काठमाडौं : सरकारले पर्याप्त मात्रामा उद्धार तथा नियमित उडानको व्यवस्था नगर्दा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका अधिकांश कामदारले पाउनुपर्ने तलवलगायतका सुविधा त्यत्तिकै छोडेको पाइएको छ । कति कामदारहरुले आफुले पाउनुपर्ने तलव तथा सुविधा छोडेर फर्किए सरकारी स्तरमा तथ्यांक नभएपनि कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि खाडीका विभिन्न मुलुकहरुबाट फर्किएका अधिकांश कामदारले पछिल्ला केही महिनाको तलव छोडेको बताएका छन् ।
नियमअनुसार पाकेको तलव तथा सुविधा गुमाउनेहरुमा अधिकांश महिला कामदार, त्यसमा पनि गर्भवती, सुत्केरी, घरेलु श्रमिकसहित सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार रहेका छन् । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आइतवार गरेको सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि विभिन्न देशबाट फर्किएका कामदार तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा कार्यरत काउन्सेलर श्रमहरुले नेपाली कामदारमा आफ्नो तलव सुविधा भन्दा घर फर्किने हतार र हतासको अवस्था देखिएको बताए ।
विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको बहानामा आप्रवासी श्रमिकहरुको हक अधिकार कुण्ठित गर्दै रोजगारीबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक नदिने, स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गराउने जस्ता घटनाहरु भइरहेको गुनासोहरु बढ्दै गएको छ ।
त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा ती मुलुकको श्रम कानूनको दायरामा नपर्ने घरेलु कामदार देखिएका छन् । ईजिप्टबाट फर्किएकी मनमाया तामाङले भनिन्, ‘६ महिनाको तलव लिन बाँकी थियो । साहुले एक्कासी भोलि तिम्रो उडान छ भनेर जहाज टिकट थमाइदियो । पाउने तलव सुविधा माग्ने अवस्था नै भएन ।’
महामारीले लकडाउन भएसँगै रोजगारी गुमेपछि दुई महिना यत्तिकै बस्नुपरेको कतारबाट फर्केका दिनेश पौडेलले बताए । रोजगारी नभएको समयमा खानेलगायत सम्पूर्ण खर्च आफैंले व्यहोर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । उनले पनि करिब २ महिनाको पारिश्रमिक नपाएको बताए ।
१५ दिन अघि मात्रै युएईबाट फर्केका दिलकुमार विश्वकर्माले पनि २ महिनाको पारिश्रमिक लिन पाएनन् । फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा गएका हुनाले त्यहाँको कम्पनीले छोडेर गएमा ८ हजार दिराम तिर्नुपर्ने भएकाले निकै मारमा परेको उनले बताए ।
कोभिड–१९ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी) ले आइतबार साँझसम्म ८० हजार १६ नेपालीको उद्धार भएको जनाएको छ । त्यसमध्ये ७० हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार रहेको आँकलन गरिएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी यूएईबाट २३ हजार २ सय ३७ जना स्वदेश फर्किएका छन् । फर्किनेमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रम करार अवधि र भिसा सकिएका, गर्भवती, सुत्केरी, महिला, विरामी धेरै छन् ।
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका काउन्सेलर श्रम जीवन राईले कोरोना भाइरस संक्रमणपछि चार्टर फ्लाईट पर्याप्त नहुँदा करार अवधि सकिएका कामदारहरुलाई स्वदेश फर्किने हतार भएका कारण उनीहरुले पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा नपाए पनि गुनासो गर्न नआएको तर स्वदेश फर्किएका सबै कामदारले पाउनुपर्ने तलव लगायत सेवा सुविधा नपाएको अनौपचारिक जानकारी रहेको बताए ।
साउदी अरबमा स्वदेश फर्किने कामदारलाई तलव र सुविधा भन्दा कम्पनीले दिने एक्जिट पर्मिट नै प्राथमिकतामा रहको भन्दै काउन्सेलर श्रम राईले भने, ‘एक्जिट पर्मिट पाएकाको टिकट भएको छैन, स्वदेश फर्किन दूतावासले निकालेको सूचीमा नाम रहेको कामदारको एक्जिट पर्मिट नहुने अवस्था छ । उडान भएपछि अवस्था केही सहज हुन्छ की भन्ने आशा बढेको छ ।’
यूएईस्थित नेपाली दूतावासकी काउन्सेलर श्रम निर्मला थापाले यूएईमा अवस्था सहज हुँदै आएको भएपनि जरिवाना प्रमुख टाउको दुखाईको विषय भएको बताइन् । यूएईमा प्रतिमहिना १० हजार नेपाली कामदारको भिसा सकिने गरेको जानकारी दिँदै काउन्सेलर श्रम थापाले त्यहाँबाट ६० हजारसम्म नेपाली फर्किनसक्ने बताइन् । भिसा सकिएकालाई दूतावासको अनुरोधमा कम्पनीहरुले आवासको व्यवस्थापन गरेको भएपनि स्वदेश फर्किंदा अध्यागमनले जरिवाना लिने गरेका कारण समस्याको कसरी समाधान गर्ने ठूलो समस्या रहेको बताइन् ।
कोरोना संक्रमणले कामदार मात्र नभई रोजगारदाता नै समस्यामा रहेको र यूएईको रोजगारको ठूलो हिस्सा होटल पर्यटनमा आधारित रहेकोले ती क्षेत्रमा कार्यरत विश्वका अन्य मुलुकका कामदारसहित नेपाली पनि प्रभावित रहेको भन्दै काउन्सेलर श्रम थापाले केही नेपाली कामदार घर फर्किन नपाएपछि रोजगादातासँग झगडा गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने नकारात्मक प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको समेत सुनाइन् ।
मार्चदेखि लकडाउन गरेको यूएईले जुलाई १२ तारेखपछि भिसा नहुनेलाई जरिवाना तिराउने गरेको छ । अधिवक्ता सोम लुईंटेलले कम्पनीबाट पारिश्रमिक नलिई नेपाल फर्केका कामदारको नेपालबाटै कानूनी तवरबाट समस्याको समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । सामान्य अवस्थामा भाषाको समस्याले न्याय पाउने स्थिति नरहेको, पारिश्रमिक नपाउने, बेतलबी विदा बस्न बाध्य बनाउने र विरामीको लागि पेन्सन उपलब्ध नगराउने जस्ता समस्या भोगिरहेको हुनाले यसको समाधान याथाशीघ्र हुनुपर्ने लुईंटेलको भनाइ छ ।
पराराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव हरिश चन्द्र घिमिरेले कोरोना संक्रमणको समय लम्बिँदै गएपनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको समस्या शुरुमा सोचेजस्तो भयावह नरहेको बताए । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रेमिट्यान्स आप्रवाहको पछिल्लो तथ्यांकले नेपाली कामदारहरुले तलव छोड्नु परेको अवस्थाको चित्रण नगर्ने उनले टिप्पणी गरे ।
बैंकले शनिबार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नेपाल पठाएको र उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अघिल्लो महिनाको भन्दा २३ प्रतिशतले बढी रहेको जनाएको थियो ।
काठमाडौं : कतारमा पछिल्लो ९ महिनामा १ सय ९ जना नेपालीहरुको ज्यान गएको छ । त्यसमध्ये १८ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरुसहित थप १२ जना गरी ३६ जनाको कतारमै अन्त्येष्टी गरिएको छ ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासका द्वित्तीय सचिव भुवनप्रसाद भट्टले परिवारको सहमतिमा कतारमा अन्त्येष्टी गरिएको जानकारी दिएका छन् । भट्टका अनुसार लकडाउन यता ७५ वटा शव नेपाल पठाइ सकिएको र ४ जनाको शव कतारको शव गृहमा रहेको छ । दूतावासले कोरोनाका कारण असहज परिस्थितिमा परेका र नेपाल फर्कनै पर्नेहरूलाई उद्धार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम कतारबाट सहजिकरण उडान भइरहेका जनाएको छ ।
शनिबार दोहाबाट नेपाल एयरलाइन्सले ४६ औँ सहजिकरण उडान गरेको छ । उक्त उडानमार्फत ३ महिलासहित १ सय ४७ जना नेपाली आएका छन् । दूतावासका द्वित्तीय सचिव प्रवीण भट्टराईले कोरोनाका कारण असहज परिस्थितिमा परेका र नेपाल फर्कनै पर्नेहरूलाई उद्धार गर्ने क्रम जारी रहने बताए ।
यसैबीच कतारमा हवाई टिकटको व्यवस्थापन गर्न नसकेका तर तुरुन्त घर फर्किनु पर्ने समस्यामा रहेका ७ नेपाली श्रमिकहरुलाई गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को पहलमा स्वदेश फिर्तीका लागि निःशुल्क हवाई टिकट सहयोग गरेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतार र नेपाली व्यवसायी संघ कतारद्वारा पहिलो चरणमा ५५ जनाका लागि हवाई टिकट उपलब्ध गराउने योजना अनुसार फर्काइएका छन् । त्यसमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका धनुषाका विनोद महरा, दुबै मिर्गौला गुमाएका सर्लाहीका हसामुद्धीन लेहेरीका साथै सुनसरीका सद्धाम खान, सिरहाका जितेन्द्र कामती, तेह्रथुमका अमृता कान्दङ्वा, सर्लाहीका राम बाबू टमाटा र खोटाङका आश कुमार राईलाई हवाई टिकट उपलब्ध गराई नेपाल पठाइएको एनआरएनए कतारका अध्यक्ष एवं स्वदेश फिर्तिका लागि आर्थिक सहयोग तथा उद्धार समितिका संयोजक मोहमद मुक्तदा मुसलमानले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष मुसलमानले समस्यामा रहेकालाई स्वदेश फिर्तिका लागि सहजिकरणमा भूमिका निभाउने नेपाली नियोग र स्वदेश फिर्तिका लागि आर्थिक सहयोग तथा उद्धार समितिका सदस्य तथा सहजिकरण, सहयोग र बिदाई गर्न सक्रिय नेपाली दूतावास कतारका द्वितीय सचिव प्रविन भट्टाराई, एनआरएनए आईसीसी मनार्थ परिषद सदस्य विमल सुवेदी, एनआरएनए एनसीसी कतारका सल्लाहकारहरु चमक पोखरेल तथा मो. अजिज अलीप्रति आभार प्रकट गरे । यसरी हालसम्मा ३० जनालाई टिकट उपलब्ध गराइ सकेको पनि अध्यक्ष मुसलमानले बताए ।
काठमाडौं : सरकारले उद्धार र नियमित उडान शुरु गरेपछि स्वदेश फर्किन नेपाली नियोगहरुमा निवेदन दिएकामध्ये करिब आधा कामदार स्वदेश फर्किएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रवार जार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार असोज ८ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परी स्वदेश फर्किन नेपाली नियोगहरुमा निवेदन दिएका १ लाख ३९ हजार ६ सय ७४ जना मध्ये ६७ हजार ३ सय ७९ जना स्वदेश फर्किएका हुन् । त्यसमा यूएईबाट सबैभन्दा बढी कामदार स्वदेश फर्किएका छन् ।
फर्किनेमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रम करार अवधि र भिसा सकिएका, गर्भवती, सुत्केरी, महिला, विरामी धेरै छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणपछि सरकारले गत वर्ष चैत ९ गतेदेखि नियमिततर्फका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको थियो भने जेठ ३२ गतेपछि चार्टर हवाई उडान शुरु गरेको थियो । तर त्यो पर्याप्त हुन नसकेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिशतका हिसावले नियोगहरुमा निवेदन दिएकामध्ये स्वदेश फर्किनेको संख्या ४८ प्रतिशत भन्दा केही बढी छ । पछिल्लो एक हप्तामा सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार स्वदेश फर्किन पाएका छन् । असोज १ गतेदेखि ८ गतेको बीचमा १० हजार ८२ जना कामदार स्वदेश फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसअघि ५७ हजार २ सय ९७ जना कामदार स्वदेश फर्किएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले शुरुमा गरेको अध्ययन अनुसार हालसम्म स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको संख्या करिब १७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य खाडीका देश र मलेसियामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि बोर्डले गरेको अध्ययनमा कम्तीमा ४ लाख ७ हजार स्वदेश फर्किने बाध्यतामा रहेको अनुमान थियो ।
अधिकांश कामदारले स्वदेश फर्किने जहाज टिकट नपाउने र पाएपनि अत्यन्तै महँगो भएका कारण खरिद गर्न नसकेर स्वदेश फर्किन नपाएको बताउने गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार अलेखवद्ध भएको भएपनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गरिने बताउने गरेका छन् ।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरुको भनाइ छ । उनीहरुले निर्देशिका संशोधनको पटक–पटक माग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयन समीक्षाको चरणमा रहेको बताएको छ ।
काठमाडौं : स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति सिमोनेता सोमारुगाले महामारीको अहिलेको असहज अवस्थामा सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् । महामारीका कारण आप्रवासीहरुले झेल्नु परेका कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी उनले नेपाललाई सहयोग गर्न आफ्नो देश तयार रहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिसोमारुगाबीच बिहीबार अपराह्न भएको टेलिफोनवार्तामा स्विस राष्ट्रपतिले सुरक्षित आप्रवासनको महत्व दर्शाउँदै आफ्नो देशको सरकारले त्यसनिम्ति नेपाललाई सहयोग गर्ने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र स्विट्जरल्याण्ड पर्वतीय मुलुक भएकाले पर्यावरण संरक्षणका निम्ति दुवै देशको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ भने दुवै देश जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावबाट पीडित भएका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिद्वयले उपयुक्त अनुकूलन योजनाका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन प्रभावकारी कार्य गर्न सकिने विषयमा विचारविमर्श गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) सँग स्विट्जरल्याण्डले यो क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको बताउँदै स्विस राष्ट्रपतिले आगामी वर्ष आयोजना हुने अल्पाइन पर्वत सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारीलाई आमन्त्रण गरेको परराष्ट मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अल्पाइन पर्वत सम्मेलन आयोजनाका निम्ति भएका प्रयासको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महामारीका कारण स्थगन भएको ‘सगरमाथा संवाद’ परिस्थिति सामान्य भएपछि आयोजना हुने भएकाले त्यसमा सहभागी हुन स्विस राष्ट्रपतिलाई पुनः आमन्त्रण गरिन् ।
दुवै देशका सरकारले साझा चासोका विषयमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय तहमा निकट सम्पर्कमा रहेर सहकार्य गर्ने विश्वास राष्ट्रपतिद्वयले व्यक्त गर्दै समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्थाप्रति सन्तुष्टि जनाए । साथै उनीहरुले कोभिड–१९ को फैलावट नियन्त्रण आ–आफ्ना मुलुकले गरेका प्रयासबारे विचार आदानप्रदान गर्दै कोभिड–१९ का कारण दुवै देशले बेहोर्नुपरेको क्षतिप्रति एकापसमा ऐक्यबद्धता र सहानुभूति प्रकट गरेको उक्त मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाहरुप्रति समाजले सकारात्मक व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका छन् । हाम्रो सम्मान परियोजनाको सहयोगमा वैदेशिक पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारबाट समस्यामा परी फर्किएका महिला, बालबालिका तथा गर्भवती महिलाहरूको विषय’ वेबिनार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरूङले सो कुरा बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला गर्भवती भएर मात्रै आउँछन् भन्ने मानसिकता नै गलत भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले त्यो सोच परिवर्तन गर्र्नुपर्ने बताए । उनले सम्मानजनकरुपमा रोजगारी गरेर फर्किएका महिलालाई विदेशमा गएर कहाँ बस्यो वा को सँग कसरी बस्यो भन्दै समाजबाट बहिस्कृत, तिरस्कृत वा परिवारबाट अपिहेलित गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘यस्ता समस्यालाई सकारात्मकरुपमा लिएर समाज रुपान्तरणमा सबै पक्ष एकाकार हुनुपर्छ, विदेशबाट आएका महिलालाई हामीले अपमान नगरौं, के कारणले महिलाहरु विदेशमा जान बाध्य भएका छन्, फर्केर आएपछि त्यसको विश्लेषण गरी समाजका पुनर्स्थापना गरौं ।’
सरकारले समाजमा रहेको गलत मानसिकता तथा विचारलाई रुपान्तरणका लागि जनचेतना कसरी फैलाउने भन्ने विषयमा विभिन्न संघसंस्थहरुसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमा गर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले विदेशमा जाँदा पनि ठगिएर रुँदै, शोषित भई जानुपर्ने र फर्केर आउँदा पनि समाजले बहिस्कार गर्ने परिस्थितिलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पौरखी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मञ्जु गुरूङले विदेशबाट रोजगारी गरेर फर्कि आएका महिलाले निकै चुनौतीहरुको सामना गरी समाजमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । विदेशमा यौन हिंसामा परेर र समझदारीमा हुने महिलालाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने बताइन् ।
विदेशमा गएर पनि यौन हिसा, विभेद भोगेर फर्कनु पर्ने भन्दै अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘नेपाल आउँदा पनि परिवारले विश्वास नगर्ने, समाजले तिरस्कार गर्ने जस्ता धेरै समस्याले महिलालाई नेपाली समाजमा विभिन्न प्रकारका विभेद सहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै समाजका महासचिव तथा मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका वैदेशिक रोजगार व्यूरो प्रमुख रेशमराज पौडेलले विदेशबाट फर्किएका महिलालाई परिवार तथा समाजले स्वीकार नगर्ने, गर्भवती अवस्थामा स्वदेश फर्किएको र नेपालमा जन्म भएका बच्चाले जन्मदर्ता र नागरिकता पाउन सहज नहुने भई राज्यविहीन हुनुपर्ने अवस्थाले शिक्षा, व्यापार व्यवसायसहित सम्पतिको उपभोगको अधिकारसहित राजनीतिक अधिकार उपभोगमा पनि समस्या रहेको बताए ।
काठमाडौं : दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरेको छ ।
परिवर्तन हुने नियमानुसार कार्यस्थल परिवर्तन गरेको श्रमिक पनि ‘कमिटेड’ भई कोरियामा सहज तरिकाले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि आफूले पहिला छाडेको कामकै क्षेत्रमा नयाँ काममा लाग्नु पर्ने, भाषा र कामको दक्षता आदि पूरा गरी उक्त श्रमिकले अर्को कम्पनीमा कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
हालसम्म कोरियामा कम्पनीको कारणबाहेक कार्यस्थल परिवर्तन गरेमा चार वर्ष १० महिना भिसा सकिएर स्वदेश फर्किएपछि पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन नपाउने नियम छ । त्यस्तै कम्पनीमा यौन दुव्र्यवहारमा परी कार्यस्थल परिवर्तन गरेका श्रमिकले अर्को कम्पनीमा एक वर्ष नपुगे पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन पाउने कानूनसमेत संशोधनको तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेर स्वदेश फर्की पुनः कमिटेड श्रमिकको रुपमा त्यही कम्पनीमा आउनका लागि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने हालको व्यवस्थालाई एक महिनामै आउन पाउने गरी कानूनमा संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
परिवर्तन हुन लागेको नयाँ नियमले आगामी दिनमा बिनाशर्त स्वेच्छाले कर्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कानून बनाउन सबै प्रवासी श्रमिक एकजुट हुनु आवश्यक भएको प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए । रासस
काठमाडौं : जापान इम्प्लोइमेन्ट कोअर्डिनेशन काउन्सिलले नेपाली कामदारका लागि सुरक्षित र आकर्षक वैदेशिक रोजगार गन्तव्य जापानको रोजगारीलाई मूर्तरुप दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जापानसँग तत्कालीन मन्त्री गोकर्णराज विष्टको कार्यकालमा गरिएको कामदार आदान प्रदान सम्बन्धी जीटुजी समझदारी असफल जस्तो देखिएको अवस्थामा नेपालले तत्काल जापानसँग उच्चस्तरको सम्पर्क नगरेमा जापानले नेपाललाई विदेशी कामदारको श्रोत मुलुकबाट हटाउन सक्ने खतरा रहेको भन्दै काउन्सिलले जापानसँग सम्पर्क र समन्वयमा ढिला नगर्न मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
जापनाले भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डानेशिया, थाईल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान र उज्वेकिस्तान सहित १६ मलुकलाई विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने सूचीमा राखेको छ ।
जापानले यी मुलुकबाट सन् २०१९ देखि २०२४ सम्मा ३ लाख ५० हजार कामदार लैजाने योजना बनाएको छ । ती कामदारले जापनको कृषि, निर्सिङसहित १४ सेक्टरमा काम गर्न पाउने छन् । त्यसरी जाने कामदार उच्च दक्ष नभई सीप सिकेको भए पुग्ने अवस्था छ ।
जापानले कामदार आपूर्ति गर्न पुरानो सम्झौता परिमार्जन गरी सन् २०१७ अप्रिल तिर सबै श्रोत मुलुकमा सम्झौताको ड्राफ्ट पठाएको थियो । उक्त ड्राफ्टमा दक्षिण एशियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंकाले हस्ताक्षर गरी पठाइसेका छन् । तर नेपालले ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
नेपाल बाहेक दक्षिण एशियाका मुलुकले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री विष्टले जीटुजीका आधारमा सरकारले नै कामदार पठाउने भन्दै हस्ताक्षर गरेनन् । नेपालले आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुसार भन्दै हस्ताक्षर नगर्दा जापानले नेपाललाई प्रशिक्षार्थी पठाउन अनिच्छुक रहेको ठानी श्रोत मुलुकबाट बाहिर पठाउन सक्ने खतरा देखेपछि काउन्सिलले पटक–पटक मन्त्रालयलाई घच्घच्याएको काउन्सिलका अध्यक्ष मदन महतले बताए ।
काउन्सिलले गत हप्ता यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भेटी ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै काउन्सिलका अध्यक्ष महतले सम्पर्क र समन्वयमा ढिला भए जापान, नेपाल आफ्नो मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनिच्छुक रहेको निष्कर्षमा पुगी श्रोत मुलुकबाट सधैंका लागि बाहिर राख्नसक्ने खतरा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने कुरा मात्र हो भनेर साँघुरो दायराबाट हेर्ने विषय होइन, चीन भारत जस्ता देशले महत्व दिएको जापानको रोजगारीमा नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न पनि हो । हामीले कुरा उठाएपछि मन्त्रालय केही सकारात्मक भएको छ । तर समयमा सम्झौतालाई टुंगोमा नपुर्याए हालमै आएको अवसर गुम्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’
नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा पठाउन सन् २००३ मा जिट्को सम्झौता भएको हो । त्यसपछि सन् २००८ बाट नेपाली कामदार जापान जान थोलेका हुन् । तर जापान सरकारले जिट्कोको ठाउँमा ओटीआईटी संस्था खडा गरेर प्रशिक्षार्थी कामदार लग्न थालेपछि नेपाल त्यसमा सहभागी भएको छैन । तत्कालीन मन्त्री विष्टले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पनि तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । तर उक्त सम्झौता कामदार पठाउन असफल ठहरिएको छ ।
अध्यक्ष महतले भने, ‘त्यो सम्झौतको शुरुवात नै तर्कसंगत थिएन । सरकारले कामदार पठाउन सक्दैन, कामदार पठाउने काम गर्ने नै होइन । निजी क्षेत्रका ईजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरुलाई काम गर्न दिएर अनुगमन गर्नुपर्छ ।’
जापानको रोजगारी कोरियाको जस्तो रोजगारदाताबाट सिधै डिमाण्ड आउने प्रकृतिको नरहेको भन्दै अध्यक्ष महतले निजी कम्पनीले डिमाण्ड खोजेर ल्याएपछि मात्र कामदार पठाउन सकिने भएकाले वार्षिक दुई–चार जना जाने अहिलको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गरेर वार्षिक ४ हजारभन्दा बढी नेपाली पठाउन सकिने भएकाले जापानको रोजगारीमा व्यवसायीहरुलाई पनि ढोका खोल्नुपर्छ भनेर आफुहरु लागि रहेको बताए । ‘उनले भने, शुरुमा तीन वर्षको भिषामा जाने पशिक्षर्थी कामदार पछि पाँच वर्षको लागि विस्तार हुने भई ८ वर्ष जापानमा काम गर्न पाउने भएकाले अवसर गुम्न दिनु हुँदैन ।’
यसअघि जापान रोजगारका लागि अनुमति प्रदान गरेका व्यवसायीहरुले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका महतको अध्यक्षतामा एघार सदस्यीय जापान इम्प्लोइमेन्ट कोअर्डिनेशन काउन्सिल गठन गरेका थिए ।
काठमाडौं : नेपाल र इजरायलबीच यही असोज १४ गते श्रम सम्झौता हुने भएको छ । जेरुसेलमस्थित इजरायली विदेश मन्त्रालयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र(अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र)मा नेपाली केयर गिभर लैजाने सम्बन्धमा सम्झौता हुन लागेको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा अञ्जान शाक्य र इजरायलका विदेशमन्त्री गाबी अस्खेनाजीले हस्ताक्षर गर्ने तेलअभिभस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए ।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इराजयलसँग श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपछि सरकारी तवरबाट नेपाली श्रमिक कामका लागि इजरायल जाने छन् । सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकले इजरायली नागरिकसरहको सेवासुविधा र संरक्षण पाउने छन् ।
विभिन्न चरणमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा इजरायल विशेष गरी केयर गिभरमा नेपाली श्रमिक लैजान सकारात्मक देखिएको थियो । इजरायलको नर्सिङ क्षेत्रमा नेपालबाट केयर गिभर ल्याउने विषय टुङ्गोमा पुग्दै गर्दा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले थप सक्रियता देखाएको छ ।
इजरायलमा नेपाली केयर गिभर लैजाने पूर्वसन्ध्यामा इजरायल सरकारका प्रतिनिधि र दूतावासका उच्च अधिकारीले कार्यस्थल एवं कार्य वातावरणको जानकारी लिने उद्देश्यले केही क्षेत्रको स्थलगत अनुमगन गरेका छन् । केही दिनअघि राजदूत शाक्यले नेपाली केयर गिभरले काम गर्नुपर्ने नर्सिङ होमको स्थलगत भम्रण गरेका थिए ।
भ्रमणमा राजदूत शाक्यसँगै नेपालका लागि नवनियुक्त इजरायली राजदूत हानन गोदर, नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव घिमिरे, इजरायलको स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालय, अध्यागमन कार्यालय तथा इजरायलमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको हकहितमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
यसैबीच नेपाली दूतावासले इजरायलमा जान चाहनेले आफूलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै ठगी गर्ने मनशायका साथ सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिले गलत सूचना फैलाएकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसअघिको जस्तो घरभित्र काम गर्ने नभएर नर्सिङ क्षेत्रमा निश्चित योग्यता भएका व्यक्तिले मात्र इजरायलमा रोजगारीको अवसर पाउने दूतावासले जनाएको छ ।
केयर गिभरमा छनोट हुनका लागि अनमी वा अन्य शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका वा १२ कक्षा पास गरी तीनमहिने केयर गिभर तालीम लिएको हुनुपर्नेछ । यस्तै लिखित तथा अन्तर्वार्ता दुवैमा अङ्ग्रेजी भाषा उत्तीर्ण, निश्चित उमेर, तौल र उचाइ, स्वास्थ्यावस्था ठीक तथा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको व्यक्ति स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने दूतावासले जनाएको छ ।
त्यस्तै यसअघि इजरायल गएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि दूतावासले प्रष्ट पारेको छ । छनोट प्रक्रियामा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अलावा निजी क्षेत्र वा अन्य व्यक्तिको संलग्नता नहुने भएकाले कुनै हल्लाको पछाडि नलाग्न दूतावासले आग्रह गरेको छ । रासस
काठमाडौं : नेपाल वेदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकालको आगामी एक वर्षमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका डेढ दर्जन बढी एजेण्डामा काम गर्ने बताएको छ । संघको वर्तमान कार्यसमितिले दुईवर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले विगत एक वर्षमा सुधारका धेरै प्रयास गरेको भएपनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तत्परताको अभावमा आवश्यक कामहरु समेत पूरा गर्न नसकेको बताए ।
महासचिव श्रेष्ठले पहिलो वर्षको कार्य अनुभव र तयारीका आधारमा आगामी एक वर्षको बीचमा सय जना कामदार नपठाए ईजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न गत वर्ष चैत्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यन्वयन गराउन उच्चतमरुपमा पहल गरिने बताए ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको दफा १५ देखि १९ सम्मको व्यवस्था विभिन्न समस्या सृजना गरेकोले समस्याहरुलाई समाधान गर्न कम्पनी वा मालिक फरक नपर्ने गरी रोजगारदाता कम्पनीले दिएको सम्झौता पत्र अनुसार अन्तिम स्वीकृति दिनको लागि पहल गर्ने विषय पनि उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
एक वर्षको लागि धरौटी रकम सापटीकोरुपमा चलाउन दिने व्यवस्था, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित उजुरी छुट्टै कार्यविधि बनाएर हेर्ने व्यवस्था, छुट्टा छुट्टै ईजाजतपत्र लिनपर्ने व्यवस्था अन्त्य गराउने विषय पनि योजनामा रहेको महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष सञ्चालनमा ल्याउने, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीका समस्याहरु समाधान गर्ने, सेवा शुल्क परिमार्जन गराउने, करको विषयमा रहेका झन्झटबाट व्यवसायीहरुलाई मुक्त गर्न एकमुस्ट कर प्रणाली लागू गराउने, शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गराउने, व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहजरुपमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्ने, व्यवसायीका एकाघरका परिवार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य संस्था सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गराउन पहल गर्ने, स्थानीय स्तर, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहयोगमा सञ्चालनका लागि पहल गर्ने पनि महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
त्यसैगरी दूतावास नभएको मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजिकरण गराउने, दूतावासहरुले एकतर्फी वृद्धि गरेको तलबलाई तत्कालै समयोजन गरी सहजता प्रदान गर्न पहल गर्ने, श्रम सहचारीहरुलाई कामदारहरुको हितमा केन्द्रित गराउँदै कामदारलाई पर्न सक्ने कानूनी सहायता प्रदान गर्न हरेक दूतावासमा एकजना कानून व्यवसायी राख्ने, कम्तीमा २ वटा मुलुकमा जब फेयर आयोजना गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सहितको एक समिति बनाई वर्षमा कम्तीमा तीन पटक गन्तव्य मुलुकमा भ्रमण गराउने योजना बनाएको पनि महासचिव श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव श्रेष्ठले संघले करिब ७ महिनाको बन्दाबन्दीपछि विभिन्न चुनौतीहरुलाई अवसरको रुपमा लिई सुधारका प्रयास गरेको जिकिर गरे ।
महासचिव श्रेष्ठले संख्या सयको समस्या समाधान गर्न संघ नेतृत्वले निर्वाचित भएपछि श्रम मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सघनरुपमा छलफल चलाएको जानकारी दिँदै रोजगार प्रवद्र्धनका लागि, विदेशी रोजगारदाताहरुसँग संवाद गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतसँग निरन्तर छलफल गरेको बताए ।
यता व्यवसायीहरुले संघ कार्यसमितिको विगत एक वर्षको उपलब्धी मिश्रितखालको रहेको बताए । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउँदा अस्थायीरुपमा राहत पाएको भएपनि संघ नेतृत्वले ऐन र नियमावली संशोधन गराई समस्याको स्थायी समाधान गर्न आफ्नो कार्य कौशलता देखाउनुपर्ने सुझाव दिए । कतिपय व्यवसायीहरुले विभिन्न देशको रोजगारीमा लाग्न थालेको सिण्डिकेट हटाउन नसके व्यवसाय सीमित व्यवसायीको कब्जामा जाने भन्दै त्यस विषयमा केन्द्रित हुन सुभाव दिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवाः समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले संघ नेतृत्व प्रचारमुखी भन्दा उपलब्धीपूर्ण काममा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले एजेण्डामा केन्द्रित भएर संख्या सयको प्रावधान हटाउन नसके सानातिना कामले व्यवसायीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नहुने बताए ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालले संघ नेतृत्वले चर्चामा रहेका सिण्डिकेट हटाउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै संघले सिण्डिकेट हटाउन नसके व्यवसायीलाई त्यसको जिम्मा दिन उचित हुने बताए । उनले व्यवसायीहरुलाई राहतका लागि ईजाजतपत्रका लागि राखेको ५० लाख पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
कोभिडपछि स्वदेश फर्किएका कामदारले दिएका उजुरीलाई व्यवसायीहरुले फर्छाैट गर्न नसक्ने भन्दै ढकालले सरकारले सुधार र राहत दिने व्यवस्था नगरे व्यवसायी व्यवसाय गर्न सक्ने÷नसक्ने टुंगोमा पुगी आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने धारण राखे ।
एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार जैशीले संघले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको र उचित नेतृत्व दिन नसकेको कारण व्यवसायहिरुका विभिन्न संस्था खुल्न थालेको भन्दै संख्या सय समस्या समाधानको भरपर्दाे कार्ययोजना ल्याउन माग गरे । जापानको रोजगारी सबैले गर्न पाउने विषयमा पनि संघले उपलब्धी देखाउन नसकेको भन्दै ठोस् काम गर्न उनले सुझाव दिए ।
एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं संघका सल्लालहकार प्रज्ञान न्यौपानेले राहत भन्दा ऐन संशोधन गरेर समस्याको स्थायी समाधानमा लाग्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दै आगामी दिनमा थप समस्या आउने भएका कारण ठोस् योजना बनाउन आग्रह गरे । कार्यक्रमममा व्यवसायीहरुका जातीय तथा भेगीय संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । कानूनी सल्लाहकार शम्भू निरौलाले कानूनी प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।
गृहकार्य र संयोजनको अभावले कामदार महँगो जहाज भाडामा परे : राजदूत पराजुली
काठमाडौं : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिस्पर्धाले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा सन्तुलनमा आउने भन्दै सरकारले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रथमिकतामा राखेको बताएका छन् । हाल विश्वमा ४० प्रतिशत अन्तर्राष्टिय उडान कटौती भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले नेपालमा पनि त्यसको असर पर्नु स्वभाविक रहेको बताए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रोजगारी गुमाई समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुको उद्धारको समस्या सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको वेभनार कार्याक्रममा मन्त्री भट्टराईले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
कोभडिका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करार अवधि सकिएका, कम्पनी बन्द भएका, रोजगारी र आवासबाट हटाइएका, बेतलवी विदामा पठाइएका, तलव नदिइएका वा तलव कटौती गरिएका, अनभिलेखवद्ध हैसियतमा रहेका, गर्भवती र विरामी नेपाली स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । तर उडान सीमित रहेको र जहाज टिकट अत्यधिक महँगो भएका कारण कमजोर आर्थिक हैसियतका नेपाली कामदार समस्या र जोखिममा परेका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले समस्यामा परेका कामदार र अन्य नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र आफु बीचमा भएको छलफल र प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीचको उच्चस्तरीय परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्ने समझदारी भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले विदेशी भूमिमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपालीहरुप्रति सरकार असंवेदनशील रहेको भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरे ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको स्वदेश फिर्तीका लागि सरकारले सक्दो कोशिश गरिरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘पीसीआर परीक्षणमा ७२ घण्टा अगाडिको नेगेटिभ रिपोर्ट भएका यात्रुमात्र ल्याउने गरी नियमित उडान भएका देशबाट एयरलाइन्सले थप उडान माग गरेमा अनुमति प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ । यसले स्वदेश फर्किने समस्या क्रमशः कम गर्दै लैजाने छ । अब नेपाल फर्किन दूतावासमा निवेदन दिनुपर्ने अवस्था आउने छैन । नेपाल आउन पर्नेहरु सोझै टिकट काटेर फर्किन पाउने छन् ।’
त्यसैगरी विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति प्रदान गरिने पनि निर्णय भएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
मन्त्री भट्टराईले विदेशी जहाज कम्पनीको भाडा घटाउने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने जानकारी दिए । हवाई सम्झौता गर्दा नै विदेशी सरकारले जहाज कम्पनीको भाडा लगायतका विषयमा जहाज अवतरण हुने देशले हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने गरेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरुले समाचार सम्प्रेषण गर्नुअघि हवाई सम्झौताको प्रावधानहरु जानकारीमा राख्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
नेपाली विमान कम्पनीको भाडा महँगो भएको सम्वन्धमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले अनुगमन गर्न जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले भाडादर केही महँगो हुन गएको विषयमा सरकार जानकार रहेको तर यो परिस्थितिको बाध्यता भएको जिकिर गरे ।
विदेशमा कम्पनी टुटेर अलपत्र परेका, जेल अवधि सकिएर स्वदेश फर्किनुपर्ने जस्ता कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगसँग उडानका समन्वय गर्ने जिम्मेवार दिइएको बताए । त्यसका लागि दूतावासहरुमा खटिएका श्रम सहचारीहरुले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
सरकारले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये साउदी अरवको रियाद, कतारको दोहा र कुवेतको कुवेतसीटीबाट असोज १५ गतेदेखि नियमित उडान शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले गृहकार्य र उचित संयोजनको अभावमा नेपाली कामदारहरु अनपेक्षितरुपमा महँगो जहाज टिकटमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यतामा परेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारका तर्फबाट हुने निर्णयमा उचित संयोजनको आवश्यकता रहेको औंल्याइन् ।
कार्यक्रममा मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक मदन कुमार श्रेष्ठले चैत ९ गतेपछि नियमिततर्फका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानबन्द भएका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने कामदार समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै जेठ ३२ गतेपछि चार्टर हवाई उडान सुरु भएको तर त्यो पर्याप्त हुन नसकेको बताए ।
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका सल्लाहकारसमेत रहेका सम्पादक श्रेष्ठको कार्यपत्रमा सेप्टेम्बर १ तारेखबाट महिना भरीको लागि ५८ वटा नियमित र २७ वटा चार्टर उडान तालिका भएपनि खाडीका ७ मुलुक र मलेसियाबाट फर्किने बाध्यतामा रहेका ४ लाख ७ हजार नेपालीका लागि टिकट पाउन र पाएको टिकट खरिद गर्न समस्या रहेको उल्लेख छ ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2020 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies
