काठमाडौं : यस वर्षको मनसुनजन्य वर्षा र त्यसका कारण गएको बाढी– पहिरोलगायतको विपद्ले नागरिकलाई दुःख दिएको ४ महिना भयो ।
गएको असोज दोस्रो साता परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी–पहिरोबाट देशका विभिन्न ठाउँमा साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो । कठ्यांग्रिँदो चिसोमा विपद् प्रभावित छन् । सरकार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । आलोचना भएपछि सरकार पुनर्निर्माण नीति बनाउन लागिपरेको छ । यसका लागि हालै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत भएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औं बैठकले २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद््पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्यांकन गर्ने भनेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयको सिफारिसबमोजिम क्रियाकलापसहितको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ ।
योजना स्वीकृतिसँगै आगामी २ माघदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनर्निर्माण थालनी हुने निश्चित भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत आँकलन (डीडीए) नभएका क्षेत्रमा २ माघेदेखि नै डीडीएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले योजनाबमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र निकासा दिनेगरी प्रबन्ध गर्न निर्देश पनि गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अग्रसरता लिने छ । सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार, विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्त्विक संरचनालाई प्राथमिकता दिइने छ ।
स्रोत परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक वा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिने छ । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा विलम्ब नगरी क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्यांकन गरेर दोहोरोपन नहुनेगरी पुनर्निर्माण कार्यारम्भ गर्न निर्देश गरेका छन् ।
.jpg)
