काठमाडौं : दसैं सकिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बस्यो । बैठकले बाढी पहिरोपीडितको पुनस्र्थापनामा सरकार गम्भीर नभएकोे र विपद्मा पनि सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि विपक्षी दलहरूले ५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि पहिलो पटक विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध उभिए ।
अहिले सरकार झण्डै दुई तिहाइको छ । संसद्का दुवै ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन गरेका छन् । प्रतिपक्षमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रदेखि स्वतन्त्र सांसदसम्म एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
माओवादीपछि ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउविरुद्ध चरणबद्ध सडक आन्दोलनमा छ । रास्वपाले ८ मंसिरदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
रास्वपाले यो प्रकरणमा प्रतिपक्ष सबैको साथ खोजिरहेको छ । तर, लामिछाने प्रकाउपछि विपक्षी दलको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यद्यपि, लामिछाने पक्राउबाहेकका मुद्दामा सबै विपक्षी दलहरू एकै ठाउँ रहेको नेताहरू दाबी गर्छन् ।
साना पार्टी विभाजन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा पनि विपक्षीहरू एक भएका थिए । अध्यादेश रोक्न प्रतिपक्षले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आग्रह पनि गरे । सँगै सरकारविरुद्ध झन् सशक्त हुन प्रतिपक्ष कार्यदल पनि बनाए ।
राष्ट्रिय मुद्दाका साझा सरोकारका विषयसहित सुशासन र भ्रष्टाचारका सवालमा सदन र सडकबाट दबाब बढाउने रणनीति विपक्षको छ ।
सडक र सदनबाट घेर्ने रणनीति
कांग्रेस र एमाले सरकारमा भएको अवस्थामा विपक्षी दलहरूको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो छ । यद्यपि, विपक्षी दलहरूले सरकारलाई विभिन्न मुद्दामा निसाना बनाउँदै आएका छन् ।
विपक्षीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरिरहेको समयमा सत्ता पक्ष, त्यसमा पनि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले पनि शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ ।
सरकारविरुद्ध फैलाएको अफवाह तथा अराजकतालाई चिर्न जागरण सभा गर्न लागिएको एमालेको भनाइ छ । सरकारको गलत कामप्रति खबरदारी गर्न विपक्षी दलहरूले सदन र सडक प्रयोग गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ तर शान्ति सुरक्षा, जनताका माग पूरा गर्ने ठाउँमा बसेको सत्तापक्ष नै शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिनु राम्रो नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्न, प्रतिगमनतर्फ जान सरकार उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादीले १० कात्तिकमा राजधानीमा पहिलो पटक ओली सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा गर्यो ।
‘ओली सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि नै राम्रो काम गरेन । यो सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको पक्षमा देखिएको छैन भन्ने कुरा सरकारको पछिल्ला गतिविधिले नै पुष्टि गर्दै लगेको छ’, रास्वपाका सहप्रवक्ता मनीष झाले भने । साझा मुद्दाका विषयमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीच सहकार्य, तालमेल र गठबन्धन बनेको उनले बताए ।
समाजवादी मोर्चामा रहेको दलहरूलाई थप सक्रिय बनाउने तयारी माओवादी केन्द्रको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर ८ मंसिरमा काठमाडौंलगायत देशैभरि कार्यक्रम गर्दै छ ।
समाजवादी मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले आगामी दिनमा मोर्चालाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध पृथक् आन्दोलनमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगत ९ महिनादेखि सडक आन्दोलनमा छ । सरकार समक्ष ४० बुँदे माग राखी गत वर्ष फागुनदेखि राप्रपा संघर्षमा होमिएको छ ।
विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र उनका समर्थकले पनि काठमाडौंबाटै गणतन्त्रको विकल्पमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा ठूलो लगानी गरेको विवादास्पद भिडियो सामग्री प्रसारण भएपछि प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । प्रसाईं पक्राउको विरोधमा उनका समर्थकले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।
सरकारबाट हटेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले ‘कम्फर्टेबल’ महसुस गरेको बताएका थिए । ‘मैले प्रधानमन्त्री हुँदाभन्दा कम्फर्टेबल फिल गरेको छु, रिल्याक्स छु । जनताको बीचमा गएको छु’, उनले भनेका थिए ।
तर, आफूले ‘रिल्याक्स फिल’ गरेको बताउने प्रचण्डले त्यसलगत्तै आफ्नो पार्टीसँग ३२ सिटको अझै ‘म्याजिक नम्बर’ नै रहेको दाबी गरे ।
‘अहिले पनि हाम्रो संख्या म्याजिक नै छ किनभने ३२ सिट भएकाले प्रमुख विपक्षी दल छ हाम्रो पार्टी । विपक्षी दल भनेको गभर्मेन्ट इन वेटिङ भन्छ, पर्खिरहेको सरकार । यो सरकारलाई उल्ट्याएर बन्ने सरकार हाम्रै हो फेरि । त्यस कारण हामी चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन’, उनको भनाइ थियो ।
प्रचण्डको यो भनाइले उनी सरकारमा पुनः जान छट्पटाइरहेको देखाएको छ । विपक्षीलाई एकजुट गरेर सरकारमा पुनः फर्कने प्रचण्डको योजना छ भने रास्वपाले सभापति लामिछाने पक्राउविरुद्ध विपक्षीको साथ खोजेको छ ।
ओली सरकार सुशासन कायम गर्ने भन्दा पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई बिथोल्न उद्यत रहेको माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य महेश्वर दाहाल बताउँछन् । ‘विचार मिल्ने दलहरूसँग एकता र बृहत् वामपन्थी ध्रुवीकरणसहित सरकारविरुद्ध सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने विपक्षीको प्रयास स्वाभाविक हो’, उनले भने ।
रास्वपाका सहप्रवक्ता झाले पनि माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीबीच सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न साझा मुद्दा लिएर अघि बढ्नेबारेमा छलफल भइरहेको जनाए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा र संसद्बाहिर रहेका दलबीच सहकार्यका लागि पनि प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साहको आम जनता पार्टीलाई पनि समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईबाट अलग भएर नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका महिन्द्र राय यादवलाई पनि मोर्चामा समेटेका थिए । उनले सत्ताबाट बाहिरिएपछि समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाएका हुन् ।
ओली सरकारबारे एकीकृत समाजवादी ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ । बृहत् वामपन्थी गठबन्धन बनाएर सरकारविरुद्ध सशक्त उत्रिने तयारीमा पार्टी छ । एकीकृत समाजवादी पहिले नै समाजवादी मोर्चामा छ । मोर्चामार्फत सातै प्रदेशमा जनपरिचालनका कार्यक्रम बनाउने गरी छलफल भइरहेको एक नेता बताउँछन् ।
