काठमाडौं : कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले मानव तस्करी प्रकरणमा क्लिन चिट पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मानव तस्करी प्रकरणमा निर्दोष रहेको ठहर गर्दै अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रवक्ता सीताराम अर्यालका अनुसार आरोपका सम्बन्धमा अधिकारीको संलग्नताबारे पर्याप्त आधार, प्रमाण देखिएन । नक्कली कागजात बनाई जापान लैजाने अपराधमा अधिकारी संलग्न नरहेको प्रमाण नभेटिएकाले अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट क्लिन चिट पाएसँगै पूर्वमन्त्री अधिकारी रिहा भएका छन् ।
अधिकारी गत २६ कातिकमा विराटनगरस्थित निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत नगराई अधिकारी जापान गएका थिए । उनीसँगै अन्य ३ जना पनि जापान गएका थिए । तर, जापानको अध्यागमनले उनीहरूलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो ।
मानव तस्करको योजनाअनुसार मन्त्री जापान पुगेको भन्दै विरोध भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अधिकारीले भने आफूलाई फसाइएको दाबी गर्दै आएका थिए । सोमबार उनले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट क्लिन चिट नै पाएका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार नेपालबाट जापान जाने क्रममा विमानस्थलमा नै तस्करी गरेर मान्छे ल्याएको थाहा पाएपछि नक्कली परिचयपत्र खिचेर अधिकारीले तत्काल नेपाल प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए । यो अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।
आफूसहितको टोलीमा तस्करी गरेर मान्छे ल्याएको भन्ने थाहा पाएपछि अधिकारीले आफूलाई समेत डिपोर्ट गर्न भनेका थिए । यो पनि अनुसन्धानका क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । यसरी नेपाल प्रहरीलाई गलत भइरहेको सूचना दिएको र अनुसन्धानमा सहयोग गरेको आधारमा समेत अधिकारीले क्लिन चिट पाएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तस्करी गरेर लगिएकामध्ये कसैले पनि आफूलाई जापान लैजाने काममा अधिकारीको संलग्नता नपोलेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । कल डिटेलमा पनि अधिकारीले तीमध्ये कसैसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क गरेको देखिएको छैन ।
यीलगायतका आधार देखाउँदै पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई क्लिन चिट दिँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मावन बेचबिखन कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । ३ जना यसअघि नै पक्राउ परेका थिए । उनीहरूसहित फरार रहेका बाँकी ८ जनाविरुद्ध सोमबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
१ महिनाअघि मन्त्री अधिकारीसँगै ३ जना जापान पुगेका थिए । नक्कली कार्ड बनाएर जापान पुगेको खुलेपछि टोकियो अध्यागमनबाट उनीहरू फिर्ता भएका थिए ।
