पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दर्जनौं आरोप लगाएका छन् । आफूलाई एमालेबाट निष्कासन गर्ने निर्णयको प्रतिवादमा पत्रकार सम्मेलन गरेका रावलले ओलीमाथि राजनीतिक आरोप मात्र लगाएका छैनन्, धेरै आरोप देश र जनताका भविष्यसँग जोडिएका छन् । देशको प्रधानमन्त्री हुँदा बाह्य राष्ट्रको स्वार्थमा काम गरेको भनेर रावलले थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । बाह्य शक्ति भनेर देशको नामै किटान नगरे पनि उदाहरणहरू हेर्दा भारत, चीन र अमेरिकाको स्वार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय गर्ने गरेको भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । संभवतः प्रधानमन्त्री ओलीले रावलका आरोपहरूको खण्डन गर्ने छन् किनकि रावलका कतिपय आरोपमा मौन रहँदा समर्थनको सन्देश जाने खतरा छ ।
राजनीतिका उतारचढावहरूमा यस्ता आरोप–प्रत्यारोपलाई सामान्य मानिन थालेको छ । शक्ति–स्वार्थ नमिल्दा ओलीले रावललाई पार्टीबाटै निष्कासन गरे । ५ दशक योगदान गरेको पार्टीबाट निष्कासित हुनुपर्दा रावलले पनि त्यसको जबाफ चर्को आरोपहरूबाट गरे । रावलले ओलीमाथिका लगाएका आरोपपत्र प्रकाशन गरेरै बाँडेका छन् । आमसंचार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका छन् । इतिहासमा ओलीमाथि आरोपहरू अभिलेखीकरण हुने छन् । अर्थात्, देशका प्रधानमन्त्री सही मानिस रहेनछन् भन्ने इतिहास लेखिने छन् । विगतमा पनि यस्ता काम भएका छन् । राजनीतिक संघर्षका क्रममा एकले अर्कालाई सिध्याउन सकेसम्म शक्ति लगाउने र निषेधको राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिने गरेको देखिन्छ । अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो संस्कृति बढी छ । कतिसम्म भने, कम्युनिस्ट पार्टीकै संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई अर्को नेताले ‘गद्दार’समेत भनेका थिए ।
पुष्पलालमाथि लगाइएको निर्मम आरोपमा ती नेताले समयान्तरमा प्रायश्चित गर्नुपरेको थियो । तर, त्यसबाट नेताहरूले सिकेनन् बरु गल्तीलाई निरन्तरता दिए । त्यसैले शक्ति हत्याउन पार्टी फुटाउने/जुटाउने, सहयोद्धाप्रति निषेधको नीति लिने र अलग भइसकेपछि गम्भीर आरोप लगाउने परम्परा नै बनेको छ । यसको अर्थ भएका गल्ती कमजोरी लुकाउने भन्ने होइन । गलत कार्यमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक छ । तर, मिल्दासम्म नदेखेको अपराध फुटेपछि छताछुल्ल गरिनु राम्रो होइन । यदि अपराध भएकै रहेछ भने पनि फुट्दाखेरि प्रकट गरिने सत्यमै पनि आमस्वीकारोक्ति हुँदैन । तसर्थ, राजनीतिक संस्कृति बदल्नु आवश्यक छ । आफ्नै मित्र भए पनि अपराधमा संलग्न भए जोगाइनु हुन्न । अनि, निषेधको राजनीति गर्ने र फुटेपछि गम्भीर आरोप लगाउने पनि सही विकल्प होइन । राजनीतिका निर्णायक शक्ति जनता हुन्, जनताले यस्ता कुरा बुझेका हुन्छन् भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।
