विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय शिक्षा ऐन चाँडै आउनुपर्ने बताइएका छन् । आइतबार विराटनगरमा संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको शिक्षा व्यवस्थापन  कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघले कानुन छिटो छरितो ढंगले नबनाउँदा शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको बताए । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वले सबै हुन्छ भन्ने र कर्मचारीले विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको औंल्याउँदै यसले गर्दा पनि परिणाम आउन नसकेको धारणा व्यक्त गरे । 'प्रदेशले कानुन बनाउनु पर्दा सात दिनमा बनाउन सक्छ, तर संघले सात वर्षमा सक्दैन किन हो म छक्क पर्छु,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, 'संघले चाँडै कानुन बनाउन लाग्नुपर्छ । व्यवधानलाई हटाउन पहल होस् ।’

कतिपय अवस्थामा सरकार र कर्मचारीको विषय अदालतमा पुग्ने र ती मुद्दा मामिला अदालतमा लामो समय अड्किँदा पनि काममा समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको सामुदायिक  शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री कार्कीले यसको व्यवस्थापन र सुधारमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विद्यालय मर्जर गरेर जानुपर्ने आवश्यक्ता रहेको र यसका लागि प्याकेज ल्याएर आकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंक मर्जर नीतिलाई हेर्दा पनि केही सिक्न सकिने उल्लेख गर्दै अब मर्जरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पांचकर्ण राई र शिक्षा सचिव दिपक काफ्ले, प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।