तयारी गरेको रूपमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले चुनाव भई नै हाल्ने स्थितिमा एमाले नभाग्ने बताइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस एक महिनादेखि बैठक बसिरहे पनि ठोस निर्णयमा पुगेको छैन । त्यही अन्योलबीच प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव भयरहित, शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । चुनावी वातावरण बिगार्ने काम सरकार र दलहरू कसैले पनि गर्नुहुँदैन । चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक अभिव्यक्तिमा देखिएको द्वेषपूर्ण भाषा र आचारसंहिताविपरीत व्यवहार रोकिनुपर्छ । स्वस्थ चुनावी वातावरण निर्माणलाई सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुक इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले सरकार, दल र जेनजी समूह विशेष संवेदनशील हुनुपर्नेबेला छ । अनिर्वाचित अस्थिरताको चक्रमा पर्नुअघि चुनावबाट निकास खोज्नुपर्छ । संविधानमा लागेका घाउचोटमा मलहमपट्टी लगाउने यो नै सही बाटो हो । फागुन २१ को मतपेटिकाले नै मुलुकलाई स्थिर राजनीतिक निकास दिनेछ । त्यसैले तोकिएको मितिमा आमचुनाव निर्विकल्प छ ।