काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ४ दिने चीन भ्रमणपछि बिहीबार नेपाल फर्किए पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको विषयमा भने प्रश्न उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआईको सहकार्य फ्रेमवर्कअन्तर्गत १० आयोजनामा सम्झौता र समझदारी भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहादुर राईले सम्झौता भएको बताए पनि सम्झौतामा के छ भन्नेबारे बोलेनन् । सम्झौताका क्रममा द्विपक्षीय सहयोगका लागि सम्पर्क संजाल पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा, वाणिज्यलगायत क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाहरू अघि सारेको र यसमा आपसी सहयोग तथा सहकार्य अभिवृद्धि हुँदै जाने भने पनि ती सम्झौता कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने प्रश्न अहिले बहसमा आएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले बीआरआईको औपचारिक डकुमेन्टहरू सार्वजनिक नगर्नुले ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आमनागरिकमा आशंका पैदा भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले सम्झौता भएका डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बीआरआईकै विषयमा पनि औपचारिक डकुमेन्ट सार्वजनिक भएको छैन । बीआरआईको डकुमेन्ट एउटा सांसदको रूपमा हेर्न पाएको छैन किनभने जति गुमराहमा राख्छौं, त्यति नै गर्नै नहुने सम्झौता पो गरे कि भन्ने आशंका कायम रहन्छ ।’
सम्झौताको विषयमा सत्ता गठबन्धन दलबाटै नै असन्तुष्टि बाहिर आएको छ । बीआरआई सम्झौतामाथि परराष्ट्रनीतिसँग जोडिएको अर्काे छिमेकी मुलुक भारतले समेत आशंका जनाएको देखिन्छ । तर, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठले बीआरआई सम्झौता नेपालमा बनेका रेल, सडकलगायत अन्य कनेक्टिभिटीको विकासको लागि भएको बताए ।
उनी चीन–नेपाल जोड्ने रेल र सडक पूर्वाधार बन्दा भारतलाई नै फाइदा हुने तर्क गर्छन् । ‘बीआरआईबाट भारत तर्सनुपर्दैन । नेपालमा कनेक्टिभिटीको विकास भयो भने नेपालको बाटो भारतले प्रयोग गर्न मिल्छ । नेपालमा हामी बीआरआई होस् वा अन्य कुनै परियोजना होस् । भारतविरोधी भावनाले प्रेरित योजना स्वीकार गर्दैनौं । तर, बीआरआई फ्रेर्मवक परियोजना त्यस्तो छैन’, उनले भने ।
बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजना हेर्दा पूर्वाधारबाहेक अन्य आयोजना निकै कम महत्त्वका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्पलेक्स निर्माण र कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डलेल्धुराको अमरगढीमा सिटी हल निर्माण गर्ने सम्झौताले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र कमजोर भएको र दलीय संयन्त्र बलियो देखिएको छ ।
पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा नेपालको कमजोर तयारी भएको बताएका छन् । ‘हाम्रो तयारी वास्तवमा कमजोरी नै हो । कुनमा बढी फोकस गर्ने ? रिटर्न हुने खालका योजनाहरू छनोट गर्न सकेनौं ।’
