काठमाडौं : यही ९ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए । कांग्रेस र एमाले दुवै दलका संसदीय विभाग प्रमुखसमेत रहेका उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूबारे ब्रिफिङ लिएका थिए ।
त्यसक्रममा एमाले सचिव एवं संसदीय मामिला विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकारको तयारी के छ भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस अन्तिम साता बोलाइने र त्यसमा केही दिन यताउता हुन पनि सक्ने बताएका थिए ।
सरकारको यो तयारीलाई सघाउ पुर्याउनेगरी काम गर्न भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र कांग्रेसको संयुक्त कार्यदल बनाएका थिए, जसमा एमालेबाट भट्टराईसहित मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बराललगायत छन् । कांग्रेसबाट संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियार, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङलगायत छन् ।
यो कार्यदलको बैठक नियमितजसो बसिरहेको छ । संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकबारे छलफल गरिरहेको छ । तर, अधिवेशन बोलाएपछि विजनेश अभाव हुन सक्ने भनेर सरकारलाई सुझाइरहेको छ । यही सुझावका आधारमा सरकारले संसद् अधिवेशन माघ पहिलो सातासम्म पुर्याउन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।
विपक्षी दलहरू भने सरकारले समयमा अधिवेशन नबोलाएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।
४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनपछि पहिलो हिउँदे अधिवेशन २५ पुसदेखि १५ वैशाख २०८० सम्म चलेको थियो । दोस्रो हिउँदे अधिवेशन २२ माघदेखि २ वैशाखसम्म चलेको थियो ।
संघीय संसद्को गत वर्षे अधिवेशन ३१ भदौमा अन्त्य भएको थियो । मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विगतको अभ्यास थियो । तर, यस पटक ढिलो भएको छ ।
संसद् अधिवेशन सरकारले आवश्यक महसुस गरेका बेला जहिलेसुकै बोलाउन सक्छ । सामान्यतयाः वर्षे अधिवेशन भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो साता अन्त्य हुने र हिउँदे अधिवेशन मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता बोलाउने अभ्यास छ । तर, यस पटक सरकारले हिउँदे अधिवेशन कहिले बोलाउँछ भन्ने यकिन भएको छैन ।
संसद्सामु संविधानअनुकूल दर्जनौं कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । जनजीविकाका धेरै विषय जनप्रतिनिधिले उठाउन पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालगायतको चीनसहितका विदेश भ्रमणबारे पनि जनताले जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन् । यो बेला सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाएर काम गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार अधिवेशन बोलाउन नै ढिला गरिरहेको छ ।
एमालेकी सचेतक सुनिता बराल भने २६ पुसपछि अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको आफूले जानकारी पाएको बताउँछिन् । यसबीचमा समितिमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउनेतर्फ आफूहरूको जोड रहेको उनले बताइन् ।
एमालेले संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउन ‘फोकल पर्सन’ नै तोकेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका विधेयकबारे छलफल र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सांसद रघुजी पन्तले पाएका छन् ।
अर्थ समितिमा रहेका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न र अगाडि बढाउने पहल लिने जिम्मेवारी सांसद सूर्य थापाले पाएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ । यो विधेयक अगाडि बढाउने भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी एमालेबाट सांसद नैनकला थापाले पाएकी छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिमा रहेको विधेयकलाई पास गर्नेगरी अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले पाएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका विधेयक अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी छविलाल विश्वकर्मालाई दिइएको छ ।
