काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय संरचना परिवर्तन हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले हाल बोर्डको गठन संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

कार्यदलका संयोजक पाठकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्न स्वतन्त्र र चुस्त सचिवालय बनाउनेलगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित गरेकोे मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए ।

उनले बोर्ड मन्त्रालय मातहतभन्दा प्राधिकरण जस्तो स्वतन्त्र निकाय बनाउने सोचअनुसार अध्ययन भइरहेको बताए ।

हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा मन्त्रालयका राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री भए उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, सचिवले तोकेको १ जना सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव वा उनले तोकेको सहसचिव, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, महिला, बालबालिका मन्त्रालयको सहसचिवसहित वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि बोर्डमा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत १ जना महिलासमेत २ जना वैदेशिक रोजगारका विशेषज्ञहरू, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र संघले मनोनयन गरेको १ जना महिला प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम संचालकमध्येबाट महिलासहित २ जना सदस्य, कम्तीमा एम. बी. बी. एस. उत्तीर्ण १ चिकित्सक, ४ जना ट्रेड युनियन प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का १÷१ सदस्य गरी २५ जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि २ वर्षको हुने र अन्य आ–आफ्नो संस्थाको पदावधिअनुसार बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । 

कार्यदल संयोजक पाठकले हाल केही संस्थाको प्रतिनिधित्वमा दोहोरापना रहेकाले त्यसलाई हटाउने विषयमा छलफल गरिरहेको बताए । सोमबार मन्त्रालयका सचिवलगायतसँग छलफल गरेकोे भन्दै पाठकले बोर्डसँग सचिवालय संरचनालगायतका विषयमा लिखित सुझाव माग गरिएको जानकारी दिए ।

संयोजक पाठकले बोर्ड सचिवालयमा रहने प्रतिनिधित्वको संख्याबारे टुंगो नलागेको बताए पनि हालको संख्या कम्तीमा आधाले कटाउनेबारेमा छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । बोर्डबाट लिखित सुझाव आएपछि मन्त्रीको उपस्थितिमा थप छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने पाठकले जानकारी दिए ।

बोर्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको अध्ययन र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिचालन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हित संरक्षण, विदेशबाट फर्केका कामदारको सीप, पुँजी र निजले सिकेको प्रविधिको उपयोग, श्रम सम्झौतासम्बन्धी आवश्यक काम गर्नेसहित वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था दर्ता गर्न योग्यता तोक्ने, तालिमको पाठ्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च निर्धारण गर्न  सरकारलाई परामर्श दिने तथा म्यानपावर, अभिमुखीकरण तालिम  सीपमूलक तालिम संस्थाको अनुगमन गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी भए पनि बोर्डले सबै काम गरेको छैन ।

बोर्डले मुख्य रूपमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एंव अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग, रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन, विदेशमा सुरक्षित गृह संचालन गर्ने काममा आफूलाई सीमित गर्दै आएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐनले बोर्डलाई थुप्रै अधिकार दिए पनि बोर्ड ती अधिकार उपयोग र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्रिय नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।