यो कार्यक्रम दुई महिना अगाडि नै होओस् भन्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरुको चाहना थियो । तर कृषि क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल, विद्यमान नीतिनिययमहरुको आवश्यक अध्ययन र स्रोतसाधनको स्थितिको लेखाजोखा नगरी अगाडि आउनु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । विषयको गम्भीरता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सुझाव र निर्देशनका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका अनुभवहरुलाई ध्यान दिनु र विभिन्न कोणबाट धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो । आज विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई प्रभावित पारिहेको छ तापनि आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे छलफल गर्नु उचित नै हुन्छ भन्ने ठानेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
नेपाली समाजको विकासको अवस्था, हाम्रो छिमेकमा भैरहेको कृषिको विकास, विगत ६० वर्षको योजनावद्ध कृषि विकासका अनुभवहरु, समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्य र संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, हाम्रो कृषि श्रमको अवस्था, केन्द्रीकृत विकास परम्परा तथा बसाइँसराइ, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व तथा संक्रमणको हाम्रो इतिहास र वर्तमान, जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीहरुको प्रकोपजस्ता अनेकौँ यस्ता कारणहरु छन् जसले हामीलाई ठूलै जोखिम र सङ्कल्पका लागि तयार पार्छन् ।
हाम्रो कृषि विकासको इतिहासको एउटा टड्कारो अनुभव के छ भने किसानलाई विकास दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च गर्यौँ । कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘हामी पर्याप्त बलियो नभएर’ भन्ने दियौँ । परिणाम के भयो भने हामी साधन–श्रोत र कानूनले बलियो हुँदै गयौँ तर किसान र कृषि बलियो भएनन् । दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेनौं । आज हामी जता जान खोज्दैछौँ त्यसले इतिहासको त्यो दुश्चक्र तोड्छ भन्ने हामीलार्ई लाग्छ ।
बलियो सामाजिक–आर्थिक जीवनमा नटेकेको लोकतन्त्र सँधै खतरामा रहन्छ । नेपालको सामाजिक–आर्र्थिक जीवनमा कृषि क्षेत्रको महत्व कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान र यसमा संलग्न÷आश्रित जनसङ्ख्याले बताउँछ । यसर्थ हाम्रो राजनीतिक तथा संवैधानिक गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । यसरी हेर्दा किसानको सुरक्षा र कृषि उत्पादनको विकास केवल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिलामात्र होइन बरु सामाजिक तथा राजनीतिक विषय पनि हो ।
कृषि विकासका लागि मूलतः दुईवटा समस्या छन् ः एकातिर यो सबैभन्दा दुखको, गाह्रोे काम हो भने अर्कोतिर यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र हो । यान्त्रिकीकरणले गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ । तर, बचत वा नाफाको झण्डाले अगाडिबाट डो¥याएन भने हाम्रा उदात्त भावनापूर्ण अपीलका प्रभावले यान्त्रिकीरण आफै नहुँदो रहेछ । आर्थिक उत्पादनको कटु इतिहासले त्यसै भन्छ । त्यसैले, कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषिकर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनै पर्छ । हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।
कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगीकरण÷उद्यमीकरणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ । हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरुको दारुण कथा सुने–सुनाएका छौँ । यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सूदुर मरुभूमि, खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत–पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ । यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य (सरकार) ले बोक्नै पर्ने कार्यभार हो ।
यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । त्यस कृषि उत्पादन व्यवस्थाका निम्नानुसार पाँच नीतिगत आधार हुनेछन् :
उत्पादन सामग्रीमा अनुदान : हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ । तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।
सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा ः हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिने छ ।
सस्तो र सुलभ ऋण : सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमा ः कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्याउने ग्यारेण्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालि–वस्तुको हानीनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।
न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी : किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।
हाम्रा यी नीतिगत आधारहरुको प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन् । अब हाम्रा उपलब्धी कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ । यी नीतिगत आधारहरुको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन् । हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधन–श्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ । परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतकोे भागिदार छ भन्ने कुरा ग्यारण्टी हुनेछ । संक्षेपमा, ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को आकाङ्क्षा मूर्त हुँदै जानेछ ।
सानो भूस्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । जहाँसम्म नीजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो नीजी क्षेत्र नै किसान हुन् । सहकारी र नीजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ । यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रा सामु अनगिन्ती प्रश्नहरु आउनेछन् ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरु प्रकट हुनसक्नेछन् ती सबैलाई सुधार्नु पर्नेछ ।
अन्त्यमा,
आज हामीले जुन कुरा सार्वजनिक गरेका छौँ यो आगामी दिनमा हामी आफैलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परिक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन् । यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । भएको सामथ्र्य र इमानका बलमा सबै परिक्षामा हामी राम्रोसँग उत्तिर्ण हुनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौँ ।
चार महिनाका २१ कार्यक्रम
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारी आचारसंहिता र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाई लागूू गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरुसँग नीति र कार्यक्रमहरुमा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच कृषिका नीति, योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रीस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ र संघीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिवहरु रहेको सचिवस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिएको छ ।
गत मार्ग २२ गते र फाल्गुण २५ र २६ गते मा उक्त समन्वय संयन्त्रको बैठक बसी दुवै तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्यमा कृषिका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संयुक्त कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्ने समझदारी गरिएको छ ।
रासायनिक मलको उपलब्धता र वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएको छ । काबु बाहिरको विषम परिस्थिति बाहेक यस वर्षका लागि पर्याप्त रासायनिक मलको उपलब्धता हुने व्यवस्था गरिएको छ । मल वितरणमा हुने चुहावट र ढिलासुस्तीलाई रोक्न Fertilizer Tracking System का लागि Software प्रणाालीमा लैजान लागिएको र बितरण प्रणाली चुस्त बनाउन नया निर्देशिका तयार गरिएको छ ।
लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र कपास विकास समितिमा खुला प्रतिष्पर्धा मार्फत् पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गरिएको छ ।
दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पूर्णता दिइएको छ ।
हामीले लेख्दै र बोल्दै आएको प्राङ्गारिक तथा जैविक कृषि प्रवर्धनका लागि यस मन्त्रालयमा आवश्यक संरचना ‘पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन एकाई’ स्थापना गरी काम आरम्भ गरिएको छ । गत बर्ष गठीत कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनको कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा ‘वर्णशंकर जात बिकास ईकाई’ (Hybrid Unit) स्थापना गरी देशभित्र नै बालीनालीका वर्णशंकर जात विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
उखु उत्पादक किसानलाई यस मन्त्रालयबाट दिईँदै आएको अनुदान रकम किसानकै बैंक खातामा उपलब्ध गराइने कार्यबिधीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट विचौलिया र अनावश्यक पक्षको चलखेल अन्त्य भएको छ ।
गरिमा धानको नाममा आएको बीउबाट हुन गएको क्षतिबारे बीउ आयातकर्तालाई नगद जरिवाना र अनुमति प्रमाणपत्र निलम्बनको कारवाही गरिएको, आयातकर्ता कम्पनीको अनुमति प्रमाणपत्र खारेजीको कारवाही कानूनी प्रक्रियामा रहेको र पीडित किसानहरुलाई नगद राहत दिने निर्णय गरिएको छ ।
तीन दशक भन्दा लामो समयसम्म अद्याबधिक नभएको ‘कृषि तथ्याङ्क प्रणाली’लाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क प्रणाली विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ । आगामी वर्षदेखि हामीसँग सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकोले ‘कृषि ऐन’ निर्माणको कार्य यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको प्रभावकारिता र अबको कार्यादेश बारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ ।यस परियोजनाबाट शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरी पेश्कीसमेत लिएर निर्धारित समयामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नगरेका ६ वटा कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरी उनीहरूको बैंक धरौटीबाट पेश्कीबापतको रकम असुलउपर गरिएको छ ।
धेरै परिमाणमा आयात हुने कृषि उपजहरू धान, मकै, आलु, स्याउ, माछा, दूध र मासु लगायतका मुख्य बालीवस्तुहरुको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा केन्द्रित हुन तीनै तहका सरकारबीच वातावरण बनाइएको छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य सहितको योजना तयार गरिएको छ । निर्यातको सम्भावना बोकेका बालीवस्तुहरू खासगरी अलैंची, चिया, कफी र अदुवाको प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना बनाइएको छ ।
उन्नत नश्लका पशुपन्छी, बीउविजन, बेर्ना र बिरुवामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै सरकारी फार्म केन्द्र र कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र र साधनश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण भएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ परिवर्तित सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गर्नका लागि प्रकृया आरभ्म भएको छ ।
संघीय प्रशासनिक संरचनाहरूमा व्यवस्थापन सर्भे गरी चुस्त र प्रभावकारी संगठन संरचना बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
कृषि अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित नीतिहरुमा छलफल र अन्तक्र्रिया गर्न मन्त्रालयमा नियमितरुपमा ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
पशु कल्याण ऐन तयारीका लागि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृतीका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ । एक स्वास्थ्य रणनीति स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता नियामावली र बिषादी ब्यवस्थापन नियमावली को अन्तिम मस्यौदा तयारी हुने क्रममा छ ।
(बुधबार मन्त्री भूसालले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको सम्पादित अंश)