काठमाडौं : नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिदिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एशोसिएसनले बिहीबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महामन्त्री शर्मालाई भेटेर उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

एशोसिएसनले व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको बाध्यकारी व्यवस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संस्था नवीकरण नहुने र इजाजत पत्र नै खारेज हुने त्रासमा व्यवसायीहरु रहेको भन्दै उक्त समस्यालाई यथाशक्य छिटो समाधानको पहल गर्न माग गरेको छ ।

एशोसिएसनले ऐनको दफा ८२ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी सय संख्या पुर्‍याउन नपाएका सबै व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको छ । एशोसिएसनले तत्कालका लागि बाधा अड्काउ आदेश जारी हुनुपर्ने र दीर्घकालीनरूपमा ऐन नै संशोधनका लागि पहल गरिदिन पनि महामन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यसैगरी एशोसिएसनले इजाजतपत्रका लागि सरकारले अस्वाभाविकरूपमा धरौटी लिएकाले व्यवसायीलाई आर्थिक भार परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेकोे छ । 

एशोसिएसनले कृषिको विकास तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको प्रवन्ध एकसाथ हुनसकेमा मात्रै देशको अर्थतन्त्रले दीगो स्थायी समाधान पाउने भन्दै यसका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले संस्थागतरूपमा छलफल अगाडि बढाउन महामन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

एशोसिएसनले स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्नु र बेरोजगार युवाहरुको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेकोे अवस्थामा सरकार परिर्वतनसँगै आउने नयाँ श्रममन्त्रीको महत्वकांक्षाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको पनि दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै एशोसिएसनले नेपाल सरकार र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गर्नुको सट्टामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि आउने एजेण्डाका पछि लागेकाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तहसनहसको अवस्थामा पुगेको शिकायत पनि महामन्त्री शर्मासमक्ष गरेकोे छ ।

एशोसिएसनको माग सुनेपछि महामन्त्री शर्माले ऐनमा नै संख्या तोकेर वार्षिकरूपमा सय जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने बाध्यता सुन्दा नै अचम्म लाग्ने र अव्यवहारिक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई दीर्घकालीनरूपमा परिवर्तन गर्ने र तत्कालका लागि संस्था नवीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष थापासहित कार्यसमिति पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरू पार्टी कार्यालय गएका थिए ।