काठमाडौँ : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना माग गरेको आधारमा अभियानकर्मी पक्राउ परिएको घटनाको यथार्थ ब्यहोरा पठाउन पत्राचार गरेको छ । आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइँटेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई लेखेको पत्रमा घटनाका विषयमा छानबिन गरी/गराई यथार्थ विवरण पेस गर्न भनिएको छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सूचना मागेको आधारमा प्रहरी वृत्त बौद्धले चारजना अभियानकर्मी पक्राउ गरेपछि आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको हो । सूचना माग गर्ने अभियानकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी विभिन्न नाममा मुद्दा चलाइएकामा महासंघले देशभरका अभियानकर्मीको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष उमीद वागचन्द र महासचिव अजयकुमार साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका सदस्य अस्मिता खत्री, महासंघ गोकर्णेश्वर नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री एवं सूचनाको हकका अभियानकर्मीद्वय राजु सुनार र प्रेम श्रेष्ठलाई सूचना माग गरेर आतंकित गरेकाले पक्राउ गरेको भनी प्रचार गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति भएका विषयमा सूचना माग गरी सार्वजनिक गर्दा यस्तो आरोपमा पक्राउ गर्नु निन्दनीय रहेको महासंघले जनाएको छ ।
चारजना अभियानकर्मीलाई प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट सोमबार पक्राउ गरेको थियो । वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले भने जिल्ला अदालत काठमाडौँको पक्राउ पुर्जी प्राप्त भएकाले चारजनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । चारजनालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको जनाइएको छ ।
सूचना माग्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक र कानुनी हक भएको उल्लेख गर्दै महासंघले सूचना मागेकै कारण प्रहरीले पक्राउ गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे । सूचना माग गर्नेले कानुनविपरीत कुनै कार्य गरेका छन्भने निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि महासंघका अध्यक्ष वागचन्दले माग गरे । सूचना माग गरेकै कारण पक्राउ गरेको भन्ने हास्यास्पद तर्क कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै महासंघले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष माग समेत गरेको जनाएको छ ।
पक्राउ परेका चारजनालाई निःसर्त तत्काल रिहाइका लागि महासंघले माग गरिएको छ । सूचना माग गरेकै आधारमा पक्राउ गरेर नागरिकलाई प्रश्न गर्नेलाई तर्साएर अनिमियतता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन खोजेको हो भने महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
