काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस, २०२४ का सप्ताहव्यापी औपचारिक कार्यक्रम आगामी आइतबार सम्पन्न हुँदै छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८० हजार १७२ महिलासहित ७ लाख ४१ हजार २९७ नेपाली युवा–युवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वैधानिक प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या वार्षिक साढे ७ लाख हाराहारी छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उनीहरूले १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रेमिट्यान्स स्वदेश पठाए । मसिनो रूपमा गणना गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारले पसिनासँग साटेर दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ स्वदेश पठाइरहेका छन् ।
नेपालमा यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, संचारकर्मी र छिटफुट तथा नगन्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको उपस्थितिमा मनाउने गरिएको छ ।
नेपालसहित विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाउँदा विदेशमा पसिना बगाइरहेका कतिपय श्रमिकलाई यस दिवसले उनीहरू र उनीहरूका आश्रित परिवारमा पार्ने प्रभावबारे कुनै जानकारी नै देखिँदैन । कतिपयले वर्षाैंदेखि एकै प्रकारको निरस र पट्यारलाग्ने सप्ताहव्यापी आप्रवासी दिवस मनाउने भनेर सरकारी शैलीको आलोचनासमेत गर्ने गरेका छन् ।
दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्ने वैदेशिक रोजगारीबाहेक अर्को क्षेत्र देखिँदैन । तर, श्रम गन्तव्य मुलुक भ्रमण गरी द्विपक्षीय छलफल गर्ने, नेपाली कामदारका लागि अवसर बढाउनेदेखि कामदारका बीचमा मन्त्री र सचिव जस्ता राज्यका उच्चस्तरीय नेतृत्व पुगेर हौसला बढाउने काम भएको छैन ।
नियमित रूपमा सरकारका उच्चस्तरीय भ्रमण नहुँदा या श्रम गन्तब्य मुलुकबाट कम्तीमा मन्त्रीस्तरीय भ्रमण नगराइँदा कति(पय श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदार र नेपालप्रतिको बुझाइमा नै अलमल उत्पन्न हुने गरेको अनुभवीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली कामदारको ठूलो संख्या मलेसिया, साउदी अरेबिया, यूएई, कतार जस्ता मुस्लिम राष्ट्रहरूमा गइरहेका छन् । मलेसियामा त नेपाली कामदारको मुख्य प्रतिस्पर्धी बंगलादेशका कामदार छन् ।
यसअघि मुस्लिम भाइचाराको सम्बन्ध जोड्दै बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मोहमद महाथिरलाई भेट्न मलेसिया पुगेकी थिइन् ।
नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने, कामदारको हक, अधिकार, तलब, सुविधाबारेमा छलफल गर्ने मुख्य एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भ्रमण श्रम गन्तव्य मुलुकमा हुन सकेको देखिँदैन । नेपालले ती मुलुकका उच्चस्तरीय नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरेको पनि पाइँदैन । नेपालले शून्य लागतमा कामदार पठाउने नीति लिएको छ ।
स्वदेशमा हुने छलफलमा नेपालले श्रम सम्झौता सोही मोडलमा गर्ने बताएको छ । तर, उच्चस्तरीय भ्रमण गरेर त्यसको औचित्यका बारेमा माथिल्लो तहलाई विश्वासमा लिने काम भने भएको देखिँदैन ।
