अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकामा सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीको आयोजनामा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो । 

छत्रदेव गाउँपालिकाको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा सेवाग्राही तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयले प्रवाह गरेको सेवा, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा गुनासो राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ३० बमोजिम सरकारी निकायले सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेर नियमित सार्वजनिक  सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारी गतिविधिलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी, सूचनामैत्री, सुशासनमैत्री बनाउन र नागरिकको सुझाव ग्रहण गर्न गाउँपालिकाका  सबै सार्वजनिक निकायलाई बोलाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए । 

अर्यालले कार्यालयले गरेका राम्रा कामहरुको सार्वजनिकीकरणसँगै जनस्तरबाट सुझाव ग्रहण गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको बताए । 

कार्यक्रममा छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले पहिलो पटक छत्रदेव गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको र अन्य कार्यालयले समेत यस कार्यक्रमलाई नियमित गर्नुपर्ने बताए ।

श्रेष्ठले असार लाग्दा मात्रै विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गरिने परम्परा तोड्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने,  सार्वजनिक संघसंस्थाहरु जवाफदेही, पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा छत्रदेव ४ का सन्जय पाण्डेले छत्रदेव गाउँपालिकामा  खानेपानीको समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधि लागि परेको  गाउँपालिकामा  कर्मचारीको कमि भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

उनले  जिल्लामा केही कार्यालयले मात्र नाम मात्रको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको, जिल्लामा  सरकारी कार्यालयमा जाँदा सहज ढंगले काम हुन नसकेको जनताको काम गर्दा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रममा राखेका जिज्ञासाहरुको छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल, गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनि पन्थी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पाण्डे लगायतका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले जवाफ दिएका थिए ।