X

सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र आमचुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित बनेको अन्तरिम सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारका तीन मन्त्री विवादमा तानिएका छन् भने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीका कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नोसमेत लगानी रहेको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिलाएको खुलासा हुँदासमेत प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई हटाएकी छैनन् । होप फर्टिलिटीले अबैध रुपमा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालेर बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसक्दा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । यति गम्भीर विवाद बाहिरिँदासमेत प्रधानमन्त्री कार्की मौन बस्नु अशोभनीय छ । 

सरकारका दुई मन्त्री ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमाथि पनि त्यस्तै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको लापरबाहीका कारण भारतको कम्पनी पिटिसी इन्डियासँगको विद्युत् सम्झौतामा ४३ करोडको नोक्सानी भएको आरोप लागेको छ । जेनजी समूहलगायत नागरिकस्तरबाट पनि विद्युत् सम्झौता सार्वजनिक गर्न आवाज उठिरहेको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री खनालको डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने निर्णय पनि विवादमा परेको छ । यसअघि एनसेलको कर छुट विवादमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने टुंगो लागिसकेको थियो । त्यतिबेला कर लगाउन लबिङ गरेका खनाल स्वयं अर्थमन्त्री भएका बेला विवादास्पद निर्णय गराउन खोजेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय प्रमाणीकरण नभई रोकेर त्यसबारे कानुन मन्त्रालयसँग राय मागिएको छ । निर्णय गरिसकेपछि राय खोज्ने यस्तो तरिका अन्तरिम सरकारको अपरिपक्वता हो । यी तीन प्रकरणले अन्तरिम सरकारको सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । कतिपय जेनजी समूहले नै मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्न थालेका छन् । 

अन्तरिम सरकारको मुख्य काम २१ फागुनमा आमचुनाव गराउनु हो । तर भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनबाट वाक्कदिक्क भएका आमनागरिकले प्रत्याभूत हुनेगरी देशलाई सुशासनमा ल्याउनु पनि हो । अघिल्ला सरकारका भ्रष्टाचार काण्डहरुको गहिरो र निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका नागरिकलाई अन्तरिम सरकारकै खासै आशा जगाउन सकेको छैन । कतिसम्म भने दुई महिनासम्म मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाएनन् । आमनागरिक पारदर्शिता चाहन्छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मको सम्पत्ति सार्वजनिक होस् भन्ने चाहन्छन् । तर सुशासनको चर्को वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरु त्यसका लागि पनि तयार देखिएका छैनन् । विवादमा तानिएका मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताबारे सरकारको प्रस्ट धारणा आउन जरुरी छ । अघिल्ला सरकारका पालामा भएका अनियमितताको छानबिन गर्नुअघि आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्री कार्कीको उत्तरदायित्व पनि हो ।