काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा श्रम स्वीकृतिका प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले झेलिरहेका प्राविधिक प्रकृतिका समस्या पहिलो चरणमा समाधान गर्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । मन्त्रालयको रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार मन्त्रालयमा बसेको थियो ।
सहसचिव मैनालीसहित सरकारी प्रतिनिधिमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल, कानूनका उपसचिव रेशराज आचार्यसहित रहेका छन् भने व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे, महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद भान्तना र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल सदस्य रहेका छन् ।
करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा समस्यालाई तत्कालीन, दीर्घकालीन गरी तीन वर्गमा राखेर छलफल गरी समाधान पहिल्याउने सहमति भएको छ । त्यसका लागि आगामी आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागले सरोकारवाला पक्षसँग विभागमा गर्ने छलफलका निष्कर्षहरुलाई आधार बनाइने भएको छ ।
विभागले संघ, मञ्च तथा एसोसिएसनलगायतमा आवद्ध व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराएर छलफल गर्ने मंगलबार निर्णय गरेको थियो । संघले राखेका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी प्रतिवेदन दिन विभागले विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टिकामणि नेउपानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा संघको तीन जना प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
मन्त्रालयकोे बुधबारको कार्यदल बैठकमा वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) को प्रयोगमा रहेका जटिलता हटाई सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । व्यवसायीहरुले रोजगार विभागले परीक्षणका रुपमा प्रयोग गर्न शुरु गरेको प्रणालीको प्रावधान अनुसार कामदार छनोट गर्दा पटक–पटक विज्ञापन गर्नुपर्ने धेरै कठिनाईहरु रहेकोेले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाई पाकेको तलव समेत नपाई आएका कामदारका उजुरी सुनुवाई गर्ने, तत्काल शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, अनुगमनलाई यथार्थपरक बनाउने र जापानको रोजगारी र घरेलु कामदार पठाउन एउटै लाइसेन्स बनाउने जस्ता विषयलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको बैठक स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार शाखा कार्यालय सञ्चलानका विषयमा विभागले केही दिनमै व्यवसायीहरुलाई सूचना गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
कार्यदलले ऐन तथा नियमावली र सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक परी केही समय लाग्ने निष्कर्षका साथ ती समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नुपर्ने वर्गमा राखेको छ । व्यवसाय कोष सञ्चालन लगायतका विषय मध्यकालीनरुपमा समाधान गर्नुपर्ने वर्गमा राखिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय लागू गरेयता समस्याहरु निरन्तर बढेको तर समस्याहरुको स्थायी समाधान गर्न मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले महत्व नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । वर्तमान सचिव तोयम रायाले अन्योलको अवस्थामा रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयको स्तरबाट समाधान हुनसक्ने समस्या समाधान गर्न ढिला गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयको रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मैनालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन् ।
उक्त कार्यदलमा मन्त्रालयका पाँच र व्यवसायीका तर्फबाट चार जना सदस्य रहेका छन् । सचिव रायाले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रका ऐन, कानून, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुमा एकरुपता र एक आपसमा तादम्यता मिलाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार बस्ने भएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल तथा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले विगत ३÷४ वर्ष यता निरन्तर राखेका तर समाधान हुन नसकेका समस्या समाधानका लागि पटक–पटक मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि सचिव तोयम रायाले मन्त्रालयका रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।
उक्त कार्यदलमा मन्त्रालयका पाँच र व्यवसायीका तर्फबाट चारजना सदस्य रहेका छन् । मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव मैनाली, कानूनका उपसचिव रेशराज आचार्यसहित रहेका छन् भने व्यवसायीका तर्फबाट संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे, महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ, मञ्चका अध्यक्ष राम प्रसाद भान्तना र एसोसिएसन अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल सदस्य रहेका छन् ।
सचिव रायाले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रका ऐन, कानून, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुमा एकरुपता र एक आपसमा तादम्यता नमिलेको भन्दै कार्यदलले सकेसम्म विरोधाभास नहुने गरी कसरी एकरुपता ल्याउन सकिन्छ त्यस विषयमा गहिरो गरी अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
व्यवसायीहरुले सरकारले सुरक्षित मर्यादित वैदेशिक रोजगार भन्ने गरे पनि व्यवसायलाई नियमन गर्ने वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रका ऐन, कानून, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु अव्यवहारिक र झन्झटिला, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीमुखी रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
मुख्यरुपमा म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्नेदेखि सेवा शुल्क जस्ता विषय तत्काल समाधान हुनुपर्ने सबै व्यवसायीहरुको माग रहेको छ । तर यसअघि मन्त्रालयमा नेतृत्व गरेका सचिवहरुले समस्या समाधानमा मौखिकरुपमा सहमति जनाउने तर व्यवहारमा विपरीत व्यवहार गर्ने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले उठाएका समस्याहरुको समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी हप्ता व्यवसायीहरुसँग बृहत छलफल गर्ने भएको छ । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलवार भएको छलफलपछि विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले आगामी १८ गते व्यवसायीहरुसँग बृहत छलफल गर्ने तय भएको मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र विभागसमक्ष करिब दुई दर्जन माग राख्दै आएका छन् । तर ती मागमध्ये केही विभाग, केही मन्त्रालय र केही संसदबाट सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेका छन् ।
महानिर्देशक दाहालले मञ्च तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले राखेका माग मिल्दोजुल्दो रुपमा आएको भन्दै सामूहिक छलफलका आधारमा ती मागलाई बर्गिकरण गरेर समाधान गर्न सहज हुने भन्दै सामूहिक छलफलमा बस्नु उचित हुने धारणा राखेपछि सामूहिक छलफलको निर्णय भएको संयोजक भान्तनाले जानकारी दिए ।
संघले आइतबार विभागको कार्यालय घेराउ गर्दै तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने २१ बुँदे माग महानिर्देशक दाहालसमक्ष राखेको थियो । संघले राखेका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी प्रतिवेदन दिन विभागले विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टिकामणि नेउपानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा संघका तीन जना प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
मंगलबार मञ्चले तत्काल समाधान हुनुपर्ने भन्दै महानिर्देशक दाहालसमक्ष ११ बुँदे माग राखेको छ । मञ्चले विगत लामो समयदेखि राख्दै आएका अधिकांश माग दोहो¥याएर राखेको छ । मञ्चले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) को प्रयोगमा सहजिकरण गरिनुपर्ने, विभागले परीक्षणका रुपमा प्रयोग गर्न शुरु गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रावधान अनुसार कामदार छनोट गर्दा पटक–पटक विज्ञापन गर्नुपर्ने जस्ता अन्य धेरै कठिनाईहरु रहेकोेले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिइनुपर्ने, व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सहमतिमा राहदानी राख्न पाउनुपर्ने, विभागमा म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध पर्ने कामदारको उजुरीमाथि दोहोरो सुनुवाई अर्थात म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि राखेर म्यानपावर कम्पनीको लिखित जवाफ सुनेर मात्र निर्णय गरिनुपर्ने, रोजगारदाताको करारपत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइनुपर्ने लगायतका माग पनि मञ्चले राखेको छ ।
त्यस्तै मञ्चले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी ईजाजतपत्र नवीकरण गर्दा प्रति वर्ष सय जना कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धमा विभागबाट जारी गरिएका जिट्को लाइसेन्स प्रयोजन हीन भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने तथा सीसीडब्लु लगायत सबै खाले कामदार व्यवसायीहरुले पठाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रसँग सम्बन्धित अभिमुखीकरण तालिम तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि मञ्चको छ ।
महामारीका कारण पीडितलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तर कोभिडको बहाना बनाई स्वेच्छाले काम छोडी नेपाल फर्किएका कामदारको हकमा उनीहरुलाई नै ंजिम्मेवार बनाउनु पर्ने लगायतका माग मञ्चले महानिर्देशक दाहालसमक्ष राखेको छ ।
संयोजक भान्तनाको नेतृत्वमा सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारी, मञ्चका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डे क्षेत्री, सचिवलालय सदस्य डिक बहादुर खत्री ‘कुमार’ लगायत कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु विभाग गएका थिए । आइतबार संघको घेराउ कार्यक्रममा व्यवसायी र महानिर्देशक दाहालबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । तर मंगलबारको छलफल सौहार्द र फलदायी रहेको संयोजक भान्तनाले बताए ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रशासनिक सुगमता अनुसार श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुको कार्य क्षेत्र परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको निर्णय पुस ५ गतेको नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुर अन्तर्गत ताप्लेजुङ, पाँचथर, ईलाम र झापा मात्र राखिएको छ । यसअघि उक्त कार्यालय अन्तर्गत रहेका तेह्रथुम र धनुकटालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर मोरङमा कायम गरिएको छ । उक्त कार्यालयमा ती दुई जिल्लासहित सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा, सुनसरी, मोरङ गरी दश जिल्ला कायम गरिएको छ । त्यसैगरी श्रम तथा रोजगार कार्यालयको हेटौडाबाट दोलखा जिल्लालाई हटाएर मकवानपुर, चितवन, धादिङ, रामेछाप र सिन्धुली गरी पाँच जिल्ला कायम गरिएको छ ।
श्रम रोजगार कार्यालयबाट हटाइएको दोलखालाई श्रम रोजगार कार्यालय टेकु काठमाडौंमा गाभिएको छ । श्रम रोजगार कार्यालय टेकुमा दोलखासहित काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा गरी ८ जिल्ला रहेका छन् । यी कार्यालयहरुले आन्तरिक श्रमको अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारको पुनः श्रम स्विकृति दिने कार्य र म्यानपावर कम्पनीहरुको शाखा कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरुबाट प्रदान गर्ने कार्य शुरु गरेको हो ।
काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को फैलँदो संक्रमणले मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरुमा त्रास बढेको छ । लामो समय कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा राखेको मलेसियामा पछिल्ला दिनमा संक्रमण तीव्र बनेको छ ।
सोमबारसम्म मनेसियामा संक्रमित हुनेको संख्या १ लाख ८६ हजार ८४९ जना पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ६सय ८९ पुगेको छ । सोमबार मात्रै त्यहा‘ ११ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्ला दिनमा संक्रमित र मृत्युको संख्या बढेपछि मलेसियाले संक्रमण बढीरहेको क्षेत्रमा आवागमन नियन्त्रण आदेशमा कडाई गरेको छ । त्यसले रोजगारस्थलमा पुग्नुपर्ने नेपालीसहित आप्रवासी कामदारहरुलाई समस्या परेको बताइएको छ । मलेसियामा १७ लाख विदेशी कामदार रहेका छन् ।
बंगलादेशबाट गएका कामदारले आवागमन नियन्त्रण आदेश उल्लंघन गर्नेक्रम बढेपछि मलेसियामा सबै देशबाट गएका आप्रवासी कामदारमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
शहरका मुख्य–मुख्य चोकमामा सडक अवरोध गरी कडाईका साथ चेकजाँच गरिरहेको मलेसियाको प्रहरीले कोरोना सम्बन्धी स्टयाण्र्ड अपरेशन प्रोसिड्युर (एसओपी) पालना नगर्ने कसैलाई पनि माफी नदिइने बताएको छ । गत जनवरी १३ तारिखदेखी आगामी फेब्रुअरी ४ तारिखसम्म तीन हप्ताका लागि कडाई गरेको मलेसियाले आगामी अगस्ट १ तारिखसम्म संकटकाल घोषणा गरेको छ ।
मलेसिया नेपाली अदक्ष कामदारको आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । मलेसिया रोजगारी अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रतक्ष असर नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुमा समेत परेको छ । नेपालका अधिकांश वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुवे मवेलिस्रो काम गर्ने गर्दछन् ।
काठमाडौं÷मस– वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीहरुले राखेका माग सम्बोधनको सिफारिश गर्न विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टिकामणी नेउपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा विभागका ४ र व्यवसायीका ३ प्रतिनिघि रहने बताइएको छ ।
कार्यदलमा रहने विभागका कर्मचारीको नाम विभागले सोमबार तया गर्ने छ भने संघले प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङ, तृतीय उपाध्यक्ष किशोर केसी र महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठलाई पठाउने भएको छ । विभागले कार्यदलका लागि आधिकारीक पत्र पठाएपनि सोमबार प्रतिनिधि पठाउने संघको तयारी छ । कार्यदललाई एक हप्ताको समय दिइएको छ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सुधारका विभिन्न २१ बुँदे माग राख्दै आइतबार काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने आफ्ना विगतका सार्वजनिक प्रतिवद्धता विपरीत अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरुले विभाग घेराउ गरेका हुन् ।
समस्या समाधानका २१ सुत्रीय लिखित माग राखेको संघले महानिर्देशकविरुद्ध १७ वटा आरोप लगाएको छ । संघले महानिर्देशक दाहालले एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरी व्यवसायीलाई अनावश्यक जरिवाना तिराएको, व्यवसायीलाई सूचना नदिई आधार र कारण बिना धरौटी कट्टा गर्ने गरेको, बिना कारण कम्पनीको काम कारोवार रोक्का गर्ने गरेको , अनुगमन गर्न जाँदा आफु अनुकुलका सञ्चारसंस्थालाई लिएर गई अनुगमन भन्दा प्रचारवाजी गरेको, व्यवसायीविरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको, व्यवसायीहरुले जायज तर्क राखी विभागका महानिर्देशकले भनेका विषयमा खण्डन गर्दा वा विमती जनाउँदा जेल हाल्ने देखि ईजाजत खारेज गर्ने धम्की दिएको आरोप लगाएको छ ।
त्यसैगरी संघले विभागले सञ्चालनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेइम्स) को समस्या समाधान नगरेको, कोभिड–१९ को समस्याका कारण फर्केका कामदारको उजुरी गुनासो व्यव्स्थापना गर्न कार्यविधि बनाउन माग गरिएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको, शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको, विगत १ वर्षदेखि जिट्को ईजाजत माग गरिएकोमा सुनुवाइ नगरेको, कम्पनीकोविरुद्ध परेका उजुरीको प्रतिलिपि नदिएको, उजुरीको सम्बन्धमा व्यवसायीले पेश गरेको लिखित जवाफ नहर्ने गरेको, ईजाजत नवीकरणका लागि म्यादभित्रै दस्तुर तिरी कागजात संलग्न गरेपनि ईजाजत नवीकरण नगरिदिएको, व्यवसायीहरुलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको, आफ्नो मातहतमा गर्न सकने निर्णय पनि नगरी मन्त्रालयलाई देखाई समस्याबाट भाग्न खोजेको आरोप महानिर्देशक दाहालमाथि लगाएको छ ।
संघले आरोपसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएपछि केहीबेर महानिर्देशकको कार्यकक्षमा आरोप प्रत्यारोपको वातावरण बनेको थियो । संघले बाध्यताबश सडकमा आउनु परेको भन्दै राखेका मागहरु तत्कालै सम्बोधन नभएको खण्डमा थप चरणवद्ध आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने भन्दै महानिर्देशक दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका २१ सुत्रीय मागमा वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा कमजोरी तत्काल हटाउनु पर्ने, शाखा कार्यालय खोल्न स्विकृति दिनुपर्ने, म्यादभित्रै निवेदन दर्ता गर्ने कम्पनीको ईजाजत नवीकरण गरिदिनुपर्ने, भ्रामक प्रचार–प्रसार र अनुचित मोलतोल (ब्ल्याक मेलिङ) तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, व्यवसायीविरुद्धका अपमानजनक व्यवहार रोक्नुपर्ने, कोभिड–१९ को कारणले फर्कने कामदारको समस्या सम्बन्धमा मेलमिलाप समिति गठन गरी उजुरीको वास्तविकता पहिचान गरेर समस्या समाधान गरिनुपर्ने, जरिवाना गर्ने, धरौटी कट्टा गर्ने र कम्पनीको काम कारोवार रोक्का गर्ने कार्य सम्बन्धमा उजुरीमा पहिले ७ दिने पत्र, दोश्रो पटक ३ दिने पत्र दिने र स्पष्टिकरण नदिएमा २४ घण्टे पत्र पठाउने र संघ प्रतिनिधिको रोहवरमा मेलमिलाप गराउने विगतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी संघले हालको सेवा शुल्क दश हजारलाई परिवर्तन गरी कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क बापत लिन पाउने र रोजगारदाता कम्पनीले हवई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार स्वयंले टिकट काटी जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वार्षिक सय जना कामदार नपठाए ईजाजतपत्र नवीकरण नहुने अव्यवाहारिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, कोभिडपछिको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीहरुले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकम सापटी स्वरुप चलाउन पाउने व्यवस्था गनुपर्ने माग गरेको छ ।
संघले राखेका अन्य मागहरुमा जिट्को जापान, घरेलु कामदारको छुट्टा छुट्टै ईजाजतपत्रको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, विभिन्न बहानामा ल्याइएका अव्यहारिक कार्यविधिहरुको पुनरावलोकन, नेपाली दूतावास नभएको मुलुकहरुमा मागपत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पिक उपाय गरेर मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पारदर्शी र सहज गराउनु पर्ने, रोजगारदाता मुलुकहरुसँगको छलफल र सहमति बिना एकतर्फीरुपमा बढाइएको तलबलाई सम्बन्धित मुलुकहरुको समन्वयमा समायोजन गनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष तत्काल सञ्चलानमा ल्याउनुपर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै अन्य मागहरुमा व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहजरुपमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, व्यवसायीका एकाघरका परिवार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य संस्था सञ्चान गर्न पाउने व्यवस्था गरी कानूनी प्रवन्ध गरिनु पर्ने, रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदलाई आधार मानी अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
घेराउका क्रममा विभाग अगाडि आयोजित व्यवसायीको कोणसभालाई अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे, प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङ, महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल, पूर्व अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेलगायतका व्यवसायीहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
अध्यक्ष गैरेले कोरोना भाइरस संक्रमणले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिले धरासायीको अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई अविभावकत्व दिनुपर्नेमा विभागले बिना कारण दुःख दिने काम गरेको बताए । अध्यक्ष गैरेले उजुरीको छानविन नगरी विना कारण धरौटी कट्टा गर्ने, व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक जरिवाना तिराउने, कम्पनीको कामकारवाही रोक्का राख्ने तथा अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई तर्साउने र अपमानजनक व्यवहारमा उत्रने गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
प्रथम उपाध्यक्ष तामाङले देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई विभागले नङ्ग्याउने काम गरेको बताए । उनले २ करोड धरौटी राखेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान नगर्ने शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै ४० लाख नेपालीले रोजगारी पाइरहेकोे पेशा र व्यवसायीलाई विभागले सम्मान गर्नुपर्ने माग राखे ।
संघका महासचिव श्रेष्ठले व्यवसायीहरुको कार्यालय अनुगमन गर्ने विभागको अधिकार भएपनि विभागले त्यसलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट समाधान हुन सक्ने विषयलाई पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्रालयमा पठाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने र व्यवसायीको कार्यालय अनुगमनका नाममा सञ्चारमाध्यम पनि लिएर गई व्यवसायीको मान मर्दन र अपमान गर्ने गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
एसोसिएसन अध्यक्ष ढकालले व्यवसायी एकतामा जोड दिँदै विभागले वैदेशिक रोजगारलाई सुधार र व्यवस्थित गर्न विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले तोकेको हालको सेवा शुल्क अत्यन्तै अव्यहारिक रहेको भन्दै तत्काल त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं : मलेसियामा रहेका १८ नेपाली कामदारको शव शनिबार बिहान काठमाडौं आइपुगेको छ । शवसँगै एक जनाको अस्तुसमेत रहेको छ । नेपाल एयरलाइन्सले बिहान ८ः३० बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा मृतकको शव ल्याई पुर्याएको थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले शव परिवारलाई जिम्मा लगाउँदाको दृश्य हृदयविदारक थियोे ।
शिक्षा र चेतनाका दृष्टिकोणबाट कमजोर अवस्थामा रहेका नेपाली कामदारले उचित सावधानी र सतर्कता अपनाउन नसक्दा ज्यान जाने गरेकोे छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार शनिवार विहान झापाका लिलाबहादुर खड्का, बिष्णुकुमार चौधरी, बाँकेका तिर्थराम लोनिया, लक्ष्मीकुमार माझी, सिन्धुपाल्चोकका कालु तामाङ, अजय भण्डारी, धनकुटाका भीमबहादुर मगर, सिन्धुलीका सूर्यबहादुर तामाङ, पाँचथरका सुन्दर राईको शव आएको छ ।
त्यसैगरी काभ्रेका अजय तामाङ, ताप्लेजुङका धनबहादुर बिके, नेत्रप्रसाद भट्टराई, रौतहटका विरेन्द्र राउत कुर्मी, पर्साका अझिर खान पैठाहान, नुवाकोटका मिलन लामा, सुनसरी इटहरीका मोहम्मद मिस्तार, मोरङका रामकुमार मुदियारको शव आएको हो । निजगढका वीरबहादुर तामाङको परिवारको आग्रहमा नेपाली दूतावासले उतै दाहसंस्कार गरी अस्तुमात्रै ल्याइएको हो ।
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया गएका नेपालीको मृत्यु पछि उनीहरूको शव विभिन्न अस्पतालमा अलपत्र अवस्थामा थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले मृतकका परिवारको पीडालाई बुझेर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै शव ल्याएको निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
डिसेम्बर महिनामा मृत्यु भएकाको शव करिब एक महिनापछि ल्याइएपनि जनवरी महिनामा मृत्यु भएका अझै १६ जना नेपाली कामदारको शव आउन बाँकी रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । गतहप्ता मात्रै मलेसियामा ८ नेपालीको विभिन्न कारणबाट मृत्यु भएको थियोे । कोरोनाका कारण मलेसियामा लकडाउन भएकाले शव पठाउन असहज रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।
धुलिखेलदेखि हालसम्मका प्रतिवद्धताबारे महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराइने
काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले समस्या समाधान भन्दा अनुचित नियन्त्रणको शैली अपनाएको आरोप लगाउँदै आइतबार विभाग घेराउको कार्यक्रम राखेको छ ।
शनिबार संघको बैठक बसी घेराउको स्वरुप तय गरेको संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले मध्यान्हलाई बताए । अध्यक्ष गैरेले सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा गत वर्ष धुलिखेलमा सम्पन्न कार्याशला गोष्ठी र त्यसयता विभिन्न समयमा विभागका महानिर्देशक दाहालले राखेका प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै ती प्रतिवद्धता बारे लिखितरुपमा ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताए । उनले भने, ‘घेराउ कार्यक्रम सभ्यरुपमा नै सम्पन्न गरिने छ, तर विभागले गर्न सक्ने समस्या समाधानका कुरा गम्भीरताका साथ राखिने छ ।’
तत्कालीन महानिर्देशक डा. भिष्म कुमार भुसाल अख्तियार सरुवा भएपछि गत वर्ष फागुन पहिलो हप्ता महानिर्देशक दाहाल विभागको प्रमुख भई आएका थिए । त्यसपछि उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेका समस्याहरुको स्थायी समाधान खोज्ने भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, संघ पदाधिकारी, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसहित नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान व्युरोका प्रतिनिधिसमेत राखी काभ्रेको धुलिखेलमा आवासीय गोष्ठी गरेका थिए ।
संघका अध्यक्ष गैरेले उक्त आवासीय गोष्ठीमा सुधारका धेरै कुराहरु उठेको र महानिर्देशक दाहालले विभागबाट हुने सुधारका काम तत्कालैदेखि शुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको तर व्यवहारमा भने सुधारको कुनै काम नभएको दावी गरे ।
उनले भने, ‘सुधारका लागि दिइएका सुझावहरु दराजमा थन्काएर राखियो, विभागीय निर्णयबाट हुने काम पनि मन्त्रालयबाट राय परामर्श लिनुपर्छ भन्दै पन्छाउने काम भयो । पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको राहदानी म्यानपावर कम्पनीले राख्न नपाउने सार्वजनिक सूचना नै जारी भयो । म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइएन, पटक–पटक माग गर्दा पनि वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा रहेका समस्या समाधान भएनन् । घरेलु कामदार पठाउन छुट्टै, जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन छुट्टै ईजाजत लिनुपर्ने हालको झन्झटिलो प्रणाली पनि परिवर्तन गरिएन । यी विषयलाई तत्काल समाधान गर्न दवाब दिनु नै हाम्रो घेराउको उद्देश्य हो ।’
संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा तथा सुशासनका लागि विभागले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सुधार गर्न आनाकानी गर्ने तर तर्साएर नियन्त्रणमा राख्ने शैली देखाएको दावी गरे । उनले कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय धारासायी हुने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा सुधार तथा राहतका कार्यक्रम ल्याएर व्यवसायीको मनोवल उकास्नु पर्ने समयमा विभागले नियन्त्रणमुखी रवैया अपनाएका कारण व्यवसायी सडकमा ओर्लन वाध्य भएको दावी गरे ।
अध्यक्ष गैरेले आइतबार महानिर्देशक दाहालसँग हुने छलफका आधारमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी दिए । विभाग श्रोतले संस्थागत सुशासनका लागि काम भइरहेको भन्दै समस्याहरुको समाधान खोज्न निरन्तर क्रियाशिल रहेको बताएको छ ।
यसैबीच नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले व्यवसायीको हितको लागि नेपाल बैदशिक रोजगार संघले गर्ने कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउने निर्णय गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालको अध्यक्ष्यतामा शुक्रबार बसेको एसोसिएसन कार्यसमिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
एसोसिएसन अध्यक्ष ढकालले संघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनको सफलता नै व्यवसायीहरुका समस्याको समाधान भन्दै सबै व्यवसायीहरुलाई एकसाथ सडकमा उत्रिन आह्वान समेत गरेको बताए । एसोसिएसनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा चौतर्फी आक्रमण भएको भन्दै त्यसको पूर्णरुपमा भर्त्सना गरेको बताएको छ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको शव नेपाल ल्याइएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको विमानले शनिबार १८ नेपालीको शव काठमाडौं ल्याएको हो ।
शनिबार ल्याइएका शवहरु सम्बन्धित आफन्तहरुलाई बुझाइएको छ । विदेशबाट ल्याइएका शव वैदेशिक रोजगार बोर्डले निःशुल्क घरसम्म पुर्याउने गर्दै आएको छ ।
मृतक परिवारको पीडालाई बुझेर नाफाभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा शव नेपाल ल्याइएको नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ ।
निगमले क्वालालम्पुर गन्तव्यमा न्यारोबडी जहाजले नियमित उडान गर्दै आएको छ । नेपाली कामदारको शव लिनकै लागि निगमले वाइडबडी जहाज प्रयोग गरेको हो ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2021 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies