काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले लागू गरेको ‘फेसटाइम एटेन्डेन्स एन्ड आइरिस रिकोग्नेसन’ प्रणाली कार्यान्वयन सहज हुँदै आएको बताएको छ । विभागले ३ पुसदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमका लागि फेसटाइम एटेन्डेन्स एन्ड आइरिस रिकोग्नेसन प्रणाली लागू गरेको हो । 

औंठा छापबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको हाजिरी लिँदा अनियमितता भएको भन्दै विभागले लामो अभ्यासपछि ३ पुसदेखि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

हाल १४३ अभिमुखीकरण संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा उड्नु अगाडि अभिमुखीकरण तालिम दिने गरेका छन् ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले पहिलो हप्ताको अनुभव सकारात्मक रहेको बताए । उनले केही अभिमुखीकरण व्यवसायीले मात्र फरक दृष्टिकोण राखे पनि विभागले प्रणालीमा समावेश नभए व्यवसायबाट बञ्चित हुनुपर्ने र व्यवसायीलाई नै नोक्सानी हुने सुझाव दिएपछि व्यवसायी प्रणालीमा आबद्ध हुने क्रम जारी रहेकोे बताए । केही व्यवसायी नयाँ प्रणाली लागू गरेपछि नयाँ शुल्क तोकिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीले झन्डै १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अन्य पूर्वाधारसहित सिस्टम जडान गरिसकेको बताएको छ । तर, निर्देशक सुवेदीले नयाँ प्रणालीले काम गरेकोे र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने सबै कामदारले अनिवार्य रूपमा कक्षामा उपस्थित भई अध्ययन गरी प्रणाली प्रभावकारी भएको यकिन नभएसम्म शुल्कमा पुनर्विचार नहुने बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य उपस्थित भई आवश्यक सूचना र पर्याप्त जानकारी प्रदान गराउने उद्देश्यले आइरिस रिकोग्नेसन प्राणाली लागू गरेकोे हो ।

सूचना अधिकारी सुवेदीले विभागलाई क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाई नमुना सरकारी कार्यालय बनाउने योजनाअन्तर्गत आइरिस रिकोग्नेसन प्रणाली लागू गर्नेसहितका अन्य कामहरू पनि भइरहेका बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको कामदारले जान लागेको देश, आफूले गर्नुपर्ने काम, पाउने पारिश्रमिकलगायतका बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी लिनुपर्छ । त्यस्तै, आफूलाई पठाउने  म्यानपावर कम्पनीको अवस्था, सम्बन्धित मुलुकको कानुन, तलब सुविधा, स्वाथ्य, रहनसहन, हावापानी, काम गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, सम्बन्धित देशको भाषा र सीपका बारेमा पर्याप्त जानकारी लिनुपर्नेमा एजेन्टबाट प्रभावित र नियन्त्रित कामदार तालिममा नै सहभागी नहुने अवस्थाले उनीहरू विदेशमा समस्यामा परे आत्तिने र थप ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।