२४ मुलुकबाट फर्किए २६ हजार नेपाली

काठमाडौं : कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका अन्य कारणले विभिन्न मुलुकमा आपतकालीन अवस्थामा रहेकामध्ये आइतबारसम्म २६ हजार बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । सर्वोच्च अदालत लगायतको आदेश र विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको चर्को दवाबपछि सरकारले गत जेठ १६ गते समस्यामा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले दिएको जनाकारी अनुसार आइतबारसम्म विभिन्न २४ मुलुकबाट  २६ हजार ३ सय ९६ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरु सबै चार्टर्ड उडान मार्फत साविकको भन्दा करिब दोब्बर भाडा तिरेर आएका हुन् । सीसीएमसी सबैभन्दा धेरै यूएईबाट ५ हजार ५सय २६, कुवेतबाट ५ हजार २ सय ४३, साउदी अरेबियाबाट ४ हजार ३०, मलेसियाबाट तीन हजार ५३ र कतारबाट दुई हजार ८ सय ८४ स्वदेश फर्किएको जानकारी दिएको छ । आइतबार मात्रै विभिन्न चार्टर्ड उडानबाट करिब १ हजार नेपाली घर फर्किएका छन् । सीसीएमसीले पहिलो चरणमा २५ हजार स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको थियो । 

तर उद्धारको समय लम्बिदै जाँदा तत्काल उद्धार नगरी नहुने नेपालीको संख्या खाडी तथा मलेसियामा रहेको छ । उनीहरुलाई फर्काउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आगामी साउन ७ सम्मको थप ४२ वटा चार्टर उडान गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ  ।

व्यवसायीहरु फाईल बोकेर उत्साहका साथ विभागमा

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागमा एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएकामध्ये करिब एक सय म्यानपावर कम्पनीले आइतबारसम्म नवीकरण निवेदन दर्ता गरेका छन् । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक सय कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको संख्या ५ सय १२ र गतवर्ष मात्रै सय कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या ३ सय ८२ रहेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कोभिड लगायतका कारणले वार्षिक एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि विभागले शुक्रबारदेखि उनीहरुको निवेदन लिन शुरु गरेको हो ।

शुक्रबार करिब एक दर्जन र बाँकी म्यानपावर कम्पनीले आइतबार विभागमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सयजना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुले नवीकरणका लागि विभागमा निवेदन दर्ता गराउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७) मा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेश नगरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष आ.व. २०७५/०७६ सम्म आय विवरण बुझाएको भरपाई वा आयकर दाखिला गरेको प्रमाण, कम्पनीको ईजाजतपत्र, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अध्यावधिक गरेको कागज, ईजाजत्रपत्र दर्ता गर्दा राखेको ७ लाख र गत वर्ष थप गरेको नगद धरौटीको रसिदका साथ बैंक ग्यारेन्टीको प्रतिलिपिसहित नवीकरणका लागि लाग्ने दश हजार शुल्क बुझाएको रसिदको एकप्रति राख्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

आइतबार विभागमा नवीकरणको निवदेन दर्ता गराउन आएका धेरै व्यवसायीहरुसँग विभागले माग गरेका अन्य कागजात भएपनि गत आर्थिक वर्षको कर चुक्ता र कम्पनी अध्यावधिक गरेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र नभएपछि फर्किएका थिए । केहीले कर चुक्ता र कम्पनीमा अध्यावधिक गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् भने केहीले सबै काम गर्न कानून व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको तर कानून व्यवसायीसँग लकडाउनपछि सम्पर्क नभएको कारण तोकिएका कागजात पेश गर्न नसकेको बताएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गतवर्ष मलेसियाको रोजगारी बन्द रहेको र  चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विभागले नै श्रम स्वीकृति बन्द गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानून मन्त्रालयको  समेत राय लिएर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट बाधा अड्काउ आदेश जारी हुने विश्वास नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित अधिकांश व्यवसायीहरुको छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले अघिल्लो वर्ष सरकारले नै १६ महिना मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेको र यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण सम्पूर्ण श्रम स्वीकृति बन्द गरिएकोले एक पटकका लागि एक सय कामदार नपठाएका म्यानपावरलाई ग्रेस दिएर नवीकरणको मौका दिन आफुले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले विभाग र संघबीचको छलफलपछि वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नपाएका व्यवसायीहरुको नवीकरण निवेदन शुक्रवारबाट दर्ता गर्न शुरु गरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आएमा मात्र व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने र सो अनुसार आदेश आउन नसके महानिर्देशकले निवेदन दरपीठ गरि फिर्ता गरिदिने मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई बताएका छन् । दाहालले भनेका छन्, ‘एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पाठाउन नपाएका ईजाजतपत्रवालाहरुको निवेदन दर्ता शसर्त हो ।’

विभागमा निवदेन दर्ता गराएका व्यवसायीहरु भने नवीकरण गराउन पाउने नपाउने भन्ने लामो समय देखिको तनाव र झन्झटबाट आइतबारदेखि मुक्त भएको भन्दै खुशी देखिएका थिए । विभागले केही बुझेरै आफुहरुको निवेदन लिएको भन्दै उनीहरुले समस्याको समाधान हुन सम्भावना बढेको समेत बताए । कतिपय व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउन आदेश नआए अदालत गएर भएपनि कम्पनी बचाउने दाबी गरेका छन् ।

यूएईमा आजबाट भिसा नवीकरण खुला

काठमाडौं : संयुक्त अरब इमिरेट्स ‘यूएई’ले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोकिएको भिसा नवीकरण प्रक्रिया खुला गरेको छ । यूएई सरकारले आजबाट लागू हुने गरी आवासीय भिसा, आइडी कार्ड र वर्क परमिट भिसा नवीकरण फुकुवा गरेको हो ।

भिसा र वर्क परमिटको समय सकिएका कामदारहरुले आगामी सेप्टेम्बरसम्म भिसा नवीकरण गर्न पाउने यूएई सरकारले जानकारी दिएको छ । यो निर्णयबाट यूएईमा भिसा अवधि सकेर बसेका नेपाली लगायत हजारौं कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् ।

भिसा सकिएका केही विदेशी कामदार यसअघि नै स्वदेश फर्केका छन् । कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि यूएई सरकारले भिसामा लगाइएको रोक फुकुवा गरेको हो । यूएईमा हालसम्म ५४ हजार भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ३ सय ३१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

विदेशमा रहेका २७ हजार बढी नेपाली कोरोना संक्रमणमुक्त

काठमाडौं : विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमित भएका ९२ प्रतिशत नेपाली निको भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका अनुसार हालसम्म २७ हजार ३ सय ६२ जना नेपाली संक्रमणमुक्त भएका हुन् ।

अहिलेसम्म विदेशमा रहेका २९ हजार ६ सय २७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संघका अनुसार विदेशमा कोरोना भाइरसका कारण निधन हुनेको संख्या र संक्रमणको दर उल्लेख्य रूपमा कमी हुँदै गएको छ ।

हालसम्म १४ देशमा संख्या १ सय ४३ जना नेपालीको विदेशमा कोरोनाका कारणले ज्यान गएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विदेशमा यो साता कुनै पनि नेपालीको मृत्यु भएको छैन ।

अष्ट्रेलिया, पोल्याण्ड, कतार, साउदी अबर लगायतका देशमा रहेका नेपालीहरूमा सो साता कोरोना संक्रमण दर सामान्य रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ ।

विभिन्न २३ मुलुकमा अलपत्र परेका, भिसा अवधि सकिएका, आफन्त भेटघाटमा गई उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले समस्यामा परेका २६ हजार ३ सय ९६ जना नेपालीको उद्धार भएको छ । साथै १ सय ५७ वटा शव पनि नेपाल ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको छ ।

भारतमा रोजगारीबारे सर्वोच्चको प्रश्न

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले छिमेकी मुलुक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिभाषाभित्र नपार्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दिपकराज जोशी र निर्मलकुमार उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको ईजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ताद्धय जोशी र  उप्रेतीले गत असार १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २ को (क) मा ‘वैदेशिक रोजगार’ भन्नाले कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनु पर्छ  भनी परिभाषा गरे पनि निवेदकहरुले रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा नसमेटिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा भारतमा रोजगारी गर्न जाने नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको मात्र नभई उनीहरुको सुरक्षामासमेत सरकार जिम्मेवार नबनेको दाबी गरिएको छ ।

भारतबाहेक अन्य देशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरु कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यस्ता कामदार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएमा आश्रित परिवार र अंगभंग वा असाध्य रोग लागेमा आफैंले क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्च पाउने गरेका छन् । तर श्रम स्वीकृति विना नै भारतमा जाने कामदार त्यो सुविधा पाउनबाट बञ्चित रहेका छन् । निवेदकहरुले यस्तो व्यवस्थाले भारत र अन्य देशमा जाने नेपाली कामदारलाई असमान व्यवहार गरेको दाबी गरेका छन्  ।

एक सातामै १६ सयले लिए पुनः श्रम स्वीकृति

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुनः श्रम स्वीकृति दिन शुरु गरेपछि गत एक हप्ताको अवधिमा १ हजार ६ सय ५४ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सरकारले गत असार १८ गतेदेखि भिसा र करार अवधि हुनेहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन शुरु गरेको हो । 

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका अनुसार त्यसपछिको एक हप्ताको अवधिमा १ हजार ६ सय ५४ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अधिकांशले पहिले जहाज टिकट कन्फर्म गरेर पछिमात्र श्रम स्वीकृति लिन आउने गरेका कारण निवदेन गरेकै दिन श्रम स्वीकृति दिनु पर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ । 

पुनः श्रम स्वीकृति लिनेमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै यूएई जाने रहेका छन् । यूएई जाने ७ सय ७७, कतार जाने १ सय ८०, मलेसिया जाने १ सय ४७ र ओमान जाने २४ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । उक्त कार्यालयले अमेरिका, जापान, माल्टा लगायतका २८ देशमा रोजगारीमा जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृति जारी गरिएको बताएको छ  ।

नवीकरणका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई संसदीय समितको निर्देशन

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले एक सयभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण निवेदन दर्ता शुरु गरेको छ । गतवर्ष सरकारले नै मलेसिया बन्द गरेको र चालु आर्थिक वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा एक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयको राय लिएर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न प्रस्ताव लगेको अवस्थामा विभागले गत वर्ष र यस वर्ष एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरहरुको नवीकरणको निवेदन दर्ता गरेको हो । नवीकरण भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा आदेशपछि मात्र हुने छ ।

शुक्रबार एक दर्जन बढी म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि लाग्ने दश हजार शुल्क बुझाएको रसिदसहित फाईल बुझाएका छन् । निवेदन दर्ता गराउन विभागको सूचनामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आय विवरण बुझाएको भरपाई वा आयकर दाखिल गरेको प्रमाण, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७) मा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नगद धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।

शुक्रबारदेखि निवेदन दर्ता गराउन शुरु गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७) मा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजातबाहेक अन्य कागजात पेश गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका तर ईजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि विभागमा निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् । 

महासचिव श्रेष्ठले व्यवसायीहरुलाई संक्षिप्त सुचना पठाउँदै आदरणीय व्यवसायी ज्यूहरु, वार्षिक एक सय जना कामदार नपठाउने कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरणको प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको प्रक्रियामा रहेको हुँदा असार मसान्तभित्र ईजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागमा नवीकरणको निवेदन दर्ता गराउन भनेका हुन् ।

विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले विभाग र संघबीचको छलफलपछि व्यवसायीहरुको नवीकरण निवेदन दर्ता गर्न शुक्रबारबाट शुरु गरिएको मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई बताए । महानिर्देशक दाहालले निवेदन दर्ता सशर्त रहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आएमा व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण हुन्छ, यदि आउन सकेन भने महानिर्देशकले निवेदन दरपीठ गरिदिन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले एक वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताएका छन् । मन्त्री यादवले बुधबार साँझ मध्यान्हसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अघिल्लो वर्ष सरकारले नै १६ महिना मलेसियामा कामगार पठाउन बन्द गरेको र यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण सम्पूर्ण श्रम स्वीकृति बन्द गरिएकाले एक पटकका लागि एक सय कामदार नपठाएका म्सानपावरवाई पनि ग्रेस दिएर नवीकरणको मौका दिन आफुले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा पनि मन्त्री यादवले उक्त कुरा दोहोर्‍याएका थिए । समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले कानून मन्त्रालयको रायका आधारमा एक वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताएका थिए । मन्त्री यादवसँग छलफलपछि समितिले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रत्येक महिना दश हजार जरिवाना तिरेर व्यवसायीहरुले असोज मसान्तसम्म नवीकरण गराउन पाउने भएपनि जरिवाना नतिरी नियमित रुपमा नवीकरण गर्न आइतबारबाहेक तीन दिन मात्रै बाँकी छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले समितिका सदस्यहरु अभिषेक प्रताप साह, सरिता गिरी र किसन कुमार श्रेष्ठलाई म्यानपावर नवीकरणबारे सरकारलाई दिने निर्देशनबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तीन सांसद्को समूहले म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको सांसद साहले बताए ।

सय नपुगेका म्यानपावरको नबीकरणका लागि बिभागमा सशर्त दर्ता शुरु

काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एक सय भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण निवेदन दर्ता शुरु गरेको छ । गतवर्ष मलेसिया बन्द रहेको र चालु आर्थिक वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण वैदेशिक रोजगारीमा सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रश्ताव लगेको अवस्थामा विभागले सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरहरुको नवीकरण निवेदन दर्ता गरेको हो । नवीकरण भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र हुने छ । शुक्रवार आधा दर्जनबढी म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि लाग्ने दश हजार शुल्क बुझाएको रसीदसहित फाईल बुझाएका छन ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका तर ईजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले ईजाजतपत्र नवीकरणको लागि विभागमा निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् । महासचिव श्रेष्ठले व्यवसायीहरुलाई संक्षिप्त सुचना पठाउँदै भनेका छन्, - “ आदरणीय व्यवसायीज्यूहरु, वार्षिक १०० जना कामदार नपठाउँने कम्पनीहरुको इजाजत नविकरणको प्रस्ताव हाल मन्त्रीपरिषदमा निर्णयको प्रक्रियामा रहेको हुँदा असार मसान्त भित्र इजाजत नविकरण गर्नु पर्ने कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागमा इजाजत नविकरणको निवेदन दर्ता गराउन हुन सुचित गरिन्छ ।”

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले विभाग र संघ वीचको छलफलपछि व्यवसायीहरुको नवीकरण निवेदन गर्न शुक्रवारबाट शुरु गरिएको मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई बताए । महानिर्देश दाहालले निवेदन दर्ता शसर्त रहेको बताए । उनले भने, ‘ मन्त्रिपरिषदबाट वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आएमा व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन्छ, यदि आउन सकेन भने महानिर्देशकले निवेदन दरपीठ गरिदिन्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले एक वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रश्ताव लगेको बताएका छन् । मन्त्री यादवले बुधबार सॉझ मध्यान्हसंग संक्षिप्त किरा गर्दै अघिल्लो बर्ष सरकारले नै १६ महिना मलेसियामा कामगार पछाउन बन्द गरेको र यो बर्ष कोरोना संक्रमणका कारण सम्पूर्ण श्रम स्वीकृति बन्द गरिएकोले एक पटकका लागि एक सय कामदार नपठाएका म्सानपावरवाई पनि ग्रेस दिएर नवीकरणको मौका दिन आफुले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा पनि मन्त्री यादवले उक्त कुरा दोहोर्याएका छन् ।

व्यवसायीका समस्या गम्भीरतापूर्वक लिइने : उपप्रधानमन्त्री

मञ्चद्वारा कोरोना कोषमा ३५ लाख सहयोग

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा ३५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मञ्चद्वारा संकलित रकम बिहीबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रममा मञ्चका संयोजक राम प्रसाद भान्तनालगायतका व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री तथा कोरोना रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई हस्तान्तरण गरे ।

मञ्चले कोरोनाविरुद्धको लडाईमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.का सञ्चालक वरिष्ठ व्यवसायी हेम गुरुङको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मञ्चका पूर्व अध्यक्ष नरेश गेलाललगायतका व्यवसायीहरु सदस्य रहेका थिए ।

रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा संयोजक गुरुङसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्षहरु दिल प्रसाद पोखरेल, प्रेम बहादुर कटुवाल, बल बहादुर तामाङ, वरिष्ठ व्यवसायी पदमराज पौडेल, मञ्चका सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारी, मञ्चका पूर्व अध्यक्षहरु नरेश गेलाल, टंक बहादुर राउत, हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष सुवर्ण श्रेष्ठ, मञ्चका पूर्व महासचिव डिक बहादुर खत्री ‘कुमार’, व्यवसायी हरिश कुँवर, हेमन्त जोशी, कुन्छा दोर्जे लामालगायतका व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।  
मञ्चले प्रदान गरेको सहयोग राशी ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालाई आत्मसात गर्दै प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि कोभिड महामारीविरुद्धको लडाईमा कोषमा सकेको रकम योगदान गरेको भन्दै मञ्च परिवारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।

त्यस अवसरमा मञ्चका संयोजक भान्तनाले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भेल्नु परेका व्यवहारिक, कानूनी तथा आर्थिक कठिनाइहरुकाबारेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको लिखित ध्यानाकर्षण गराए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ आदेश जारी नभएमा हाल कायम रहेका ८ सय ५४ व्यवसायीमध्ये करिब सवा ५ सय व्यवसायीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाई व्यवसायका लागि गरेको करोडौं लगानी डुब्ने स्थिति आएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन मञ्चको लिखित माग छ । 

कोभिडको विश्वव्यापी संक्रमणले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारकाबारेमा सरकारले भविश्यका लागि समेत दुरगामी दृष्टिकोण लिनुपर्ने भएकाले संख्या सयको विषयमा वैदेशिक रोजगार ऐनमै संशोधन गरेर त्यसलाई सधैंका लागि खारेज गर्नुपर्ने माग मञ्चले राखेको छ ।

त्यसैगरी मञ्चले व्यवसायीहरुले ईजाजतपत्रका लागि ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राखेकाले वर्तमान जटिल अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उक्त धरौटीलाई धितो मानेर सहुलियतपूर्ण व्याजमा कर्जा प्रदान गरिनुपर्ने, राहत दिनुपर्ने, संविधानले नागरिकलाई पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई एउटा मात्र पेशा गर्न बाध्य पार्ने कानूनी व्यवस्था हटाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाए वापत व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क अति न्यून रहेकोले कामदारले पाउने एक महिनाको तलव बरावरको रकम व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्नेलगायतका नीतिगत र व्यवहारिक व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।  

मञ्चका माग सुनेपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मञ्चले जुन गम्भीरताका साथ मञ्चले लिपिवद्धरुपमा माग पेश गरेको छ, आफुले पनि ती मागहरुलाई सोही गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै संसद, श्रम मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिको क्षेत्राधिकार अनुसार समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालन गराउन नसके कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणबाट बच्न नसकिने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र गराउन व्यवसायीहरुलाई विशेष आग्रह समेत गरे ।
 

साउदीले दियो बहिर्गमन भिसा

काठमाडौं : साउदी अरबले कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेका र स्वदेश फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई बहिर्गमन भिसा दिन शुरु गरेको छ । साउदीस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा साउदी अरबले बहिर्गमन भिसा दिन थालेको हो । यसबाट विभिन्न कारणले बहिर्गमन भिसा नपाएका र दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाएका नेपालीलाई लाभ पुग्ने देखिएको छ । 

साउदीमा कम्पनीमा काम गर्दा साउदी आवासीय अनुमति पत्र (अकमा) नबनाउन नपाएका र अकामा बनाएकाहरुको पनि नवीकरण नहुँदा बहिर्गमन भिसा नपाएका तर स्वदेश फर्कनै पर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्तीका लागि दूतावासले साउदी सरकारसँग पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएको  थियो । बहिर्गमन भिसा लिन बाँकी रहेका, अकमा नभएका, हुरुव लगाएका र अकमा नवीकरण नभएका श्रमिकको लागि फेरि अर्को सूचना जारी गरेर विवरण संकलन गरिने नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।