-खगेन्द्र पौडेल-
भ्रष्टाचार र अर्थ–सामाजिक संरचनाका बीच गहिरो सम्बन्ध छ । भ्रष्टाचारले कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा गम्भीर प्रभाव पार्छ । यसले शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै नागरिकका लागि अवसर र स्रोतहरूको पहुँचमा बाधा पु¥याउँछ । देशको विकास र प्रगतिका लागि यो गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ ।
यो समस्या आर्थिक क्षेत्रसम्म सीमित नभएर सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक पक्षहरूमा समेत जोडिएको छ । यसले राज्यको स्रोत, साधनको दुरुपयोग, सेवाको गुणस्तरमा गिरावट र जनताको विश्वासमा ह्रास गराउँछ । जब नागरिकले सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूमा विश्वास गर्न छाड्छन्, सामाजिक ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा कमी आउँछ ।
विशेषगरी भ्रष्टाचारले देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ । भ्रष्टाचारले स्रोतहरूको प्रभावकारी वितरण हुन दिँदैन । यसका कारण गरिबी बढ्छ र आर्थिक असमानता झनै गहिरिन्छ । कर संकलनमा हुने भ्रष्टाचारले सरकारको राजस्वमा कमी ल्याउँछ, जसले आधारभूत सेवा र पूर्वाधार विकासमा असर गर्छ । सरकारी कर्मचारी वा राजनेताहरूले घुस लिँदा, निजी क्षेत्रले व्यापारिक प्रक्रियामा बढी लागत बेहोर्नुपर्छ, जसका कारण एकातिर स्वदेशी लगानी वृद्धि हुँदै भने विदेशी लगानी भित्र्याउने अवस्था बन्दैन ।
आज नेपालमा किन लगानी गर्न सक्षम नागरिक लगानी गर्न तयार छैनन् ? हावापानीदेखि सबै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै किन विदेशी कम्पनी लगानी गर्न तयार छैनन् ? यसको सरल र सहज जबाफ छ, भ्रष्टाचार ।
नेपालको सन्दर्भमा अहिले देखिएको अवस्था भ्रष्टाचारकै कारण हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किन विकास निर्माणका काम समयमा हुन सकेका छैनन् ? किन विकास निर्माणका काममा खुलेआम बदमासी भइरहेको छ ? समग्रतामा केलायौं भने समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू
जबसम्म सुदृढ कानुनी व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिन सक्दैन । यसका लागि कडा कानुन र निष्पक्ष कार्यान्वयन हुने अवस्था बन्नुपर्छ, तब मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यद्यपि, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था छैन । एकातिर कानुनी व्यवस्था फितलो छ भने कार्यान्वयनको तह निकै निराशाजनक छ । हाम्रा प्रहरी प्रशासन र न्यायालयमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसलाई खोज्यौं भने थुप्रै दृष्टान्त पाउन सक्छौं ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अर्को उपायको रूपमा पारदर्शिता र जबाफदेहीता पनि हो । सरकारी गतिविधिहरूमा पारदर्शिता बढाएर र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरेर भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि, यसका निम्ति विधिसम्मत चल्ने शासन यन्त्र चाहिन्छ, जुन हाम्रो सन्दर्भमा अहिले असम्भव जस्तै छ ।
राज्य व्यवस्थाका परिपाटीमाथि कुरा गर्दै गर्दा विशेषगरी जबसम्म नागरिक जागरुक हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिन्न । यसका निम्ति शिक्षाको अहं भूमिका रहन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभियानले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ ।
हामी अहिले २१औं शताब्दीको प्रविधिमय समयमा छौं । यो समयमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगबाट पनि हाम्रा गतिविधिलाई पारदर्शी र सहज बनाउन सक्छौं । यदि सरकारी सेवा डिजिटल प्रणालीबाट भयो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म हाम्रो सरकारी संयन्त्र त्यतातर्फ जान सकिरहेको छैन ।
निष्कर्षमा, भ्रष्टाचारले कुनै पनि देशको समग्र सामाजिक संरचनालाई विकृत तुल्याउँछ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तहमा समन्वय गरी ठोस रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यदि समयमै सही नीति लिन सकिएन भने देश भ्रष्टाचारकै कारण खोक्रो बन्छ ।
