काठमाडौं : मानव तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–२ घर भइ हाल ललितपुर महानगरपालिका–७ झम्सिखेल बस्ने ४१ वर्षीय तेजराम चौधरी रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
चौधरीले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै केही समय ब्राजिलमा गएर काम गर्नुपर्ने र फिलिपिन्स हुँदै जानुपर्छ भनि चार जना पीडितबाट एक करोड १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएको ढकालले बताए । चौधरीले पीडितलाई ब्राजिलको वर्किङ भिसामा लगाइ श्रम स्वीकृति समेत निकाली फिलिपिन्स पु¥याएकोमा त्यहाँको अध्यागमनले नक्कली कागजात भनि फिर्ता पठाएको, पीडितहरु नेपाल फर्केपछि पुनः दिल्ली पुर्याइ होटलमा बन्धक बनाइएको र पीडितहरुले ३९ लाख बुझाएपछि होटलबाट मुक्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको ढकालले जानकारी दिए ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेका चौधरीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको ढकालले बताए ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानडा र बेलायत पठाइदिने भन्दै ४५ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएका दुई जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले गोर्खा गण्डकी गाउँपालिकाका वकिल बहादुर आले र तनहुँका धर्मेन्द्र श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो ।
आले राजन सुनारसहित ६ जनालाई क्यानडा पठाउने भन्दै ३६ लाख रूपैयाँ लिएर फरार भएका थिए । उनले क्यानडामा १ लाख ८० हजार रूपैयाँ तलब हुन्छ भनि झुक्याएर उक्त रकम हात पारेको प्रहरीले बताएको छ ।
तनहुँका श्रेष्ठलाई सुविना श्रेष्ठसमेत दुई जनालाई आकर्षक तलबको रोजगारीमा बेलायत पठाइदिने भनि ९ लाख ५० हजार रूपैयाँ लिएर फरार भएको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीले दुवै जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४३ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र नलिइ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनि कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जनाबापत असूल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराइ तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
विभागले व्यक्तिगत ठगीको उजुरीको आधारमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई उक्त दफा अनुसार कारबाही गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ठगीको मुद्दा चलाउने गरेको छ ।
काठमाडौं : प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–२ घर भइ हाल ललितपुर महानगरपालिका–७ झम्सिखेल बस्ने ४१ वर्षीय तेजराम चौधरी रहेका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चौधरीले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै केही समय ब्राजिलमा गएर काम गर्नुपर्ने र फिलिपिन्स हुँदै जानुपर्छ भन्दै चार जना पीडितबाट पटक-पटक गरी रु एक करोड १८ लाख ५९ हजार रकम लिई सम्पर्कविहीन भएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।
निजले पीडितलाई ब्राजिलको वर्किङ भिसामा लगाई श्रम स्वीकृति समेत निकाली फिलिपिन्स पुर्याएकोमा त्यहाँको अध्यागमनले नक्कली कागजात भनि फिर्ता पठाएको, पीडितहरु नेपाल फर्केपछि पुनः दिल्ली पुर्याइ होटलमा बन्धक बनाइएको र पीडितहरुले रु ३९ लाख बुझाएपछि होटलबाट मुक्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रनाम ढकालले जानकारी दिए ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेका चौधरीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको उनले बताए ।
काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कार्यसमितिको कार्यकालको अवधि बढाउँदै संघलाई संघीय संरचनामा लैजाने गरी विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघ कार्यसमितिले संघको विधान संशोधनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न महासचिव मेघनाथ भुर्तेलको संयोजकत्वमा एक समिति समेत गठन गरेको छ ।
महासचिव भुर्तेलले संघलाई संघीय संरचनामा लगी महासंघ बनाउने, संघले व्यवसायी भलाइ कोष सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षमात्रै रहेको संघ कार्यसमितिको कार्यकाललाई एक वर्ष थप गरी तीन वर्ष पुर्याउने लगायतका विषयमा गृहकार्य र छलफल भइरहेको मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
हालको दुई वर्षे कार्यकालको पहिलो एक वर्ष अध्ययन, दोस्रो वर्षको आधा अवधि अर्को साधारणसभा र निर्वाचनको तयारीमा लगाउनुपर्ने देखिएका कारणले कार्यकाल थप गर्नु परेको पनि महासचिव भुर्तेलले बताए । संघको विधान र मुलुकमा क्रियाशील अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूको अध्ययन गरी एकरूपता ल्याउने काम भइरहेको महासचिव भुर्तेलको भनाइ छ ।
संघको विधान संशोधनका लागि यसअघिको तदर्थ कार्यसमितिले प्रयास गरेपनि उपलब्धी हासिल हुन सकेको थिएन ।
संघको तत्कालीन तदर्थ कार्यसमितिले निवर्तमान महासचिव श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो । संघको विधानमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुन कम्तीमा एक कार्यकाल पदाधिकारी भइ काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
पदाधिकारी भन्नाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष बुझिने विधानमा उल्लेख छ । उक्त प्रावधानले योग्य व्यवसायीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न रोक लगाइ कार्य क्षमताका दृष्टिकोणले कमजोर भएपनि सिमित पूर्व पदाधिकारी व्यवसायीलाई मात्रै अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने अवसर सिर्जना गरिएको आवाज पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । तर विधान संशोधन नहुँदा त्यसको सम्बोधन भएको छैन । महासचिव भुर्तेलले विधानका धेरै दफाहरू एक आपसमा बाँझिएका र अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने मापदण्ड पनि समय सापेक्ष नरहेको गुनासा आउने गरेको बताए ।
संघले यसअघि निवर्तमान महासचिव श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदलका सदस्य एवं नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने लगायतका व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र प्राप्त गरी लगातार पाँच वर्ष काम गरेको व्यवसायीलाई संघको अध्यक्ष बन्ने योग्यता तोक्नु उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर संघका तत्कालीन संयोजक विमल ढकालमाथि तत्कालै कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन दबाब दिएका घटक संस्था तथा विभिन्न धारका व्यवसायीले विधानमा गरिनुपर्ने मुल विषयमा खासै चासो नदेखाएपछि विधान संशोधनको काम अघि बढेको थिएन । महासचिव भुर्तेलले विधानको मस्यौदा तयार भएपछि सबै व्यवसायीलाई इमेलमार्फत पठाएर राय सुझाव लिने र अन्तिम रूप दिने योजना रहेको बताए ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ लगायतका वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा जोडिएका संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि छलफल आयोजना गरिएको भन्दै व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुलाई भार पार्ने गरी भएका काम र आ–आफ्नो पक्षमा भएको बेथिति आफैँले सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री अर्यालले यसअघि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि(पहिलो संशोधन), वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८०, दक्षिण कोरियामा इ–सेभन भिसामा कामदार पठाउने कार्यविधिसहित इजरायल तथा जापानमा निजी क्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेका कार्यविधि स्थगन गरेका थिए ।
मन्त्री अर्यालले ती मुलुकमा नेपाली कामदारका लागि मागपत्र नभएपनि कामदारबाट ठूलो मात्रामा रकम उठाउने योजनाका आधारमा ती कार्यविधि जारी गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
मंगलबारको छलफलमा धेरै विषय उठेको भन्दै संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री कुमारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कमीकमजोरी हटाउनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय सकारात्मक देखिनु सकारात्मक भएपनि छलफलमा उठेका विषय निर्णयका रूपमा नआएसम्म आशावादी हुन नसकिने टिप्पणी गरे ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति तथा कानूनमा श्रमिकको अधिकार, संघीयताको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति कानून अनुरूप समसामयीक सुधार गरियोस् भनी नागरिक समाजका तर्फबाट सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाट संकलन गरिएका सुझाव मंगलबार मन्त्री अर्याललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सञ्जालले तीन महले सुझाव तयार गरी पेश गरेको हो । मन्त्री अर्यालले सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन वैदेशिक रोजगार कानून तथा नीति परिमार्जनको लागि डा.गणेश गुरूङको नेतृत्वमा रहेको समितिका संयोजकलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
समितिले यसै महिनाको अन्त्यसम्म अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री अर्याल समक्ष पेश गर्ने बताएको छ । मन्त्री अर्यालले समितिको प्रतिवेदन पछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नयाँ निर्णय लिने बताएका छन् ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सकेसम्म म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान र सेवा शुल्क अनिवार्यरुपमा बैंक खातामा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, इजरायललगायतका देशहरुका आकर्षक रोजगारीको नाममा ठूलो ठगी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त आग्रह गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा दैनिक दर्जनौं व्यक्तिगत ठगीका उजुरी बढेका बेला सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले विकसित मुलुकहरुमा आकर्षक वैदेशिक रोजगारीका नाममा पठाउने भन्दै शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीलगायत अनधिकृत व्यक्ति तथा समूहको ठगी व्यापक बढेको भन्दै उनीहरुको प्रलोभनमा नपर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मन्त्रालयले सरकार–सरकारबीच सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा रहेको जिटुजी प्रणाली, इजाजत प्राप्त संस्थाबाट आधिकारिक र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रणाली र व्यक्तिगत प्रयासमा सम्बन्धित देशको रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता तथा भिसा प्राप्त गरी श्रम स्वीकृति लिएर जाने व्यवस्था गरेकोले सुरक्षितरुपमा मात्रै जान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
ठगी समाधानका लागि आवश्यक सूचना, गुनासो एवम् उजुरीका लागि मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको श्रमाधान कल सेन्टरमार्फत वा प्रत्यक्षरुपमा मन्त्रालय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा सम्पर्क गर्न सकिने पनि मन्त्रालयले बताएको छ । ठगीबाट बच्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया शुरु गर्नु अगाडि म्यानपावर कम्पनीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन, विदेश पठाउने संस्था इजाजतपत्र प्राप्त हो वा होइन र वैदेशिक रोजगारका लागि पूर्व स्वीकृति लिएको छ वा छैन विभागको वेबसाइटमार्फत एकिन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्रालयले प्रलोभनमा परी बिना प्रमाण तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम नदिन तथा वैदेशिक रोजगार प्रयोजनका लागि तोकिएको सेवा शुल्क संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गराउन आवश्यक नीतिगत, कानून एवम् संस्थागत प्रवन्ध गरी यस क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यस कार्यमा आम सरोकारवालाहरुको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक हुने बताएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेका युवायुवतीलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाउने, युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका देशहरुमा रोजगारीको अवसर छ भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा भ्रामक सूचना प्रेषित गर्री भ्रम सिर्जना गरी ठगी गर्ने गरेको समेत पाइएको बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त ऐनको दफा ४३ विपरीत काम गरे हदैसम्म सजाय हुने बताएको छ । ऐनको दफा ४३ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र नलिइ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनि कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जनाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराइ तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको विषयमा मन्त्रालयले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत पठाइदिन्छु भनी त्यहाँ पुर्याएर मानव बेचबिखन गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा धादिङ बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–३ बस्ने ४७ वर्षीय श्यामबाबु बराकोटी रहेका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको समन्वयमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो बबरमहलबाट खटिएको टोलीले धादिङ बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–३ बाट पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका बराकोटीले पीडितलाई सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिन लगाएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पठाइदिने भनी झुक्याएर विसं २०७९ माघ २५ गते भिजिट भिसामा कुवेत पुर्याएको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कुवेतको विमानस्थलमा देखाउने कागजात फरक बनाइ पठाएको, कुवेतको विमानस्थलमा पुगेपश्चात जाहेरवालाको सक्कल नेपाली राहदानीलगायत कागजात नियन्त्रणमा लिई श्रीलंकन मूलको एजेन्टलाई जिम्मा लगाएको र कुवेती नागरिकको घरमा पुर्याइ बेचविखन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
उनले भने, “पीडितले कुवेतमा काम नगर्ने नेपाल फिर्ता गरिदिन भनी आग्रह गर्दा रु पाँच लाख रकम माग गरेको र नेपालमा रहेका आफन्तलाई सम्पर्क गरी बराकोटीले उपलब्ध गराएको खातामा रु तीन लाख रकम जम्मा गरेपश्चात् पीडित कुवेतबाट विसं २०७९ फागुन २१ गते स्वदेश फर्कन सफल भएको बुझिएको छ । अन्य अनुसन्धान भइरहेको छ ।”
पक्राउ परेका बराकोटी उपर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिन म्याद थप भइ आवश्यक अनुसन्धान गर्नुका साथै घटनामा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरुकोसमेत प्रहरीले खोजी गरिरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारमा इजरायल पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । बेरोजगार युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनि आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी पीडितहरुबाट रकम लिएर विदेश नपठाइ सम्पर्कविहीन भएका ताप्लेजुङको मिक्वाखोला–३ घर भइ हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने जेनित हाङ लिम्बूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीविरुद्ध रविन कुमार राईलाई इजरायलमा आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर दुई लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको प्रहरीले बताएको छ ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ९ बाट पक्राउ परेका लिम्बूलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही गर्न थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले युद्धमा परी विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव स्वदेश ल्याइ आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धमा रुसी सेनामा कार्यरत ३९ जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । केही घाइते भइ उपचाररत छन् । जोखिममा रहेका कतिपयको यथाशीघ्र उद्धारका लागि पहलको माग राखेर युद्ध प्रभावितका आफन्त विगत १७ दिनदेखि काठमाडौंमा अनशनमा छन् ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन, स्वदेश फर्कन चाहनेलाई कूटनीतिक पहल गरेर स्वदेश फर्काउन आग्रह गरेका छन् ।
आयोगले आमरण अनशनमा बसेका कृतु भण्डारीलगायतको जीवन रक्षा गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपालीहरु जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि उनीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र उद्धार गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने आयोगले स्मरण गराएको छ ।
यस विषयमा आयोगमा उजुरी प्राप्त भएपछि रत्नपार्कमा जारी आमरण अनशनस्थलको आयोगले अनुगमन गरेको छ । अनशनरत व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको आयोगले जनाएको छ । जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको उद्धार गर्न र गैरकानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थितिको अन्त्य गर्न गत १ पुसमा आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । रासस
काठमाडौं : नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघको सातौं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रम र बन्द सत्रका कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएपनि नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन भने हुन सकेन । नयाँ नेतृत्वका लागि व्यवसायीद्वय अरूण देव र उपाध्यक्ष कला दाहाल इच्छुक देखिएका थिए ।
निर्वाचन भएमा एउटा पक्ष बाहिर रहने भन्दै सहमतिमा पद बाँटफाँट गर्ने विषयमा दिनभर छलफल भएको थियो । तर अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयमा सहमति नभएपछि केही पक्षले साधारण सभाको गणपुरक संख्या जस्ता प्रश्न उठाएपछि निर्वाचन समितिले शनिबार निर्वाचन नगराउने निर्णय सुनाएको थियो ।
कतिपयले बर्तमान अध्यक्ष सिताराम रेग्मीले तटस्थ र प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको आरोप लगाए । अध्यक्ष रेग्मीले भने आफू नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आतुर रहेको तर व्यवसायीले आफूमात्रै नेतृत्वका लागि योग्य रहेको हठ देखाएका कारण शनिबार नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन नभएको बताए । उनले संघको विधानअनुसार अर्को मिति तोकेर साधारण सभालाई पूर्णता दिइने बताए ।
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा विगतदेखि हालसम्म भएका निर्णयहरूबारे छलफल गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई बोलाउने बताएका छन् ।
नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघको सातौं वार्षिक साधारण सभाको शनिबार भएको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आशनबाट मन्तव्य राख्दै सभापति खानले विगतमा भएका निर्णयले स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका क्षेत्रमा सिण्डिकेट खडा गरेको भए त्यसलाई अन्त्य गर्न ती निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क नपाएको अवस्थामा एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्कबापत लिन पाउनुपर्ने माग सैद्धान्तिकरुपमा सही भएपनि व्यवहारिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले आफैंले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने काम समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाविरुद्धको नीति भएकाले त्यसमा पनि पुनर्विचार आवश्यक भएको टिप्पणी गरे ।
सभापति खानले मेडिकल फेल भएका कामदारलाई नक्कली पास बनाएर विदेश नपठाउन म्यानपावर कम्पनी र मेडिकल व्यवसायीसँग आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई देउता समान मानेकाले उनीहरूलाई कुनैपनि अवस्थामा धोका नदिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सानुराम भट्टराईले वैदेशिक रोजगारका नाममा ठूलाठूला ठगीका घटना देखिएको भन्दै ठगीका घटनामा संलग्न जो कसैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने नीति रहेकाले व्यवसायी सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी परीक्षण हुने दिनसम्मका लागि मात्रै हुने भएकाले विदेशबाट फर्केपछि क्षतिपूर्तिका लागि जबरजस्तीरुपमा मेडिकल व्यवसायी र म्यानपावर व्यवसायीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरे । उनले मेडिकल परीक्षण प्रमाणपत्रको अवधि ३ महिनामात्र रहेकाले समस्या भएको भन्दै उक्त असान्दर्भिक कानूनी व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा म्यानपावर व्यवसायी र मेडिकल व्यवसायीले सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अभिमुखीकरण महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले राज्यको अस्थिर कानूनी व्यवस्थाको शिकार व्यवसायी भइरहेको धारणा राख्दै मुलुकले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेपनि नीतिगत भ्रष्टाचार यथावत् रहेको र त्यसले नवसामन्तहरूलाई जन्माइरहेको दाबी गरे । गौतमले राज्यले तीनखम्बे अर्थतन्त्रको नीति लागू गरेको बताउने, तर वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनेदेखि सबै काम सरकारले गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले गरेको लगानी डुब्ने अवस्था आएको भन्दै संसदीय समितिले श्रम मन्त्रालयका नीति निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरे ।
मेडिकल संघका सल्लाहकार तारानाथ अर्यालले हचुवाका भरमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णय लिएको तर सेवाशुल्क परिमार्जन गर्ने विषयमा नाटकीय शैलीमा व्यवसायीलाई अलमलमा पारेको भन्दै सरकारका गलत नीतिका विरूद्ध यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।
संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सही र प्रमाणिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरी सामाजिक प्रतिष्ठा बढाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले पनि मन्त्रालयको अस्थिर निर्णयका कारण व्यवसायीहरूले डेढ करोड खर्च गरेर नयाँ संरचना बनाएपनि काम गर्न नदिएर अन्याय गरेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्व शेरचनले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रम सरोज श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा मध्यान्ह दैनिकका सम्पादक मदनकुमार श्रेष्ठसहितका अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies