काठमाडौँ । सरकारका मन्त्रालय र संवैधानिक निकायका निर्णय पारदर्शी हुँदैनन् र सूचना लुकाइन्छ भन्ने आरोप लागिरहेका बेला संघीय मन्त्रालयकै अधिकांश प्रवक्ताले समयमा सूचना पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधवार बसेको संघीय मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगका प्रवक्ताहरूको बैठकमा अधिकांशले आन्तरिक रूप मै सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे । प्रवक्ताहरूको गुनासोपछि बैठकले आमसञ्चार माध्यममार्फत जनतामा पुर्याउनुपर्ने सूचना वा निर्णयको बोधार्थ लिखित वा मौखिकरुपमा प्रवक्तालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
आफ्नै मन्त्रालय र कार्यालयका कतिपय निर्णय आमसञ्चार माध्यममा छापिएपछि थाहा पाउने गरेका घटना बैठकमा प्रवक्ताहरूले सुनाएका थिए । मन्त्रालय होस् वा अन्य केन्द्रीय निकायबाट हुने निर्णय र सूचनाबारे प्रवक्तालाई समयमा जानकारी नहुँदा सञ्चारमाध्यमलाई सम्प्रेषण गर्न असजिलो भएको बैठकको निष्कर्ष छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, “प्रवक्ताले भोग्नु परेका मुख्य समस्या आफ्नै संस्थाबाट समयमा सूचना नपाउँदा सञ्चारमाध्यमलाई भएका जानकारी गराउन चुनौती छ ।” विभिन्न मन्त्रालय र निकायका करिब ३५ जना प्रवक्ता सहभागी बैठकले प्रवक्ताको भूमिका, भोग्नु परेका समस्या, सम्भावना र चुनौतीबारे समीक्षा गर्दै आन्तरिक चुनौतीका रूपमा रहेको सूचना प्राप्तिलाई सहज तुल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आफूले थाहै नपाएको विषयवस्तु अरूलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै केही प्रवक्ताहरूले गोप्य राख्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने भन्ने विषयमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रवक्तासम्बन्धी नीतिगतरुपमा कार्यविधि नबनेकाले कार्यक्षेत्र, कार्य जिम्मेवारी मात्र नभई सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको भूमिका नै स्पष्ट नभएको बैठकमा गुनासो गरियो ।
बैठकले एकअर्काे मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगबीच सम्पर्क, सहयोग र समन्वय गर्न सामाजिक सञ्जाल वा कुनै एप निर्माण गरी स्थायी प्रकृतिको सञ्जाल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । केही प्रवक्ताले कार्यालय समयपछि आफ्नो निजी जीवनमा रहँदासमेत पत्रकारको सामना गर्नुपरेको घटना सुनाउँदै सूचना उपलब्ध गराउने समय तोकिनुपर्ने बताए ।
