काठमाडौं : करिब साढे दुई वर्षदेखि युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या समाधान नहुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा आक्रोश बढेको छ ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि करिब नेपालका ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र प्रमाणीकरण शुल्क बापत डेढ वर्षअघि नै ६६ हजार ६ सय ५ रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाइसकेको भएपनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत रूपमा जाने श्रमिकको मागपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशमा रहेका दूतावास तथा नियोगमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यक्ष रावलले जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि व्यवसायीहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण सहज रूपमा भई न्याय पाउने अपेक्षा गरेका भएपनि कुनै परिवर्तन नभएको बताए ।
२०२२ मार्च ८ बाट बन्द भएको युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण पुनः सुचारु हुन नसक्दा नेपाली कामदारका लागि व्यवसायीले खोजेको राम्रो अवसर र नेपाल सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण बापतको करोडौंको राजस्व गुमिरहेको भन्दै अध्यक्ष रावलले युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरूमा चरम निराशा छाएको बताए ।
खाडी मुलुकहरू तथा मलेसिया भन्दा धेरै गुणा बढी तलब पाउने युरोपेली मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर सरकारले नेपाली कामदारलाई अवैध र असुरक्षित तरिकाले जानका लागि बाध्य पारेको पनि उनले बताए ।
करोडौं लगानी गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएका वैधानिक संस्थालाई मागपत्र प्रमाणीकरणको तगारो हालेर रोक्ने, तर कुनै जिम्मेवारी नलिने ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीलगायतलाई युट्युब, फेसबुक, टिकटकमा नक्कली विज्ञापन गराएर ठगी गर्न दिने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि यस विषयमा आफूसहित युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउने व्यवसायी पटकपटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेपनि कुनै सार्थक परिणाम आउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष रावलले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने नेपाली दूतावासहरूको उदासीनताको विरोधमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत सशक्त आवाज उठाउनुपर्नेमा व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको दाबी गरे ।
अध्यक्ष रावलले तत्कालै मागपत्र प्रमाणीकरण भई समस्या समाधान नभए व्यवसायीले लाइसेन्स सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था आउने बताए ।
.jpg)
