काठमाडौं : कानुन निर्माणमा समय सीमा तय गरिने भएको छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संसद्मा रहेका विधेयकबारे समन्वय गर्न गठित कार्यदलले पहल लिएको छ । 

यो संयन्त्रको पहिलो बैठक बिहीबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो । उक्त बैठकले कानुन निर्माणमा समय सीमा तय गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रियसभा नियमावली र संयुक्त बैठक कार्य संचालन नियममवली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२ दलीय कार्यदलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बराल, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले सांसद योगेश भट्टराई, कांग्रेस सांसद जीवन परियार, राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेलगायत छन् । 

२ दलीय संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियारका अनुसार नियमावली संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने तय भएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘कति दिनभित्र विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने भनेर टाइम फ्रेम राख्ने निर्णय गरेका छौं । यसबारे विपक्षी दलहरूसँग थप छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’ 

परियारका अनुसार विपक्षी दलसँग छलफलका लागि मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलालाई दिइएको छ ।

नेताहरूका अनुसार संसद्मा विधेयक अड्किने अवस्था अन्त्य गर्न भनेर ३ वटै नियमावली संशोधन गर्ने साझा निष्कर्षमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले पुगेका हुन् । 
प्रस्तावित समय सीमाअनुसार कुनै नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा त्यस्तो समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । संशोधन विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समय सीमा तोक्ने विषयमा पनि २ दलका बीचमा समझदारी बनेको छ । 

२०७६ सालमा संसद्मा दर्ता भएका विधेयक २०८१ सालसम्म टुंगिन नसकेकाले नियमावलीबाट समाधान खोज्न खोजिएको नेताहरू बताउँछन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक २०७६ सालमा संसद्मा आएको थियो । तर, ५ वर्ष बित्दा पनि दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पास गर्न सकेको छैन । यी दुवै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयक पारित गर्न समय सीमाबारे छलफल चलिरहेको र यो आवश्यक रहेको जानकारी दिएका थिए ।

‘कानुन निर्माणको सन्दर्भमा समय सीमा तोकेर जाऔं । यसबारे छलफल चलिरहेको छ । अब नियमावलीमा परिवर्तन गरेर छिटो विधेयक पारित गर्नेतिर लागौं’, घिमिरेले भनेका थिए ।