काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुवेतका लागि लिएको श्रम सहचारीको परीक्षामा गिरी प्रसाद आचार्य छनोट भएका छन् । उक्त पदका लागि आचार्यसँगै शाखा अधिकृतहरू उषा थपलिया पाण्डे, कल्पना खनाल रेग्मी, जनक सिंह उखेडा, प्रदीप कुमार ढकाल, प्रेम प्रसाद पोखरेल, विकास रजक र सुनिता थापाको आवेदन परेको थियो ।
मन्त्रालयले गत असोज ६ गते उनीहरूको विषयवस्तुको ज्ञानबारे प्रस्तुतीकरण लिएर नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । कुवेतमा कार्यरत श्रम सहचारी हेम कुमार अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेपछि मन्त्रालयले काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्ति कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७३ अनुसार तोकिएको योग्यता पुगेका कर्मचारीले ३० दिनभित्र आफ्नो योग्यता उल्लेख गरी निवेदन दिन भन्दै गत साउन १६ गते दर्खास्त खुलाएको थियो ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि टर्की पठाइदिन्छु भन्दै एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ परेकी छन् ।
पक्राउ पर्नेमा पोखराको लेखनाथ टोल बस्ने ३२ वर्षीया सुरुची भुजेल रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार विभागले पठाएको पत्रका आधारमा सीआइबीको टोलीले भुजेललाई असोज ६ गते पोखराबाट पक्राउ गरेको हो ।
भुजेलसहितको संलग्नतामा पोखराका ४२ वर्षीय विनोद श्रेष्ठले सिर्जन कुमार राईसमेत ३० जनालाई टर्की पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेका थिए । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि यूएनले सहयोग गर्ने उद्देश्यले मासिक १४ सय अमेरिकी डलर तलब दिने प्रलोभन देखाई पीडितबाट १ करोड १५ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ ।
आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले पठाएको पत्रका आधारमा सीआईबीको टोलीले भुजेललाई आसोज ६ गते पोखराबाट पक्राउ गरेको हो । भुजेलविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद लिइ ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि पोल्याण्ड, अफगानिस्तान र यूएई पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले वैदेशिक रोजगारका लागि पोल्याण्ड र अफगानिस्तान पठाइदिने प्रलोभन दिएर २७ लाख भन्दा धेरै रकम ठगी गरेको अभियोगमा इजाजतपत्र नम्बर ९९६।०६८।०६९ राप्ती प्लेसमेन्ट प्रा.लि.का सञ्चालक रवीन्द्र अधिकारीलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको सूत्रअनुसार राप्ती प्लेसमेन्ट खारेजीको प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।
पोल्याण्डमा फुड प्याकिङको काममा महिनाको एक लाख रुपैयाँ कमाइ हुने र प्रतिव्यक्ति १२ लाख रुपैयाँ लाग्ने भन्दै चार जनाबाट २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले अधिकारीलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । अधिकारी चितवन निवासी भएको प्रहरीले बताएको छ ।
रकम उठाएर म्यानपावरका सञ्चालक अधिकारी सम्पर्कविहीन भएपछि प्रेम तामाङसहित चार जनाले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराएको प्रहरीले बताएको छ । रवीन्द्रलाई सोमबार काठमाडौंको बसुन्धाराबाट पक्राउ गरेको हो ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई पठाइदिन्छु भन्दै डेढ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरीको आधारमा प्रहरीले रौतहटका मोहमद शेख इरफान सिद्धिकीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । सिद्धिकीले सूर्यबहादुर कार्कीलाई डेढ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी विभागमा परेको थियोे । इरफान सिद्धिकीले दुबईमा मासिक पचास हजार रुपैयाँभन्दा धेरै तलब हुने सेक्युरिटी गार्डको रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन दिइ २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ भनी पटकपटक गरेर कार्कीबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिइ सम्पर्कविहीन भएका थिए । पक्राउ परेका सिद्धिकी तथा अधिकारी दुबै जनालाई थप कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाएको प्रहरीले बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी प्रवृत्ति व्यापक बनेको विभागले बताएको छ । यस आर्थिक वर्षको साउनयता मात्रै वैदेशिक रोजगार ठगीका ६ सय ६६ वैदेशिक रोजगार ठगीको उजुरी दर्ता भएको विभागले बताएको छ ।
विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले रोमानिया, पोल्याण्ड, क्रोएसिया, माल्टाजस्ता युरोपेली मुलुकमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर गठी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको बताएका छन् । युरोपेली देशमा नेपाली श्रमिकहरूको माग बढ्दो रहेकोे र दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगर्दा व्यक्तिगतरूपमा जाने प्रवृत्तिसँगै ठगी बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।
काठमाडौं : भदौ महिनामा धेरै कामदार पठाउने कम्पनीको शीर्ष स्थानमा निल कमल ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि. रहेको छ । निल कमलले ३ सय ७७ महिलासहित ६ सय १० जनालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको छ । साउनमा उक्त कम्पनीले ६ सय १६ महिलासहित ७ सय ६२ जना वैदेशिक रोजगारमा पठाएको थियो ।
भदौमामा सय कामदार पठाउने म्यानपावर
निल कमल ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– ६१०
एसपीएम ओभरसिज प्रा.लि.– ४१३
एयर किंग्स प्लेसमेन्ट प्रा.लि.– ३९१
एसओस म्यानपावर सर्भिसेज प्रा.लि.– ३७२
साउण्डलाइन्स रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– ३५२
दि रिभर ओभरसिज प्रा.लि.– ३१२
इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– ३०२
कंगारू ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– २८६
अञ्जली ओभरसिज सर्भिस प्रा.लि.– २७६
इम्पावर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.– २३७
प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रा.लि.– २३१
लिंक इन्टरनेशनल प्लेसमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.– २३०
एमबि ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– २१०
नाइस रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी प्रा.लि.– २०९
अलजराफा ह्युमन रिसोर्स कन्सल्ट्यान्ट प्रा.लि.– २०९
स्टारिस एचआर सर्भिस प्रा.लि.– २०३
स्यारोन म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.– १९१
सान नेपाल प्रा.लि.– १८९
सपोर्ट ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– १८८
लक्की एचआर सोलुसन प्रा.लि.– १८७
बेष्ट ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– १८५
कन्काई रिक्रुटमेन्ट सप्लायर्स प्रा.लि.– १८३
फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– १८२
अल कौसर ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– १७८
ब्रदर्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.– १७७
बज्र ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– १७४
जस्मीन इन्टरनेशनल प्रा.लि.– १७२
मेमोरियल ओभरसिज सर्भिस प्रा.लि.– १६४
ग्रेस ओभरसिज प्रा.लि.– १५६
अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि.– १५५
डि के रिभर प्रा.लि.– १५४
चन्द्र कामना म्यानपावर प्रा.लि.– १५२
कतार इन्टरनेशनल म्यानपावर प्रा.लि.– १५२
काठमाडौं : नेपालीहरुको महान पर्व बडा दशैं नजिकिएसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा सुस्तता देखिन थालेको छ । साउन महिनाको तुलनामा भदौमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको संख्याले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घट्दो दरमा देखिएको हो ।
साउनमा संस्थागत अर्थात म्यानपावर कम्पनीमार्फत २८ हजार २ सय ३४ जना युवायुवतीले वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिएकोमा भदौमा महिनामा उक्त संख्यामा करिब २ हजारले कमी आएको छ । भदौमा समग्रमा ३५ हजार ३ सय ३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत २७ हजार १ सय ७१ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । भदौमा व्यक्तिगत नयाँ ७ हजार ३ सय ५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको भदौ महिनाको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार भदौमा सबैभन्दा धेरै नेपाली यूएई गएका छन् । उक्त महिनामा यूएई जान ६ हजार ९ सय ६८ जनाले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रम स्वीकृति लिएका थिए । दोस्रो स्थानमा रहेको मलेसिया जान ६ हजार ८ सय ४० जना, तेस्रोमा रहेको लय लय, लय जब जब, लय क्ष् नयत लय साउदी अरेबिया जान ५ हजार ९ सय ६ जना र सूचीको चौथो नम्बरमा धकेलिएको कतारमा २ हजार ६ सय ९४ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । मलेसियामा नयाँ एप्रुभल नखुल्दा नेपाली जाने क्रम घटेको हो । कतारमा होटल क्षेत्रको अकुपेन्सी बढे पनि विश्वकप फुटबलपछि नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताइएको छ ।
यस्तै कुवेत पाँचौं स्थानमा रहेको छ । साउनमा उक्त मुलुकका लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत १ हजार १ सय ५७ महिलासहित २ हजार ७ सय १ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । बहराइनका लागि ३ सय ३९ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ ।
युरोपेली मुलुक क्रोएसियाका लागि म्यानपावरमार्फत १ सय ४३ र व्यक्तिगत ७ सय २२ जना, साइप्रसका लागि म्यानपावरमार्फत ४ सय ३ जना, माल्टाका लागि म्यानपावरमार्फत १५ जना गएका छन् । रोमानियाका लागि म्यानपावरमार्फत १ सय ७६ जना, रुसका लागि ६१ जना, ओमानका लागि १ सय ५३ जना, मकाउका लागि १ सय १८ जना, जापानका लागि म्यानपावरमार्फत १ सय १५ र व्यक्तिगत ७ सय २ जनाका लागि श्रम स्वीकृति भएको छ ।
काठमाडौं : मलेसियाले विदेशी कामदारको चर्को अभाव झेल्नुपरेकोले नाई पसल, खुद्रा कपडा बिक्रेता र सुनचाँदी उद्योगमा तत्कालका लागि ३० हजार विदेशी कामदारको एप्रुभल खुलाउने भएको छ । त्यसमध्ये ७ हजार ५ सय विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गत हप्ता भएको छ ।
फाट्टफुट्ट नेपाली कामदार जाने भएपनि यी क्षेत्रमा मुलतः भारतीय कामदारको वर्चस्व कायम छ । मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री वी शिवकुमारले प्रधानमन्त्री अनवर ईब्राहिमसँग यी पदहरूमा स्थानीय युवाहरूलाई तालिम दिने शर्तमा विदेशी कामदार भर्ना खोल्ने सहमति बनेको जानकारी दिएका छन् ।
नाई पसल, खुद्रा कपडा बिक्रेता र सुनचाँदी उद्योगले स्वदेशी कामदारलाई तालिम दिने शर्तमा नयाँ विदेशी कामदार लैजान पाउनेछन् । मलेसियामा नयाँ कामदारको एप्रुभल खुलाउने विषयमा निजी क्षेत्रको सरकारमाथि चर्को दबाब छ । मानव संशाधन मन्त्री वी शिवकुमारले विदेशी कामदारहरूको एप्रुभल पुनः खोल्ने विषय वर्तमान आवश्यकताहरूमा आधारित रहने भन्दै उल्लेखित तीन क्षेत्रमा विदेशी कामदार भर्ना नहुँदा पसल नै बन्द गर्नुपर्ने वा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कारण एप्रुभल दिएको बताए ।
मलेसियामा विदेशी कामदारको नयाँ एप्रुभलसँगै तलब वृद्धिको विषयमा पनि मजदुर युनियनको चर्को दबाब छ । मजदुर युनियनहरूले हालको बजार मूल्यअनुसार हाल कायम १५ सय रिंगेट कामदारको जीवनयापनका लागि न्यून रहेको भन्दै तलब वृद्धिको माग गर्दै आएका छन् ।
मलेसियामा तलब पुनरावलोकनका लागि गठित राष्ट्रिय श्रमिक परामर्श परिषद् गठन गरिएको छ । उक्त परिषद्ले प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक न्यूनतम ज्याला समीक्षा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । मन्त्री शिवकुमारले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), गरिबीको रेखा आम्दानी, रोजगारदाताको श्रमिकलाई पारिश्रमिक तिर्ने क्षमता, श्रम उत्पादकत्व दर, बेरोजगारी दरजस्ता सामाजिक–आर्थिक सूचकहरूलाई आधार बनाएर नयाँ तलब तोकिने जानकारी दिए । मलेसियामा कामदारको तलबमा वृद्धि भए त्यसबाट ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली कामदार लाभान्वित भइ नेपाल अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनेछ ।
काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न मुलुकका लागि नियुक्त भएका राजदूतहरुसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सरल र सहज बनाउने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ । नियुक्त भएको मुलुकमा जिम्मेवारी सम्हाल्न जान लागेका राजदूतहरूको सम्मानमा संघले शुक्रबार साँझ राजधानीको बसेरा होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर ओली, स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभाका लागि नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराई र कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्साल उपस्थित रहेका थिए ।
कार्यक्रममा संघका कार्यसमिति सदस्यसहित पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू, पूर्व तथा वर्तमान सल्लाहकार, राजनीतिक दल निकट घटक तथा सुभेच्छुक संघ संस्थाका अध्यक्षहरू सहभागी रहेको संघका महासचिव तथा प्रवक्ता मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए । व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार बनेकाले श्रम कूटनीतिलाई उच्च महत्व दिन आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका लागि चेक रिपब्लिक पठाइदिने भन्दै ५० जनाबाट ४० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापाको गौरादह–४ का अमृत कार्की र अशोक कार्की रहेका छन् । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया पठाइदिने प्रलोभन दिएर ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले डोटीको शिखर नगरपालिका घर भइ हाल काठमाडौंको सेतो पुल बस्ने धनबहादुर बोगटीलाई पक्राउ गरेको हो । उनी कृष्णबहादुर बोगटीलाई प्याकिङको काममा महिनाको ६० हजार रुपैयाँ कमाइ हुने भन्दै तीन लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएका थिए ।
काठमाडौं : सरकारले श्रम आप्रवासनमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालनीरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएको नीतिगत र कानूनी उल्झन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसीमा तोकेरै टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।
गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने, नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने, श्रमिकको हक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेलगायत निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।
बैठकले श्रम मन्त्रालय सम्बद्ध मुलुकस्थित कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वयमा नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने, श्रमिकको हक, अधिकार, सामाजिक सुरक्षालगायत विषय द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा नै सुनिश्चित गर्ने, श्रमिकको शव फिर्ता र पुनःएकीकरण कार्यक्रमलगायत कल्याणकारी दायित्व समेट्ने विषय सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ स्थापना गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी उक्त महाशाखाको कार्यविवरण र दरबन्दी एकीन गरी एक महिनाभित्र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने, सोका लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । ‘परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयसँग सहजीकरण गरी रोमिङ एम्बेसडर–श्रम सहचारीसमेतको प्रबन्ध हुने गरी महाशखाको कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेछ,’ उनले भने ।
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय–परामर्शका लागि प्रेषित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ माथि सात दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउने, परराष्ट्रको रायपछि श्रम मन्त्रालयले संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधानमा आवश्यक संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्ने र माग प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन श्रम सहचारीलाई मुख्य जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ मा संशोधन गरी उच्च दक्ष र दक्ष कामदारको भिसा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको हकमा श्रम मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड तयार गरी कूटनीतिक नियोग प्रमुखलाई विशेषाधिकार दिने व्यवस्था गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
बैठकले साउदी अरबस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले माग प्रमाणीकरण कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अभ्यास गरेको ‘अनलाइन प्रणाली’को अनुकूलता हेरी तत्कालका लागि अन्य नियोगले समेत प्रयोगमा ल्याउने, दीर्घकालमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गर्न वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने र सो प्रणालीलाई कूटनीतिक नियोगसँग आवद्ध गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
विदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्तिका लागि रकम भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा एक महिनाभित्र देशगतरूपमा प्रक्रियागत व्यवस्थापन मिलाउने उनले बताए । सबै गन्तव्य मुलुकस्थित नियोगमा राहत उद्धार कोष स्थापना गर्ने, उक्त कोषमा नियोगबाट प्रदान गरिने जुनसुकै प्रकारका सेवाबापत प्राप्त शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने, कोषको परिचालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एक महिनाभित्र निर्देशिका तयार गरी मन्त्रिपरिषदाा पेश गर्ने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट नियोगलाई उपलब्ध हुने चक्रीय कोष सञ्चालन गर्न पारदर्शी र व्यवस्थित परिचालनका लागि बोर्डले खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गरी उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अशक्त भइ कोमामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याइ उपचार गर्न नेपालमा हेरचाह केन्द्र खोल्ने कार्य अघि बढाउने, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, विभिन्न भिसामा गएका नेपालीको हकमा शव व्यवस्थापन तथा ढुवानीको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित नेपाली नियोगमा रहेको कोषबाट खर्च गर्ने र सो रकमको शोधभर्ना सरकारले गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
‘हाल कूटनीतिक नियोग स्थापना नभएका तर १० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा ड्राई पोस्टिङ (खटिइएका कर्मचारीले परिवारबाहेकको मात्र सुविधा पाउने) गरी नेपाली कूटनीतिक नियोगको स्थापना गर्ने, सो नियोगमा एक जना परराष्ट्रको उपसचिव, एक श्रम सहचारी र एक स्थानीय कर्मचारी गरी तीन जनाको दरबन्दी रहने गरी परराष्ट्रले दुई महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने, त्यसका लागि अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएशिया, माल्दिभ्स, पोल्याण्ड, टर्कीलगायत युरोपका मुलुकमा १० हजार बढी श्रमिक रहेको अनुमान गरिएको छ । यी मुलुकमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारीको दरबन्दी सिर्जना तथा थप गर्न श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र प्रस्ताव पेस गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायलमा एक–एक जना श्रम काउन्सिलर र सहचारी तथा दक्षिण कोरियामा एक जना श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने बैठकले ठहर गरेको छ । अब नियुक्त हुने काउन्सिलर र सहचारीको कार्यअवधि न्यूनतम तीन वर्षको हुनेछ । यसअघि काउन्सिलर र सहचारीको अवधि दुई वर्षको रहेको छ ।
गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने वा कामदारको सम्झौताको अवधि समाप्त भएपश्चात जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउने गरी द्विपक्षीय समझदारीमा समावेश गर्ने, कोषमा आवद्धताको निरन्तरताका लाागि भुक्तानी विधि सरलीकृत गर्न श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित नियोग र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी विधि तयार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
बैठकले रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क प्रदान गरेकामा इजाजतपत्रवालाले कुनै पनि भर्ना शुल्क लिन नपाउने गरी ‘इम्प्लोयर्स पे प्रिन्सिपल’ लागू गर्ने, रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा इजाजतपत्रवालाले बढीमा एक महिनाको तलब सेवा शुल्कबापत लिन पाउने, यस्तो शुल्क देशगतरूपमा विशिष्टीकरण गरी रु एक लाखभन्दा बढी लिन नपाउने गरी श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय समितिको निर्देशन, सम्बन्धित मुलुकको वस्तुतग अवस्था र सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र घरेलु कामदार पठाउने कार्य नमूना ‘पाइलटिङ’को शुरुवात गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रममन्त्री भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, विभिन्न १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूतलगायतको सहभागिता थियो । रासस
काठमाडौं : वैेदेशिक राेजगार विभागले वीस एचआर सोलुसन प्रा.लि.का सञ्चालकहरुमाथि झण्डै ४ करोड रुपैयाँ बिगाे कायम गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ठगी मुद्दा दायर गरेको छ ।
विभागले कम्पनीका सञ्चालक तुलसीप्रसाद श्रेष्ठ, लालबहादुर पुलामी, अमृत श्रेष्ठ र फडिन्द्र कोइरालाको मिलेमतोमा सरिता भुजेलसहित ४३ जनाबाट ३ करोड ८२ लाख २८ हजार ४९८ रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरेको छ । विभागले रकम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको र रकमसमेत फिर्ता नगरेपछि उजुरीपछि छानबिन शुरू गरेको थियो ।
उक्त म्यानपावर कम्पनीमाथि जापान, पोल्याण्ड, कतार, क्रोएसिया र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा आकर्षक तलब सुविधामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभनमा पारेर उक्त रकम लिएको पनि आराेप छ ।
वैदेशिक राेजगार ऐनमा रकम लिएर वैदेशिक राेजगारमा नपठाए पीडितहरूलाई लिएको रकमको ५० प्रतिशत रकम हर्जनासहित तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले उक्त म्यानपावर खारेजसमेत गरिदिएको सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2023 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies