काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताएकी छिन् ।
जर्मनीको बर्लिनमा मंगलबार आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिइन् ।
यी अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको उनले दाबी गरिन् ।
‘यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानुनहरू मार्फत् उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित ग¥र्यौँ । जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ । हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौँ ।’
पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उनको भनाई थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रूपमा लिएको उनले गराइन् ।
त्यसैगरी अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवत दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि मन्त्री देउवाको भनाई थियो ।
नेपालले विधायिकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूका पक्षमा कानुन बनाएको बताउँदै उनले नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानुनका आधारमा नेपालको संघीय संसदमा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएका पनि उनले बताइन् ।
