सिंहदरबार नेपालको प्रशासनिक केन्द्र हो । जहाँ बसेर विधायकहरूले नेपाल कस्तो बनाउने ? भनेर समग्र नीति बनाउँछन् । तर सिद्धान्त र व्यवहार मिल्दो छैन भन्ने एउटा उदाहरण हो– संसद् भवन । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार १ सय ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको संसद् भवन निर्माणको ठेक्काको म्याद पाँचपटक थपिइसकेको छ । थपिएको म्यादअनुसार आगामी पुस १६ गतेभित्र काम सक्नुपर्नेछ । तर हालसम्मको प्रगति ८७ प्रतिशत बढी छ । बाँकी काम अबको एक महिना केही दिनमा सकिन्छ त ? यही प्रश्नको जवाफ खोज्न बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेसहित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेलगायत निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गर्न पुगे । अवलोकनपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले भने– आगामी चैत÷वैशाखसम्म काम सकिनेतिर पुग्छ कि !
अर्थात् सम्झौताअनुसार आगामी १६ पुसभित्र काम सकिँदैन भन्नेमा संसदका पदाधिकारीहरू विश्वस्त छन् । उसो भए के गर्ने त ? फेरि म्याद थप्ने प्रयासमा सरोकारवाला लागिसके । संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास १ असोज २०७६ मा भएको हो । त्यसको १६ दिनपछि ठेकेदारसँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलोपटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । फेरि पनि काम सकिएन । १ वैशाख २०८० बाट १९ चैत २०८० सम्म समय काम सक्नेगरी दोस्रोपटक म्याद थप भयो । फेरि पनि प्रगति भएन । २० असोज २०८० देखि १९ चैत २०८० सम्म काम सक्नेगरी तेस्रोपटक म्याद थप भयो । फेरि पनि काम नसकिएपछि चौथोपटक १८ चैत २०८१ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो र पाँचौंपटक गत १२ असारमा ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको हो ।
नयाँ संसद् भवन निर्माणको सन्दर्भमै म्याद थपको गोलचक्करमा मलुक रुमल्लिएको ६ वर्ष भयो तर न भवन बन्यो न समयमा काम नहुनुमा दोषी पत्ता लाग्यो । यही हो जनताप्रतिको जवाफदेहिता ? यस्तै हो नेपालको विकासको मोडेल ? सिंहदरबारभित्र बनिरहेको यो भवनलाई हेरेर हेर्नेले के सिक्ने ? यस्तै प्रश्नको जवाफ नभेटाएर जेनजी आन्दोलन भएको हो । यसकारण सरकारले जवाफ खोजोस् र भनोस्– संसद् भवन कहिलेसम्म बन्छ र फेरि ठेक्का सम्झौताको म्याद थपको गलत अभ्यास दोहोरिँदैन ।
.jpg)
