वीरेन्द्र साह/मध्यान्ह
काठमाडौं : ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको अडियो बुधबार राति सार्वजनिक भएको थियो । बिहीबार बिहानैदेखि उक्त टेपको चर्चा चलेको थियो भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छलफल गरी मन्त्री बाँस्कोटालाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुन् । उनी ओलीको निजी निवासमा बस्दै आएका छन् । दिउँसो कञ्चनपुरबाट फर्केलगतै मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । त्यसअघि नै सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा आउने जानकारी दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अडियो प्रकरणको छानविनसहित मन्त्री बाँस्कोटालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।
यसैबीच, बाँस्कोटाको राजीनामापछि दुई मन्त्रालयमा नेतृत्व खाली भएको छ । गत पुस २५ देखि बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र बाँस्कोटालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला खाली भएको कानुन मन्त्रालयमा केही दिनअघि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे मन्त्री नियुक्त भइसकेकी छन् ।
बाँस्कोटालाई कारवाही गर्न कर्मचारीको माग
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाका क्रममा भएको सम्वादमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै मुखछाडेकोमा नेपाल निजामती कर्मचारी (संघ)ले आपत्ति जनाएको छ । ‘निजामती कर्मचारीलाई अश्लिल र उपेक्षा बोधक शब्द सम्बोधन गरिएको अडियो रेकर्डका सम्बन्धमा संघको केन्द्रीय समिति खेद व्यक्त गर्दछ’, संघ उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुँयालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्री पदमा रहेको व्यक्ति भ्रष्टाचारको सेटिङमा संलग्न भएको तथ्य बाहिरिनु तथा भ्रस्टाचार सुरक्षार्थ आम राष्ट्रसेवकलाई अश्लिल शब्द प्रयोग गर्नु दुःखको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिबाट बोलिएको यस्तो अश्लिल शब्दले आम राष्ट्रसेवकको मान मर्दन गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कारवाही योग्य अपराध हो ।’
मन्त्री बाँस्कोटामाथि कारवाही नभए नेपाल सरकारको भ्रस्टाचार नियन्त्रण र सुशासन नारामा मात्र सीमित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ कमिसन मागेको अडियो आज सार्वजनिक भएको थियो । सो अडियोको एउटा प्रसंगमा उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अश्लिल शब्द प्रयोग गरेका छन् ।
टेप सार्वजनिक गर्ने मिश्रलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बाँस्कोटासँग कमिसनको कुराकानी गर्ने विजय प्रकाश मिश्रलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । तर उनलाई अडिओ टेप सार्वजनिक गरेकोमा नभई लेखा समितिका सांसदको चरित्र हत्या गर्ने गरी टीकाटिप्पणी गरेकोमा समितिले कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो । बाँस्कोटासँगको अडिओ बाहिर नल्याएको भए लेखा समितिबाट जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने सहमति हुन लागेको मिश्रले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नोट, पासपोर्ट र राजस्व स्टिकरलगायतका महत्वपूर्ण कागजपत्र छपाइका लागि आवश्यक सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको थियो । सरकारले जर्मनी, फ्रान्स र स्वीस कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे छलफल गरे पनि अन्तिममा जर्मनी र फ्रान्सबारे प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो ।
तर मिश्रले लेखा समितिले जर्मनीको कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी समितिका सदस्यहरूले सेटिङ गरेको दाबी गरेका थिए । मिश्रले भनेका छन्, ‘आज हामीले यो अडिओ बाहिर नल्याएको भए आजै लेखा समितिबाट जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने सहमति हुँदै थियो । लेखा समितिका मान्छेहरूले पनि कमिसन खाने गरी सेटिङ गरिसकेका थिए । त्यसकारण हामीले उक्त अडिओ बाहिर ल्याएर भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न खोजेका हौं ।’
मिश्रले गरेको टिप्पणीबारे लेखा समितिका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजाल, नेकपाका सूर्य पाठक र समाजवादी पार्टीका मोहम्मद इश्तियाक राईले मिश्रलाई कारबाहीको माग गरेका थिए । मिश्र सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि स्वीस कम्पनीका एजेन्ट समेत हुन् । मिश्रलाई यसअघि लेखा समितिले नै सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा विज्ञका रूपमा डाकेर छलफल गरेको थियो । त्यस्तै, लेखा समितिले फेसबुकमा सांसदहरूको फोटोसहित ४ अर्ब खान लागेको टिप्पणी गरेका प्रभात किशोर उपाध्यायलाई पनि कारबाहीको लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।
कांग्रेसद्वारा दुवै सदन अवरुद्ध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसले बाँस्कोटालाई कारवाहीको माग गर्दै संघीय संसदको दुबै सदन अवरुद्ध गरेको छ । कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन १३ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ । त्यसअघि राष्ट्रियसभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको थियो ।
बिहीबार बसेको बैठकमा कांग्रेसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा मुछिएका बाँस्कोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै संसद अवरूद्ध गरेको थियो । बैठकमा कांग्रेसले तीन माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताएको थियो । कांग्रेसले बाँस्कोटाको बर्खास्तगी, मन्त्रीमण्डलले यो प्रकरणको जिम्मा लिने र यो प्रकरण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय भन्दै सञ्चार मन्त्रीलाई कानुनी दायरका ल्याउन माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई सम्हाल्ने गरी तोकेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले डा खतिवडालाई कार्यभार तोकेकी हुन् ।
यस्तै बाँस्कोटाले सम्हाल्दै आएका शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपति भण्डारीले तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।
सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण के हो ?
तीन वर्षअघि सेक्युरिटी प्रेस राख्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरू भए पनि यो प्रक्रिया विवादित बन्दै आएको छ । बेलाबेलामा भएका विरोधाभाषपूर्ण निर्णयले विभिन्न शंकाहरू जन्माएका छन् । बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायतका कुरा नेपालमै छाप्नका लागि एउटा सेक्युरिटी प्रेस नेपालमै जडान गर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि नै उठेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न समयमा प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।
सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले हरेक सरकारले आफूअनुकूल प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएका थिए । २०७३ सालमा पहिलो पटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनौटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए । खतिवडाको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।
पछि उक्त आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् नै अघि बढाउने तय भयो । प्रेस स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भन्दै २०७३ सालमै सुरक्षण मुद्रण विकास समिति पनि गठन भयो । लगानी बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रेस प्लान्ट बनाउने तय ग¥यो । एक स्वीस कम्पनीले बुट मोडलमा आफूले प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि बोर्डमा पठायो । त्यहीबीचमा ओली सरकार ढल्यो । तत्कालीन नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया खासै अघि बढेन । २०७४ फागुन ३ मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि फेरि प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भयो । खुला प्रतिस्पर्धा नभई सरकार–सरकार(जी टु जी) प्रक्रियाबाट प्रेस खरिद गर्ने निर्णय भयो । त्यसका लागि विभिन्न आयसपत्र पनि जारी भए । तर त्यो आसयपत्र खुल थिएन, सीमितमात्र थियो । जर्मन र फ्रान्स सरकारले प्रेस स्थापनाका लागि आवेदन दिए । सञ्चार मन्त्रालयनिकट स्रोतहरूका अनुसार सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्नुभन्दा पनि स्थानीय एजेन्टको पहलमा नै प्रस्ताव आए ।
यसैबीच २०७५ मा फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगे र फ्रान्सको इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर भयो । एमओयूमा हस्ताक्षर भए पनि फेरि प्रक्रिया अघि बढेन । त्यहीबीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आयो । मन्त्रिपरिदले सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन समितिले अध्ययन गरेपछिमात्र कुन कम्पनीलाई दिने निर्क्यौल हुने र त्यसको जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई दिने निर्णय ग¥यो । फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने भनेर एमओयु नै भइसकेको अवस्थामा फेरि जर्मन कम्पनी पनि थपिनु र अध्ययनको नाममा समय लम्बाएर बार्गेनिङको चलखेल भएको आशंका संसदको लेखा समितिले गरेको थियो । गत कात्तिक २२ गते क्याबिनेटले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि फेरि चलखेल भयो । क्याबिनेटले निर्णय गर्दा पूर्ण क्षमताको प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर, स्मार्ट कार्ड छपाइ हुने भनिएको थियो । यसको कूल लागत ३० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies