
काठमाडौँ : नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका गतिविधिहरू निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, अराजक र प्रतिशोधपूर्ण हुँदै गएको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय भेलाको दोस्रो दिन बिहीबार सम्बोधन गर्दै भण्डारीले सरकार फरक मतलाई बन्देज गर्न अग्रसर भएको आरोप लगाएकी हुन् ।
उनले निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र अराजकता एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताइन् । संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा उत्रिन तयार रहेको उनको भनाई छ । राजनीतिक असहमतिका आधारमा सरकारले व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यमलाई निशाना बनाएको उनको आरोप छ ।
उनले कानुनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउन नहुने बताए । कानून उल्लंघन भएको अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिपक्षको भूमिकाको सम्मानबिना लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई संवाद, सहकार्य र राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अपनाउन आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्, संसदीय प्रक्रिया, प्रतिपक्षको भूमिका तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान हुनुपर्दछ । राज्यका अंग तथा निकायहरू संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । सरकारका निर्णय र गतिविधि संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सीमाभित्र हुनुपर्दछ, रहनुपर्दछ । जुनसुकै रूपमा प्रकट हुने निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र अराजकता नेकपा (एमाले) लाई स्वीकार्य हुँदैन । केही समययता राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता तथा सार्वजनिक जीवनमा क्रियाशील व्यक्तिहरू र सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारद्वारा लक्षित कतिपय गतिविधिले ठुलो चिन्ता उत्पन्न गराइरहेको छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने, राजनीतिक असहमतिका आधारमा व्यक्तिलाई निशाना बनाएर प्रहरी नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार अनुकूल हुन सक्दैन । कानूनी उल्लंघन भएको भए निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्छ । तर कानूनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाइनु हुँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजको मनोबल गिराउने कार्य कहीँ कतैबाट पनि हुनुहुँदैन । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्ने र असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ र यसो हुने अवस्था सिर्जना गर्नु नै लोकतन्त्रको मूल्यबोध हो । स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सम्मानबिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रतिशोध र निषेध होइन, संवाद, सहकार्य र राष्ट्रिय सहमति हो ।’
उनले राजनीतिक दलहरूमा प्रतिसोधको नभई सहकार्यको भावना जागृत हुनुपर्ने बताइन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका कतिपय गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय प्रणाली तथा राज्यका तीनवटै अंगबीचको शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ । समयमै यस्ता विषयको समाधान नगरिए मुलुक अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिन सक्ने उनले चेतावनी दिइन्। उनले संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच पर्याप्त छलफल, परामर्श र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताइन् । संविधानका आधारभूत मान्यता, प्रस्तावना र लोकतान्त्रिक चरित्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधनका विषय अघि बढाउन नहुने उनको धारणा छ ।
उनले भनिन्, ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका कतिपय गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रणालीको अभ्यासका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । यसबाट हाम्रो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच आउन थालेको देखिन्छ । समयमै यसको निराकरण नगर्ने हो भने मुलुक अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिन सक्छ । त्यसकारण नेकपा (एमाले) सहित देश र जनताप्रति जिम्मेवार सम्पूर्ण राजनीतिक दल, देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्ति तथा व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी तुल्याएर संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको दिशामा मुलुकको राजनीतिलाई लयमा लिएर आउनुपर्दछ । पार्टीहरूले सानातिना राजनीतिक मतभेदहरूलाई थाती राखेर मुलुकको वृहत्तर हितका निम्ति संवाद, सहकार्य र पहलकदमी लिनुपर्दछ ।’
उनले नेपालको संविधान राजनीतिक सहमतिको ऐतिहासिक दस्ताबेज भएकोले यसलाई संशोधन गर्न पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताइन् । संविधानका कतिपय धाराहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहे पनि यसको मूल मर्मलाई भने चलाउन नहुने उनको भनाई छ ।