दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भ्रष्टाचारको फाइल अघि बढाउने दृढता देखाइरहेका छन् । तर उनलाई सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा भारी परिरहेको छ ।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि गृहमन्त्री लामिछाने भ्रष्टाचारको फाइलहरु अघि बढाउने दृढता देखाइरहँदा सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा आफू दोषी नरहेको प्रष्टीकरण दिइरहेका थिए । आफू कुनै सहकारीको संचालक नरहेको, सदस्य नरहेको र कतैबाट ऋण नलिएएको उनको प्रष्टीकरण छ ।
यस्तो विषयलाई लिएर आफूमाथि उठाइएको प्रश्नलाई उनी अरु विषय नभएपछि जबरजस्ती विवादमा तान्ने पर्यासको संज्ञा दिन्छन् । तर यस्तो प्रयासले आफू नगल्ने गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिवद्धता छ ।
भ्रष्टाचारीलाई माछाको विम्ब दिँदै उनले समात्ने क्रममा कतिपय माछा चिप्ला भएकाले समात्न नसकिने र बाठा माछा लुकिहाल्ने गरेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफूसँग नैतिकताको प्रश्न गर्न नसुहाउने पनि बताए । सहकारी ठगीको विषयमा आफूलाई जवाफ दिन नदिएको कांग्रेसले यसअघिको सरकारमा विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई नै मन्त्री बनाएको भन्दै आफूतर्फ हेर्न उनले सुझाव दिए ।
‘अस्तिसम्म कांग्रेस अख्तियारमा बयान दिने मन्त्री बोकेर हिँडेको थियो । आज कसैले दिएको बिना प्रमाणको उजुरीलाई लिएर राजीनामा मागिँदैछ । उही झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन जाने सांसद नै मेरो राजीनामा माग्दै आएको देखिन्छ’ गृहमन्त्री लामिछानेले ।
सहकारीका विषयमा कांग्रेससँग खुला रुपमा बहस गर्न आफू तयार रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ । ‘समितिमा र संसदमा बोल्न दिनुभएन । अब तपाईंले रोजेको स्थानमा तपाईंका छानिएका व्यक्तिहरू राखेर मलाई बोलाउनुहोला । म एक्लै आउँछु’ उनले भने ।
आफूसँग कांग्रेसले लिने बयान वा बहस काठमाडौ–४ मा गरिनुपर्ने पनि उनको माग छ । यो क्षेत्र कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको क्षेत्र हो । यसअघि कांग्रेस महामन्त्री थापा सहितका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेका थिए ।
राजीनामा नदिने भए संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनी कांग्रेसले संसदमा लामिछानेको सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ । तर कांग्रेसको यस मागमा सत्तारुढ दलहरु तयार भएका छैनन् ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का नेताहरुसँग भेटे । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहितका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकार्यको प्रस्ताव राखे ।
नाउपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ । तर कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नाउपामा सांसदहरु मन्त्री छन् । संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई साथ दिएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई यो प्रदेशमा सरकार बनाउनै कठिन भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नाउपालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै लिने गरी सहकार्यको प्रस्ताव राखेका हुन् । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको साथविना नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न संसदीय अंकगणित अपुग छ ।
सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा समेत नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेश सरकार हेरफेर गर्न सकस परेको छ । २१ फागुनमा संघमा नयाँ सरकार बने लगत्तै प्रदेश सरकार हेरफेर हुने चर्चाका बीच नयाँ गठबन्धन यसमा सफल हुन सकिरहेको छैन । नेताहरुका अनुसार संसदीय अंकगणित नमिल्दा सत्तारुढ गठबन्धनलाई प्रदेश सरकार हेरफेरमा सकस परेको हो ।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको स्पष्ट बहुमत रहेता पनि यो प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक समस्या रहेको भनी प्रश्न उठाएको छ । सरकार बन्ने अन्तिम विकल्पमा कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । यो सरकार ढले अर्को सरकार बन्ने अवस्थाको संवैधानिक ब्याख्या दलहरुले आ–आफ्नै ढंगले गरिरहेका छन् । सत्ता दलहरु भने कोशीमा बहुमतको नयाँ सरकार बन्न सक्ने बताइरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा शनिवार मात्रै एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ । यसअघि सरकारमा रहेको कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनाउन केही मत आवश्यक रहेको भनी नयाँ गठबन्धनले दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको साथ खोजेको छ । यो पार्टीले साथ दिने संकेत नपाएपछि नयाँ गठबन्धनले तीन सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको साथ खोजेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । नयाँ सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनले पर्याप्त संसदीय अंकगणित जुटाउन सकिरहेको छैन । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । नयाँ गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक संख्या भएता पनि अन्य प्रदेशको भागवण्डा टुंगो नलागेका कारण यो प्रदेश सरकार हेरफेरको गृहकार्य अगाडि बढेको छैन ।
काठमाडौं : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । शनिबार मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमालेबाट थप तीन मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरु सत्रुधन प्रसाद सिंह कोइरी, राजकुमार लेखी र स्वतन्त्र जितेर एमाले प्रवेश गरेका प्रमोद जयसवालले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीसमक्ष मन्त्री पदको शपथ लिएका छन् ।
लेखी गृह, सञचार तथा कानून मन्त्री, सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा जयसवाल शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका हुन् । यस्तै एमालेकै केशव राय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि मधेश सरकारमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रुपमा शपथ लिइसकेका छन् । शनिबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मधेश सरकारमा एमालेका ४ जना मन्त्री बनेका छन् ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : गत फागु्न २१ गते गठबन्धन तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्र अघि बढेपछि फागुन २४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिबारे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सचेत गराए, ‘एकचोटि सोच्नुस् त, भोलि तपाईंले धोका दिनुभएका सबै एक ठाउँमा उभिए भने तपाईं कहाँ पुग्नुहोला ?’
एमालेले पनि पटक–पटक धोका भएको भनेको र कांग्रेसले पनि धोका खाएको भन्दै उनले प्रचण्डलाई झस्काउने गरी बोलेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षमा तीन पटक गठबन्धन फेरेको र यसबीचमा संसदको ठूला दल कांग्रेस र एमालेले पालैपालो धोका भन्दै लेखकले कांग्रेस र एमाले मिले के होला भनी उनी गरेको प्रश्नलाई कतिपय नेताहरु वैकल्पिक सरकारको एक विकल्प रुपमा चित्रित गर्छन् ।
माओवादी केन्द्रले आफूसँगको गठबन्धन तोडेपछि कांग्रेस नेताहरु एमालेसँगै मिलेर सरकार बनाउने प्रयासमा छन् । एमालेसँग सम्भव नभए मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु बेगरकै वैकल्पिक सरकारको कसरतमा कांग्रेस नेताहरु छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० फागुनमै विश्वासको मत लिइसकेका छन् । तर, आगामी जेठ १५ गते आउने बजेटमा कांग्रेसले वैकल्पिक सरकारको अभ्यास गर्न सक्छ । हाल सत्ता गठबन्धनमा सामेल रहेका कुनै दललाई बाहिर निकाल्न सकेको खण्डमा प्रचण्ड नेतृत्वले ल्याउने बजेट फेल गराउन सक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । बजेट फेल भए सरकार ढल्छ । एकीकृत समाजवादीले बजेटको वितरण समानुपातिक नभए आउँदो बजेट पास गर्न सहयोग नगर्ने सार्वजनिक रुपमै भनेको छ ।
यही चैत १ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता पूरा नगरे पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताएका थिए ।
‘मैले प्रष्ट भनेको छु– तपाईंले बोलेको कुराहरु पूरा गर्नुभएन भने असारको ३१ गते बिदा हुनुहुन्छ । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई विचार गर्नुभएन भने बजेटमा भोट हालिँदैन, त्यहाँभन्दा बढ्ता के भन्नु ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा नगरे बाहिर निस्किन्छौँ ।’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भनेका थिए ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले बजेट वितरणको विषय सार्वजनिक रुपमा भनेता पनि नयाँ सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्रीको आलोपालोमा माधव नेपाल समेतको सहभागिताको विषय चर्चामा छ । पुष्टी नभएता पनि शीर्ष नेताहरुबीच प्रचण्डपछि माधव नेपाल र त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने गरी जानुपर्ने भनी छलफल भएको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी रुष्ट भए वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न सहज हुने कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ ।
एमालेसँग सत्ता समीकरण हुन नसकेको खण्डमा एमाले र माओवादी बाहेककै सरकार बनाउने विकल्पमा समेत कांग्रेस नेताहरुको कसरत छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन १३८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९, एमालेका ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४ सांसद छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक, आम जनता पार्टी (आजपा)का एक र अर्का एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र बाहेकको सरकार बन्ने अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसलाई सघाउँछ कि सघाउँदैन भन्ने प्रश्न यथावत छ । नसघाएको अवस्थामा विकल्प थप खुम्चिनेछ । तथापि, ठुला सबै कम्युनिस्ट पार्टी बेगरको सरकार बनाउन कांग्रेसका लागि विकल्प सकिँदैन् । रास्वपासहित साना सबैजसो दलको समर्थन अनिवार्य पाए कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र माओवादी बाहेकको सरकार बन्न सक्छ तर, त्यो सरकारको व्यवस्थापन कठिन हुनेछ ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल समाजवादी मोर्चामा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटपछि सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा उनले पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमाले समाजवादी मोर्चामा सहभागी नहुने बताएका हुन् ।
नेकपा एमाले पनि समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ओलीले भने, ‘होइन ।’
शुक्रबार बिहान बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले एमालेलाई पनि मोर्चामा सामेल गराउने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सचिवालय बैठक आह्वान गरेको छ । यही चैत ११ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिएको एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ । बैठक ११ः३० बजे ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ ।
सत्येन्द्र प्रताप सिंह/मध्यान्ह
रौतहट : नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीतिक अवस्था मौसम झै परिवर्तनशील रहेको बताएका छन् ।
सदरमुकाम गौरस्थित निजी निवासमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल जिल्ला कार्यसमिति रौतहटले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले मौसम परिवर्तनको ग्यारेन्टी नहुने जसरी नै नेपालको राजनीति कुन बेला के हुन्छ थाहा नहुने अवस्था रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुका कारण पुरानो गठबन्धन भत्किएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा सुशासन, गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नयाँ गठबन्धनको निर्माण भएको बताए ।
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका नेपालले नेकपा एमालेसँग एकता हुने कुरा अफवाह भएको उल्लेख गर्दै विचार, सिद्धान्त मिले सहकार्य गर्न सकिने बताए । नयाँ गाठ्वन्धन निर्माण भएका कारण प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
अध्यक्ष नेपालले संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी, विकास विरोधीसँग कहिले पनि एकता र सहकार्य गर्न नसकिने बताए । अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधान, मिटरब्याजी समस्या समाधानको विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्न आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएकोसमेत उल्लेख गरे ।
काठमाडौं : चार दलीय समाजवादी मोर्चामा नेकपा एमालेलाई पनि समेट्ने विषयमा छलफल भएको छ । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकमा एमालेलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
बैठकले एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग आवश्यक छलफल गरी आगामी कार्यक्रमबारे टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
मोर्चामा एमालेलाई पनि भित्र्याउन अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई जिम्मा दिइएको छ ।
बिहीबार ओलीसँग मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्दले बालुवाटार पुगेर भेट गरेका थिए । बालुवाटारमा ओलीको सकारात्मक जवाफबारे आजको बैठकमा विप्लवले जानकारी गराएका थिए ।
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीले यही चैत ११ गते आइतबार महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समिति र सचिवालयको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ ।
बैठकमा राजनीतिक, समाजवादी कार्यक्रम, सांगठनिक र विधान प्रतिवदेनलाई सचिवालयले अनुमोदन गरेपछि दस्तावेजमा समावेश गरिने पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय दस्तावेज लेखन समिति गठन भएको छ । बैठकमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि मूल व्यवस्थापन कमिटी तथा अन्य कमिटीबाट भएका कामको समीक्षा हुनेछ ।
सचिवालय बैठकले आगामी वैशाखमा इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनमा पार्टी मातहतका प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित निर्वाचन कमिटीबाट सिफारिस भएका नाममा छलफल पनि गर्ने प्रचारविभाग प्रमुख खतिवडाले बताए ।
आगामी जेठ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि पार्टीले अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा १०औं महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटी तथा अन्य १२ कमिटी गठन गरिसकेको छ ।
भक्तपुर : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता र पार्टीको काममा सक्रिय रहेका व्यक्तिलाई मात्र अब पार्टीले टिकट दिने बताएका छन् ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले आज मध्यपुरथिमिको बोडेमा आयोजना गरेको बागमती प्रदेशस्तरीय जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अब पार्टी सदस्यताकै आधार बनाएर टिकट नदिने बताए । पार्टीको सदस्यता लिएको यति वर्ष भयो भनेर सदस्यता लिएको वर्ष गनेर मात्र टिकट नबाँडिने उल्लेख गर्दै उनले देश, जनता र पार्टीको काममा निरन्तर लाग्नेलाई मूल्यांकनका आधारमा पार्टी र चुनावमा टिकट दिइने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले भने, “देश र जनताको काममा सक्रिय भएर लाग्नुस्, समाजको विकासमा लाग्नुस्, पार्टीको काममा सक्रिय हुनुहोस्, तबमात्रै टिकट पाइन्छ । पार्टीको अब आउने अधिवेशनमा होस् वा स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचनमा होस्, पार्टीको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेले मात्रै टिकट पाउँछन् ।”
विगतमा पार्टी अधिवेशन एवं महाधिवेशनमा होस् कि स्थानीय तहदेखि संसदीय तहसम्म पार्टी सदस्यता लिएको यति वर्ष भयो, उति वर्ष भयो, मैले केही पाइनँ भनेर टिकट माग्न आउने गरेका स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले टिकटका लागि पार्टीको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने बताए । पार्टीले जिल्ला–जिल्लामा भेला र प्रशिक्षण आयोजना गर्ने तथा ती भेला र प्रशिक्षण नै परीक्षाको रूपमा रहने भन्दै उनले देश र पार्टी बनाउन एमालेका नेता, कार्यकर्ता एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेलले तीन दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा पार्टीलाई अझै कसरी बलियो बनाएर लैजाने भन्नेबारे बृहत् छलफल हुने बताए । प्रशिक्षणमा बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, पार्टी अध्यक्षलगायत एक सयभन्दा बढी नेता तथा जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सहसचिव भक्तकुमारी लामाले जानकारी दिइन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies