सप्ताहव्यापी आप्रवासन दिवस मनाइँदै

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र तथा उनीहरुका परिवारको सुरक्षाका लागि जनचेतना जगाउने उद्देश्य सहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सप्ताहव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस २०१९ मुल समारोह समितिका संयोजक मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षमा जनचेतना अभिवृद्धि नै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको मुल लक्ष्य रहेको बताए । 

सन् १९९० देखि हरेक वर्षको डिसेम्वर १८ का दिन विश्वभर आप्रवासन दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालबाट युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको करिब दुईसय वर्ष भएपनि नेपालमा यो दिवस मनाउन थालेको केही दशक मात्र भएको छ ।  

‘सीप र रोजगार : आर्थिक समृद्धीको आधार’ भन्ने मुल नारा रहेको यसवर्षको आप्रवासन दिवसमा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हक अधिकारका विविध पक्षमा सूचना प्रवाह गर्न संघ, मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी पक्ष, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सडक नाटक, सुरक्षित रोजगारीका उपाय र वैदेशिक रोजगारीका फाईदा  तथा बेफाईदा जस्ता विगत वर्षहरुमा उठ्दै आएका तथा ठोस निकास नपाएका विषयमा यस वर्ष पनि सचेतना कार्यक्रम गर्ने तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दैनिक करिब एक हजार दुईसय भन्दा बढी युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागले आ.व. २०५०-०५१ देखि हालसम्म करिब ४६ लाख श्रम स्वीकृति जारी गरेको जानकारी दिएको छ । आप्रवासनमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो रहेकाले उनीहरु र आश्रित परिवारको सुरक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै सचिव केसीले श्रम मन्त्रालयले आप्रवासनमा रहेका श्रमिक सुरक्षा तथा रोजगारीसँगै मानव अधिकारको बारेमा गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताए । 

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने मुख्य अवसर भनेको विप्रेषण, सीप र अनुभव हो । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल ८ सय ७९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा गरिबी घट्नुमा विप्रेषण एउटा महत्वपुर्ण कारक बन्न पुगेको भएपनि स्वदेशमा श्रम शक्तिको अभाव, सामाजिक प्रभाव, बौद्धिक तथा श्रम पलायन जस्ता प्रभाव वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।’

मुल समारोह समित अन्तर्गत रहेको प्रचार समितका संयोजक वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले यस पटक केन्द्र बाहेक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आप्रवासन दिवस मनाउन लागिएको जानकारी दिँदै अब श्रम आप्रवासनको विषय स्थानीय तहको मुख्य सरोकारको विषय भएको जानकारी दिए । उनले नेपाल बाहेक  नेपाली कामदार रहेका विभिन्न मुलुकमा पनि जनचेतनाका कार्यक्रम तय गरिएको बताए ।

मन्त्रालयले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सहित विभिन्न १७ वटा संस्थाहरुका समन्वयमा यस पटक आप्रवासन दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरिएको जनाएको छ । समितिले यस पटक ‘सकभर आफ्नै देशमा काम गरौं’, ‘विदेशमा गएर पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन’, ‘अरुको लहैलहैमा वैदेशिक रोजगारीमा नजाऔं’, ‘वैदेशिक रोजगार विभागबाट ईजाजतपत्रवाला संस्था (म्यानपावर कम्पनी)को माध्यमबाट मात्रै जाऔँ’, ‘सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाऔं’, ‘आफ्नै जिल्लामा निःशुल्क सीप तालिम दिने संस्थाहरु पनि हुन सक्दछन्, खोजी गरौं र सीप सिकौं’, ‘आफू जाने देशको भाषा जानेमा विदेशमा सहज हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान पु¥याऔं’, ‘स्थानीय तहमा भएका सुरक्षित वैदेशिक रोजगारबारे आधिकारिक सूचना र परामर्श दिने संस्थामा सम्र्पक गरी सही सूचना हासिल गरौं’, जस्ता नाराहरु तय गरेको छ । 
 

काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीका लागि निवेदन आह्वान

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकहरुका लागि काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारी पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सो पदहरुमा निवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको सियोल, कतारको दोहा र मलेसियाको क्वालालम्पुरका लागि काउन्सेलर श्रम पदमा निवेदन आह्वान गरेको छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को अबुधावी, साउदी अरेबियाको जोद्धा, मलेसियाको क्वालालम्पुर, कुवेतको कुवेत सिटी र ओमानको मस्कटका लागि श्रम सहचारी पदमा निवेदन आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रालयले सो पदमा निवेदन दिन इच्छुकहरुले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र निवेदन बुझाइसक्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयद्वार जारी सूचनामा भनिएको छ, 'काउन्सेलर श्रम तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ अनुसार तोकिएबमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गरी अनुसूची-२ बमोजिम निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।' साथै मन्त्रालयले निवेदन फारम मन्त्रालयको वेबसाइट www.moless.gov.np मा उपलब्ध रहेको समेत जानकारी दिएको छ ।

करीब दुई वर्ष अगाडि नै नियुक्त हुनुपर्ने काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारी तत्कालीन मन्त्री गाेकर्ण विष्टले फाईल अघि नबढाएपछि पुरानैलाई म्याद थप गरिएको छ । हाल मन्त्रालय मातहत कार्यालयमा कार्यरत २६ जना अधिकृत र करिब एक दर्जन उपसचिव श्रम सहचारी र काउन्सेलर श्रमका लागि मापदण्डअनुसार याेग्य रहेको बताएको छ।

ताहाचलमा श्रम स्वीकृति माग्नेहरुको संख्या घट्दो

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले रिइन्ट्री, व्यक्तिगत तथा वैधानिकीकरणका माध्यमबाट श्रम स्वीकृति माग गर्नेहरुको संख्यामा निरन्तर घटिरहेको बताएको छ । मंगलबार उक्त कार्यालय शनिबार पनि खुल्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र कार्कीले ताहाचलमा रिइन्ट्री, व्यक्तिगत तथा वैधानिकीकरणका माध्यमबाट श्रम स्वीकृति माग गर्नेहरुको संख्या घट्दै गएका कारण शनिबार पनि  कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरिएको मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।

सरकारले गत वर्ष पुष १५ गतेदेखि प्रदेशसिथत श्रम कार्यालयबाट सेवा दिन सुरु गरेपछि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी आउनै पर्ने वाध्यता हटेको हो । विभागले पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदेशस्तरबाट सुरु गरेको ६ महिनाको अवधिमा ६८ हजार युवाले सेवा उपभोग गरेको भन्दै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनेको ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएको बताएको छ ।

ओशो रिक्रुटिङमा विभागको छापा, कर्मचारी पक्राउ, कारोवार रोक्का, सञ्चालकलाई पूर्जी

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने कामदारसँग वैदेशिक रोजगार ऐनले तोकेको भन्दा चर्को रकम असुल गरेको अभियोगमा राजधानीको पुरानो बानेश्वरमा रहेको ओशो रिक्रुटिङ एजेन्सी प्रा.लि.मा छापा मारेको छ । रोजगारीमा जाने कामदारको उजुरीका आधारमा बुधबार विभागको टोलीले त्यहाँ छापा मार्दा कामदारसँग रकम लिँदै गरेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको विभागको राहत तथा उद्धार समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत कुशल बरालले मध्यान्हलाई जानकारी दिए । 

यूएईको ट्याक्सी ड्राभइर (क्याब)को भिसामा पठाउनका लागि दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ मागेपछि कामदारले केही दिनअघि नै विभागमा मौखिक उजुरी गरेको तर रकम लेनदेनको  मौका पारेर विभागले बुधबार म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेको हो । बुधबार विभाग टोलीले २ लाख १० हजार नगद बरामद गरेको बताएको छ ।

बुधबार देखिनै म्यानपावर कम्पनीको कारोवार रोक्का गरेको विभागले रकम र करारपत्र सम्बन्धी कागजात जफत गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई बिहीबार बयानका लागि विभाग आउन निर्देशन दिएको भन्दै छापा मार्न गएका अधिकृत बरालले अनुसन्धान पछि थप कारबाही गर्ने बताए । 

विभागमा आर्थिक वर्ष ०६५-०६६ मा द.नं ७९५ मा दर्ता रहेको उक्त म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक लक्ष्मण विश्वा हुन् । मुख्य गरी यूएईमा कामदार पठाउँदै आएको उक्त म्यानपावर कम्पनीले गतवर्ष ३० महिला सहित ९ सय ९७ जना र त्यस भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ हजार ५ सय ४३ जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको थियो । उक्त कम्पनीका सञ्चालकले आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्वन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति शुद्धिकरण विभागले छानविन गरिरहेको समेत समाचार स्रोतले जनाएको छ । 

सञ्चालक विश्वाले रोजगारीका लागि कामदारलाई यूएई पठाउन रकम लिएको नभई कम्पनीका कर्मचारी र रकम बुझाउने कामदार दुबै एक गाउँका भएकोले आफु कार्यालयमा नभएको बेला उनीहरुले एक आपसमा गर्जो टार्न सापटी लेनदेन गरेको मध्यान्हलाई बताए । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५३ मा सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएमा बढी लिएको शुल्क वा खर्चसम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले अनुसन्धान र मुद्दा फरकारक नहुँदासम्म कम्पनीको काम पनि रोक्का गरिएको जानकारी दिँदै रकम बुझाएका कामदारलाई चार दिन भित्र यूएई पठाउन पनि उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । 

साउदीको तलबमा दूतावासकै शंका

काठमाडौं : साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले नेपालका म्यानपावर कम्पनी र साउदी अरबस्थित रोजगारदाताहरुका कारण  नेपाली कामदारहरुलाई तोकिएको न्यूनतम तलब कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताएको छ । नेपाली दूतावासले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको राजदूतावासको प्रथम चौमासिक कार्य एवं उपलब्धिहरुमा उक्त भनाइ उल्लेख छ । 

नेपालका म्यानपावर कम्पनीले दूतावासले एकपक्षीय रुपमा तलब तोकेर समस्यामा पारेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका बेला दूतावासले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था र यसको मागपत्र प्रमाणीकरणसँगको सम्बन्ध शिर्षकमा उक्त भनाइ सार्वजनिक गरेको हो । 

विज्ञप्तिमा दूतावासले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले गतवर्ष असोजमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न पेशामा आउने नेपाली नागरिकहरुका लागि सीप अनुसारको मासिक पारिश्रमिक र खाना सुविधा सम्बन्धी निर्णय गरेको सम्बन्धमा सबैलाई अवगत नै छ । नेपाल सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु नेपाली राजदूतावासका लागि अत्यन्त ठूलो चुनौति रहिआएको छ । यसमा रोजगारदाता र नेपालका इजाजतपत्रवालाहरुको इमान्दार सहयोगको आवश्यकता रहने भए तापनि सोको अनुभुति आशातित भएको छैन ।’

साउदीका अधिकांश रोजगारदाताहरुले न्यूनतम तलव ८ सय र खानाका लागि २ सय रियाल दिने भएपनि दुतावासले  न्यूनतम तलव १ हजार खानाका लागि ३ सय रियाल भन्दा कम हुननहुने अडान राख्दै आएको छ । 

नेपाल सरकारले गरेको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिदिन साउदी सरकारलाई पनि अनुरोध गरिएको भन्दै दूतावासले अगाडि भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक रोजगारदाताहरुले उपलव्ध नगराएको लिखित गुनासो श्रमिकहरुबाट प्राप्त भएमा राजदूतावासले त्यस प्रकारका रोजगारदाता र इजाजतपत्रवालाहरुबाट आउने थप मागपत्रहरु पूर्व मागपत्रबाट सिर्जना भएका समस्या समाधान नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्ने कार्यको थालनी भएको छ । यस सन्दर्भमा कम्पनी भ्रमण र सचेतना कार्यलाई पनि महत्वका साथ अगाडि बढाइएको छ ।’ 

नेपालका इजाजतपत्रवालाहरुको इमान्दार सहयोग प्राप्त हुन सकेमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन निकै सहज हुने राजदूतावासको प्रष्ट धारणा रहिआएको छ भन्दै दूतावासले नयाँ प्रावधान अनुसार आउने कामदारहरु समेत उत्तिकै जिम्मेवार भई राजदूतावासलाई सहि र विश्वसनीय सूचना प्रदान गर्नेमा पनि राजदूतावास विश्वस्त रहेको उल्लेख  गरेको छ ।

दूतावासले विभिन्न सप्लाई र कन्ट्राक्टिङ कम्पनीहरुबाट साउदी अरब गएका नेपाली महिला श्रमिकहरुको पारिश्रमिक, आवास, कार्यस्थल, घर फिर्ती, औषधोपचार लगायतका विषयमा समस्याका कारण सप्लाई र कन्ट्राक्टिङ कम्पनीमा नेपाली महिला कामदार प्रतिबन्ध गर्ने  दूतावासको निर्णय कार्यान्वयनमा सफलता पाएको बताएको छ । साउदी अरबमा पछिल्ला दिनमा कामदारले समयमा तलब नपाउने, करारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेवासुविधा नपाउने, स्वदेश फर्कन नपाउनेलगायत समस्या बढी आउने गरेका छन् ।

दूतावासको तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिको चार महिनामा ४ हजार ४३ भन्दा बढी उजुरी परेको र ती सबै समस्या समाधान गरेको छ । चार महनिाको अवधिमा साउदी अरबका रोजगारदाता कम्पनीले १९ हजार ४ सय ६५ नेपाली कामदारको माग गरेको भन्दै दूतावासले त्यस अवधिमा तलब समयमा नपाएर समस्यामा परेका १ हजार ९ सय २६, बहिर्गमन भिसा समस्या भएका १ सय ११, बिरामी तथा अस्पताल भर्ना समस्या भएका २८, करार समाप्त नगरी घर फर्किन चाहनेको समस्या भएका ७२, करार सम्झौता उल्लंघनले सिर्जित समस्या भएका ४ सय २७, अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका कारण सिर्जना भएका समस्या १ हजार ३ सय ७६ र भगौडा कामदार १ सय ६ गरी ४ हजार ४३  वटा समस्या दूतावासले समाधान गरेको बताएको छ । तर यसै अवधिमा काम लिएर दूतावास जाने नेपाली म्यानपावर कम्पनी तथा साउदी रोजगारदाताहरुले दूतावासले असहयोग गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । 

साउदीमा पुगेको ८९ जना नेपाली कामदार अहिले जेलमा रहेका छन् । रोजगारदाता कम्पनी, म्यानपावर कम्पनी र कामदार स्वयंको गैरजिम्मेवारीका कारण जटिल अवस्थामा पुगेका ४१ जना नेपाली कामदारलाई दूतावासको सेल्टरमा राखी समस्या समाधान गरिएको दूतावासको दावी छ ।
 

‘बेष्टिनेटले कुनै शोषण गरेको छैन’

काठमाडौं : मलेसिया प्रवेश गर्ने आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी पाएको त्यहाँको बेष्टिनेट कम्पनीले कामदार माथि कुनै पनि शोषण नगरेको प्रमाणित भएको छ । उक्त कम्पनीमाथि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रोत मुलुकका कामदार माथि शोषण गरेको र सम्पति शुद्धिकरण गरेको आरोप लागेको थियो । 

मंगलबार बसेको मलेसियन संसद्मा जवाफ दिँदै त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले आफु मन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै बेष्टिनेट माथि छानविन शुरु गरेको तर अनुसन्धानमा उक्त कम्पनीले कुनैपनि प्रकारको अनियमितता नगरेको प्रष्ट भएको बताएको मलेसियाको प्रतिष्ठित अनलाईन दि स्टारले आफ्नो मंगलबारको अंकमा उल्लेख गरेको छ । यसै वर्ष नेपालको पाटन उच्च अदालतले पनि उक्त कम्पनीमा आवद्ध नेपालका निजी क्षेत्रका ३६ स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध लागेको ठगीको आरोप असत्य प्रमाणित गरी निजी मेडिकल संस्थाहरुलाई सफाई दिएको थियो । 

मलेसियाको संसद्मा बेष्टिनेटमाथि लागेका आरोपबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री कुला सेगरनले भने, ‘बेष्टिनेट माथि गतवर्ष लगाइएका आरोप असत्य पाइएका छन् । वास्तवमा मैले नै आप्रवासी कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बेष्टिनेट माथि धेरै आरोपहरु लगाएको थिएँ । तर स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कामदारमाथि शोषण गरेको वा सम्पति शुद्धिकरण गरेको भन्ने कुनैपनि आरोप पुष्टी हुने आधार अनुसन्धानका क्रममा फेला परेनन् ।’

बेष्टिनेट एडीएन बिएचडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्माईल मोहम्मद नुरले मन्त्री सेगारनको स्पष्टीकरणलाई आफ्नो कम्पनीले उच्च सम्मान गरेको भन्दै पाएको सफाईले आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा शुद्धता ल्याउन गरेको कडा मेहनतको सम्बोधन भएको बताए । 

उनले आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको विषय आगामी दिनमा थप पारदर्शी बनाउने समेत जानकारी दिँदै फरेन वर्कर म्यानेजमेन्ट सिष्टमले मलेसियाका रोजगारदाता, कामदार आपूर्ति गर्ने एजेन्सी, कामदार, श्रोत मुलुक र मेडिकल सेन्टरहरुलाई एकीकृत गरेर कामदारको सुरक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणकारी कामलाई सहज गर्ने बताए । 

सन् २०१३ मा विदेशी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको बेष्टिनेटले सन् २०१५ बाट औपचारिक रुपमा काम शुरु गरेको थियो । त्यसपछि नेपालका निजी क्षेत्रका मेडिकल उक्त प्रणालीमा आवद्ध भएका हुन् । सन् २०१७ मा संयुक्त राष्टसंघबाट समेत पुरस्कृत भएको बेष्टिनेट यसैवर्ष सिंगापुरबाट टेक्नोलोजी केशस्टडी पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भएको छ । बेष्टिनेटले आगामी केही वर्षमा आफ्नो सेवालाई विश्वव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारः चालू आवको प्रथम चौमासिकमा २५१ नेपालीको मृत्यु

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न पहलकदमी लिइरहँदा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी झन् असुरक्षित बन्न थालेको छ । असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका कारण दश वर्षका अवधिमा सात हजार ५०० बढी नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २५१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा आठ महिला र २४३ पुरुष छन् । गत साउनमा दुई महिलासहित ५८ पुरुष, भदौमा दुई महिलासहित ५८ पुरुष, अशोजमा ४७ र कात्तिकमा ८० जनाले ज्यान गुमाएका वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रथम चौमासिकमा बोर्डले प्रतिमृतक रु सात लाखको दरले २५१ मृतकका हकवालालाई करिब रु १७ करोड ५७ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको मृत्यु भएमा निजको नजिकको हकवालालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

बोर्डले प्रथम चौमासिकमा अङ्गभङ्ग तथा बिरामी भएका ११९ कामदारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ ले करार अवधिभित्रै तथा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा बिरामीको प्रकृतिअनुसार अधिकतम सात लाखसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

सोही अवधिमा आठ कामदारका परिवारलाई औषधोपचार सहयोग उपलब्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ । कामदारको परिवारलाई सामान्य रोग लागेमा रु १५ हजार, सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा रु ३० हजार र गम्भीर प्रकारको रोग लागेमा रु ५० हजार सहायता दिँदै आएको छ । पहिलो चौमासिकमा २५० मृतक कामदारको शव निःशुल्क ढुवानी गरिएको छ । सरकारले मृतक कामदारको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थायी घरठेगानासम्म निःशुल्क ढुवानी गर्दै आएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर विदेशमा रहँदा वा स्वदेश फर्केको एक वर्षको अवधिभित्र श्रम स्वीकृति लिएका कामदारको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसअघि श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएमात्र निजको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिँदै आएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले विविध कारणबाट अनाहकमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । मुख्यरुपमा हृदयको गति बन्द (कार्डियाक एरेष्ट), हृदयाघात, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्यालगायत कारणबाट नेपालीको विदेशी भूमिमा मृत्यु भइरहेको छ ।

दश वर्षको अवधिमा कार्डियाक एरेष्टबाट एक हजार ३०९, प्राकृतिक मृत्युबाट एक हजार ६१७, हृदयाघातबाट ६०३, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ६४४, आत्महत्याबाट ८९२ र सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ३७ जनाको ज्यान गएको बोर्डले जनाएको छ ।

सामान्यभन्दा सामान्य जानकारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ज्यान गुमाउँदै आएको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण दिएर पठाउने तयारी गरेको छ । ट्राफिक नियमको जानकारी नहुँदा पनि नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । कामदारलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिइँदै आएको भए पनि कामदारको मृत्यु हुने सङ्ख्या अझै न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य समस्यालाई सामान्य रुपमा लिने र हेलचक्रयाइँ गर्नाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।  

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको मृत्युको कारण पहिचान गरेर सरकारले सोही अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँछन् । “पहिले सरकारले के कारणले कामदारको मृत्यु भएको हो भन्ने अध्ययन गर्छ”, उनले भने, “मृत्युका कारण पत्ता लगाएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर न्यूनीकरणका लागि काम गर्छौँ ।” रासस

श्रम काउन्सेलर/श्रम सहचारी : नयाँ कि पुरानै ?

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएर विदेशमा कार्यरत ५० लाख बढी नेपाली कामदार प्रति संवेदनशील हुन नसकेको सन्देश जाने भन्दै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाए काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीको म्याद तत्काल थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

मध्यान्ह दैनिकसहित अन्य केही दैनिक समाचारपत्रहरुमा काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारी नियुक्त प्रक्रियाको अन्योल र ढिलाइका बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि हाल विदेशस्थित एक नियोगमा कार्यरत एक काउन्सेलर श्रमले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा हाल पचास लाख नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको अधिकार संरक्षणका विषयमा काम गर्ने सरकारी प्रतिनिधिको स्थायित्व र सुनिश्चितता भएन ।’

उनले अगाडि भने, ‘लामो समय श्रम सहचारी नियुक्त नगर्दा उनीहरुको संरक्षणसँग जोडिएको विषयमा सरकार संवेदनशिल हुन नसकेको गुनासो समेत बढेको छ । त्यसैले श्रम मन्त्रालयले या त अविलम्ब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ नभए हाल कार्यरत काउन्सेलर श्रम र सहचारीहरुको अवधि नै तोकेर म्याद थप गर्नु आवश्यक छ ।’ 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ६८ले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले रोजगारीका लागि खुला गरेका धेरै मुलुकहरुमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने अवस्था भएपनि श्रम मन्त्रालयले दक्षिण कोरीया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, साउदी अरेबियाको रियाद, मलेसियाको क्वालालम्पुर र कतारको दोहामा गरी पाँच ठाउँमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवलाई काउन्सेलर श्रम बनाएर पठाउने गरेको छ भने संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कतार, साउदी अरबको जेद्धा, मलेसिया कन्सुलेट अफिस, कुवेत, ओमान र बहराईन गरी ६ स्थानमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतलाई श्रम सहचारी राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।   

श्रम सहचारीलाई नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमन सम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा त्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदमबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने, कामदार, रोजगारदाता वा म्यानपावर कम्पनीबीच कुनै विवाद भएमा समाधान गर्न सहयोग गर्ने, अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउने, नेपाली कामदारको सीप अनुसारको काम उपलब्ध हुने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने, प्राकृतिक वा अन्य विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कामदारको शब नेपाल पठाउने, नेपालबाट कामदार पठाउन द्विपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गर्ने लगायत ९ वटा मुख्य जिम्मेवारी ऐनमा नै तोकेर सुम्पिएको छ । तर, अर्को व्यवस्था नभएसम्म म्याद थप गरिएका तदर्थ अवस्थामा कार्यरत हालका काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीले ऐनले तोेकेको उक्त राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको स्वयं एक सहचारीले स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिक सुरक्षा, हक हित संरक्षण, गुनासो सुनुवाई तथा आपत बिपतमा उद्धार, राहत तथा कानूनी उपचार समेतका विषयमा अग्र रेखामा रहेर खट्नुपर्ने समेतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी जस्ता पदहरू एक दिन मात्रै पनि खाली नहोस् भन्ने तर्क सचेत रहँदै विगतको असल अभ्यास र प्रचलन समेतको आधारमा कानून बमोजिम बिधि र प्रक्रिया गरी नयाँ  श्रम काउन्सेलर वा सहचारी नियुक्ति नभए सम्म हाल सो पदमा जो जहाँ कार्यरत छन् सोहि स्थानमा यथावत कार्यरत रहने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । काम चलाउ जिम्मेवारीमा राख्दा श्रमिकका अधिकार माथि नै घात हुन पुगेको छ ।’

उनले अघि थपे, ‘उल्लेखित देशमा ६ जना काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीहरुको २ बर्षे कार्यावधि आगामी पुषको पहिलो हप्ता समाप्त हुँदैछ । ती काउन्सेलर श्रमले कामदारको प्रत्यक्ष हितसँग जोडिएका यस्ता पदहरु एक दिन पनि रिक्त हुँदा कामदारले ठुलो समस्या भोग्नुका साथै श्रम मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा समेत गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था छ तर व्यवहारले मन्त्रालयले यो संवेदनशीलता बुझ्न नचाहेको जस्तो देखियो ।’

यसका साथै श्रम सहचारीहरुको पद रिक्त हुँदा राजदूतावासले गर्ने मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम मन्त्रालयले केही समयअघि घोषणा गरेको पुनः श्रम स्विकृतिको सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरु कार्यन्वयनमा ठूलो समस्या पुग्ने अर्का खाडी मुलुकस्थित एक नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत श्रम सहचारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीकाबीच अत्यन्तै आकर्षक मानिने काउन्सेलर श्रम र श्रम सहचारीको छनोट तथा नियुक्तिको विषय २०७४ चैत यता अलपत्र रहेको छ । तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टले पदवहाली गरेको केही हप्तामै टुंग्याउनुपर्ने भएपनि आफ्नो कार्यकालको २० महिनासम्म श्रम सहचारीको फाईल पल्टाएनन् । जसले गर्दा श्रम सहचारी नियुक्तिको फाईल दवेरै रह्यो ।

‘लोकप्रिय’ मन्त्रीका अगाडि कुनै पनि कर्मचारीले त्यस विषयमा जवाफ माग गर्ने आँट देखाएनन् । जवाफ माग गर्ने एकाध कर्मचारीको मागप्रति तत्कालीन मन्त्री विष्टले कुनै चासो नदेखाएको चर्चा हाल मन्त्री बाहिरिएपछि मात्र चल्न थालेको छ । नयाँ नियुक्ति गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएपनि पुरानो कार्यविधिका आधारमा गर्ने कि नयाँ कार्यविधि बनाएर र अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय निचोडमा पुग्न नसकेको बताइएको छ ।
 

साउदी–कतार सम्बन्ध सुध्रिँदो

काठमाडौं : नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने खाडी मुलुकहरुमा केही वर्ष यता देखिएको तनाव क्रमशः शिथिलता तर्फ उन्मुख भएपछि त्यसक्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था सहज हुने अपेक्षा बढेको छ । कतारमाथि आर्थिक नाकावन्दी लगाएको साउदी अरबले छिमेकी कतारमाथि मैत्रीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्न थालेपछि खाडीमा स्थिति सहज हुने अपेक्षालाई बल पुर्‍याएको अलजजीराले उल्लेख गरेको छ । 

आगामी डिसेम्बर दश तारिखमा साउदी अरबमा हुने गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलको बैठकमा भाग लिन साउदी अरबका राजा सलमानले कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीलाई लिखित पत्र लेख्दै आमन्त्रण गरेपछि सम्वन्ध सुधारको ठोस चरणमा प्रवेश गरेका विश्लेषण गरिएको हो । 

कतारका विदेशमन्त्री अब्दुल रकमा अल थानीले शुक्रबार साउदी अरबसँगको वार्ता सफल हुने विश्वास गरेका छन् । सन् २०२२को विश्वकप फुटवलको आयोजक कतारमाथि आतंकवादी संगठनलाई सहयोग गरेको लगायत आरोप लगाउँदै सन् २०१७को जुन महिनादेखि साउदी अरबको नेतृत्वमा नाकावन्दी लगाइएको थियो । तर कतारले भने उक्त आर्थिक नाकावन्दीले आफुलाई थप बलियो बनाएको दावी गर्दै आाएको छ ।

सरकारी टोली अर्को हप्ता मलेसिया जाँदै, चाँसो सेवा शुल्कको

काठमाडौं : लामो समयको अन्तरालपछि मलेसियाको रोजगारी खुला भएपनि नेपाली कामदार जाने क्रमले गति समाउन सकेको छैन । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टको निर्णयका कारण १५ महिना रोकिएको मलेसियाको रोजगारी गत भदौ अन्तिम हप्ता नेपाल र मलेसियाका सहसचिवहरुको संयुक्त कार्यदलको बैठकपछि नेपालबाट कामदार जाने बाटो खुलेको हो । त्यसपछि असोज दोश्रो हप्तादेखि मलेसियाबाट नेपाली कामदारका लागि डिमाण्ड आउन शुरु भएको हो ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले दुई महिनाको अवधिमा नेपाली कामदारका लागि पेश भएका ३१ हजार मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको बताएको छ । त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि १७ हजार १ सय, सुरक्षागार्ड सहित सेवा क्षेत्रको १० हजार १ सय ८३, कृषि क्षेत्रको १ हजार ४ सय ७५, प्लाण्टेसन क्षेत्रको १ हजार ३ सय ९७ र निर्माण क्षेत्रको १ हजार ३० जना कामदारको मागपत्र रहेको छ । 

तर, वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले हालसम्म करिब ७ हजार जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति भएको जनाएको छ । कात्तिक महिनामा संस्थागत, व्यक्तिगत, वैधानिककरण तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका माध्यमबाट ५ हजार ७ सय ७५ जना नेपाली कामदार मलेसिया गएका भएपनि संस्थागत रुपमा जाने कामदारको संख्या १९ जना महिला र २ हजार ८४ पुरुष गरी २ हजार ३ जना रहेका छन् । तेश्रो हप्ता गुज्रिसक्दा मंसिर महिनामा मलेसियामा जाने कामदारको अन्तिम स्वीकृति ४ हजारको हाराहारीमा देखिएको छ । 

गतवर्ष कात्तिकमा भएको नेपाल र मलेसियाबीचको समझदारी अनुसार कामदारले  रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच र प्रवेशाज्ञा शुल्क लगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भएकाले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने बताउँदै सरकारी अधिकारीहरु भने भर्ना र छनोट प्रक्रियाका क्रममा कामदारहरुबाट ठूलो रकम उठाइरहेको आशंका गरिरहेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीबाट अतिरिक्त रकम मागिए विभागमा जानकारी दिन आग्रह गरेको  विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले बताएका छन् ।  सम्झौता विपरीत रकम माग गरे व्यक्ति वा संस्थालाई विभागले कारबाही गर्ने  विभागको भनाइ छ ।

विभागले मलेसिया पठाउने भन्दै कामदारसँग करिब एक लाख रुपैयाँ लिँदै गरेको अवस्थामा ताप्लेजुङ मौवाखोला गाउँपालिका स्थाई घर भएका कैलाश लिम्बुलाई एक म्यानपावर कम्पनीको कार्यालय नजीकबाट पक्राउ गरेपछि व्यवसायीहरुले भूमिगत एजेन्सी प्रयोग गरी रकम उठाएको विभागको निष्कर्ष छ । सोही आशंका निवारणका लागि विभागको टोली स्थलगत भ्रमणका लागि केही दिनमै मलेसिया जाने तयारी गरेको बताइएको छ । 

तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले नेपालबाट कामदार पठाउँदा रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएमा नेपाल सरकारले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क दिलाईदिने  सुनिश्चितता खोजी रहेका छन् ।

गत बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाए पनि संघका सबैजसो जिज्ञासाको जवाफ दिएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाललीले यस विषयमा प्रवेश नै नगरी आफ्ना भनाइ टुंग्याएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि व्यवसायीहरुलाई विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले दिने सेवा शुल्क नदिएमा सेवा शुल्क दिलाईदिने सुनिश्चितता दिन सकेका छैनन् ।