काठमाडौं : मोहीयानी हक खारेज हुने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार २०५२ सालयता मोहियानी हक कायम नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘त्यो भन्दा अगाडि (२०५२ साल भन्दा अगाडि) मोही कायम भएर प्रमाणित भएका चाहे गुठीका मोहीहरू हुन्, चाहे अन्य क्षेत्रका मोहीहरू हुन् । उनीहरूलाई मोही कायम गराएर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार लागेको छ’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र जग्गामा द्वैध दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।
यसका लागि हालसम्म सूचना संकलन गर्ने, मालपोत कार्यालयहरुमा पत्राचार गर्ने र कानुन निर्माणको काम अगाडि बढेको बताए ।
‘भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्नको निम्ति अहिले सूचना जारी भएको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले यहाँहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील भएर सहयोग पुर्याउनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु’, मन्त्री अधिकारीले भने ।
अरुको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका किसानले जमिनमा आफ्नो समेत हक पाउने व्यवस्थालाई भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले हकका रुपमा स्थापित गरेको थियो । यो ऐनले जग्गाधनीले मोहीलाई हटाउन नसक्ने, निशुल्क अन्य काम लगाउन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर मोहीलाई बलियो बनाएको छ ।
त्यसपछि पटक पटक भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुँदै आएको छ । गुठी संस्थान ऐनले पनि खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसले जमिनमा सिर्जना गरेको द्वैध स्वामित्व अझै अन्त्य गर्न सकेको छैन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनीले मोहीलाई जग्गा दिन तयार नहुँदा नै यो समस्या कायम रहेको हो । सके जग्गाधनी र मोहीबीच समझदारी गराएरै जग्गामा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नसके हस्तक्षेप गरेर विवाद रहेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीलाई आधारआधा गरिदिएर समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति छ ।
किसानलाई जमिन दिने गरी उपभोग गरिरहेको जग्गामा मोहीयानी हक लाग्ने कानून बनेको ६२ वर्षपछि यसको अस्तित्व नरहने गरी सरकारले नीति अख्तियार गरेको हो ।
