–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
‘कहीँ नभएको जात्रा, हाडी गाउँमा’ भने जस्तै अबदेखि वृद्ध भत्ता लिन र नवीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने रे ! यसकारणले वृद्धहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सकी नसकी सीडीयो कार्यालय धाउँदै छन् । यो कुरा सरकारले पहिले नै किन भनेन ? के सरकारको वृद्ध वृद्धहरूलाई सास्ती दिने नियत हो ? होइन यो देशमा कति वटा परिचय पत्र चाहिने हो ? नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, अब फेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र रे ! तर, वृद्ध भत्ता लिन किन आवश्यक पर्यो त ? राष्ट्रिय परिचयपत्र पहिले त नागरिकताले नै काम गरिरहेको थियो, होइन ? अब राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनको लागि नागरिकताको परिचय पत्र नभइ नहुने, अब त्यही नागरिकताको परिचयपत्र वृद्ध भत्ता लिनलाई नभइ नहुने, यो कस्तो नियम हो ? के सरकारले वृद्ध वृद्धहरूलाई दुःख दिने नियत नै बनाएको हो वा वृद्ध वृद्धाहरूले वृद्ध भत्ता नलिऊन् भन्ने उद्देश्य लिएको हो ? यो वृद्ध भत्ता भनेको सुविधा कि सास्ती हो ?
धेरैजसो वृद्ध भत्ता लिइरहेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका छैनन् । कतिपय अशक्त बिरामीहरू र हिँडडुल गर्न नसक्नेहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । के अब ति अशक्तलाई सरकारले वृद्ध भत्ता नदिने योजना बनाइरहेको त होइन ? एकातिर ६८ वर्षहरूले समेत भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ भने अर्काेतिर अशक्त बिरामीहरू र हिँडडुल गर्न नसक्नेहरूले भत्ता पाउनबाट बञ्चित गर्न खोजेको छ । यो कस्तो नियम हो ? राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको भए नागरिकता के काम ? नागरिकता सबैले लिएकै छन् । संविधानले नै नचिन्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई किन यति महत्व दिएको होला ?
अहिले यसैपनि छोरा छोरीहरू विदेशिएको कारणले वृद्ध भत्ता लिन समस्या भइरहेको छ । देशका युवाहरू धमाधम विदेशिएका छन् । नेपालमा रोजगार नहुँदा विदेशिनु बाध्यता बनेको छ । कोही अध्ययनको निहुँमा विदेशिएका छन् त कोही रोजगारी नै भनेर विदेशिएका छन् । अहिले गाउँहरू करिब युवाविहीन छन् । सरकारी तथ्यांकलाई केलायौं भने पनि यो विषयले स्पष्ट पार्दछ । दैनिक कति युवा विदेशिन्छन्, कति युवाले नेपालमै रोजगारी पाउँछन् अनि कति युवा फर्किन्छन् ?
सरकारकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा प्रत्येक दिन झण्डै दुई हजारको हाराहारीमा युवाहरू विदेशिएका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै छ लाख ८२ हजार युवा रोजगारी खोज्दै विदेशिएका छन् । तथ्यांकअनुसार जेठमा मात्रै ७२ हजार ८६१ युवा विदेशिएका छन् । जुन केही वर्षयताकै उच्च दर हो । यो तथ्यांकलाई हेर्दा, हाम्रो अवस्था कस्तो छ स्पष्ट हुन्छ । जसलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत वर्तमान सरकारसँग देखिन्न । जसले समाजलाई कसरी खण्डित गरिरहेको छ र कमजोर बनाइरहेको छ यसलाई कसैले जाँचेको छैन ।
यस्तोमा गाउँमा भएका वृद्धवृद्धाको अवस्था निकै दयनीय बन्दै गइरहेको छ । जसको निम्ति सरकारसँग वृद्ध भत्ता बाहेक कुनै कार्यक्रम छैन । यो अवस्था अहिले शहरमा पनि बढ्दो छ । युरोप, अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा युवाहरू भासिदा सहरमै बस्ने बाबुआमा पनि आज एक्लिएका छन् । गाउँमा त वल्लोपल्लो घरबीच संवाद हुन्छ, सहकार्य हुन्छ तर, सहरमा त्यस्तो छैन । जसको अवस्था झन् बयान गरिसाध्य खालको छैन । यस्तोमा वृद्धवृद्धालाई राहत दिन होइन, सरकारको कार्यक्रम थप आहत दिने खालको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र र अनेकन नाममा समस्या दिइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म आधा जनसंख्याले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर पाएका छैनन् । विभागका अनुसार जसमध्ये कार्ड नै लिनेको संख्या निकै कम छ । गत जनवरीसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको ४६.८८ अर्थात् एक करोड ३६ लाख ८७ हजारले मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर लिएका छन् । जसमध्ये २४ लाख ७४ हजारले मात्रै कार्ड पाएका छन् । यसलाई आधार मान्दा नै अवस्था के हो स्पष्ट हुन्छ । यतिका वर्षसम्म आधा जनसंख्याको नम्बर दर्ता गर्न नसकेको विभागले के एक महिनामै गर्न सक्ला ? के एक महिनामै सबैलाई समेट्ला ? यो पूर्ण असम्भव देखिन्छ । बाध्यकारी बनाइएको यो कार्यक्रमले आम वृद्धवृद्धालाई सास्ती दिनेमा कुनै दुबिधा छैन ।
यद्यपि, यसो भनिरहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम नै बेठिक भन्न खोजिएको होइन । प्रविधिसँग जोडिएका विभिन्न कुराहरू आउनु स्वभाविक हो । तर, यसलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानु राज्यको दायित्व हो । समाजका कुन वर्गका बीच कसरी लैजाने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम राज्यसँग नहुँदा अहिले समस्या देखिएको छ । वृद्धवृद्धाको हकमा घरसम्मै सेवा चाहिएको अवस्था छ तर, यसरी जिल्ला प्रशासनमा धाउने वा अन्य कार्यालय धाउने अवस्था कति सहज होला ?
अर्कोतर्फ, भत्ता लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्था धेरै वृद्धवृद्धालाई छ । सहरी र सुविधासम्पन्न ठाउँमा बस्नेको हकमा त त्यो सम्भव होला तर, दुर्गम र अति ग्रामीण ठाउँमा बस्नेलाई त्यसले समेट्न सक्ला त ? किन राज्य संवेदनहीन बनेको ? के यस्ता कुरालाई ध्यान दिनु पर्दैन ?
नेकपा (एमाले)को सरकारको पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धवृद्धा कार्यक्रम ल्याएका थिए । तल्लो तहमा रहेका नागरिकलाई जीवनयापन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राखी भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तत्कालीन समय सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्ध भत्ता अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आम निमुखाको लागि यसले ठूलो राहत दिएको छ । सहरिया र करोडपति तथा अरबपतिलाई त फरक नपर्ला तर, आम हुँदा खाने वर्गलाई भने यसले निकै टेवा पु¥याएको पाइन्छ । तर, सोही वर्ग लक्षित कार्यक्रमले सोही वर्गलाई नै समेट्न नसक्नु अर्को विडम्बनाको विषय हो । जसतर्फ गम्भीररूपमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
गत फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको संख्या ३८ लाख २८७ नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै एक लाखले संख्या बढेको छ । जसमा ७० वर्ष नाघेकाको संख्या १६ लाख २२ हजार माथि छ । प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा राज्यको झण्डै तीन अर्ब हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सो शीर्षकमा दुई अर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल बजेट १४.७८ प्रतिशत हो । तर, यति ठूलो रकम खर्च हुने शीर्षकलाई राज्यले व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । यो वर्गीय हैसियत र योगदानका आधारमा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । तर, राज्यले यसलाई व्यवस्थित होइन, थप गिजोल्दै लक्षित वर्गलाई समेट्ने कार्यक्रम बनाइरहेको छैन । जुन विडम्बनाको विषय हो ।
