सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनका लागि एक प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ दर्जनौं साना र ठूला जलविद्युत् आयोजना संचालन गर्न सकिने अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् ।
यहाँको जलविद्युत् सम्भावनाले धेरै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेको छ तर विभिन्न विवाद र सरकारी तथा स्थानीय विरोधका कारण यी आयोजनाहरू अगाडि बढ्नमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीलगायतका परियोजनाहरू छन् । यी परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न धेरै चासो देखाइएको छ तर स्थानीय विवाद र असहमति साथै सरकारी तहबाट समेत विरोधका कारण विकास प्रक्रिया रोकिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकालले कर्णालीको जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि विशेष गरेर राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी असमझदारी र स्थानीय विरोधका कारण लगानीकर्ताहरूले जोखिम लिन इच्छुक नभएको बताए । उनले यसका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरू, पूर्वाधार विकास र स्थानीय समुदायको सहभागिता अत्यावश्यक रहेको बताए ।
जगदुल्ला र फुकोट कर्णाली आयोजनामा विवाद
कर्णाली प्रदेशमा ठूलो विवाद उत्पन्न गरेको एक परियोजना भनेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना हो । यसको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । डोल्पा जिल्लामा प्रस्तावित उक्त आयोजना निकै विवादित बनेको छ ।
यहाँ सरकारी कम्पनीले प्राविधिक कमजोरीको आधारमा ठेक्का रद्द गरेको हो । साथै, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको दबाबमा केही कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा छाड्नुपर्ने दबाब परेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ ।
यस्तै, कालीकोट जिल्लामा निर्माणाधीन ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको छ । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग भएको सम्झौतामा स्वामित्वको विवादले आयोजना विकासमा जटिलता थपेको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको र सर्वोच्चमा मुद्दाविचाराधीन रहेका कारणले अन्य काम अगाडि बढाउन नसकिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए ।
लगानी संरचना नै परिवर्तन
माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको लगानी संरचना परिवर्तन भएको छ । वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्र १० वर्षको समय पाइसकेको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले माथिल्लो कर्णालीको शेयर संरचना परिवर्तनका लागि दिएको निवेदन स्वीकृत भएसँगै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
लगानी बोर्डको ६०औं बैठकबाट जीएमआरले बुझाएको शेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । नयाँ लगानी संरचना स्वीकृत भएसँगै अब माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन)को ३४ प्रतिशत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)को ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत शेयर कायम रहने छ । सर्वोच्च अदालतले जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीमा आगामी ४ माघभित्र लगानी जुटाउन आदेश दिइसकेको छ ।
२०६५ सालमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी ‘एमओयू’ गरेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि २०७१ सालमा आयोजना विकासका लागि पहिलो पीडीए सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण थाल्ने सम्झौता भएको थियो ।
तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जीएमआरलाई २०७३ र २०७४ सालमा १/१ वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधि २०७५ असोजसम्म कायम थियो तर जीएमआरले त्यो अवधिभित्र पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन । यता, १ हजार ९०२ मेगावाट मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा धेरैको चासो छ ।
भारतीय अनाडी ग्रुप, भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड र नेपालको सीजी इनर्जी प्रा. लि.ले चासो देखाएका थिए । तर, सीजी इनर्जीको मात्र आवेदन दिएको छ । यो चौधरी समूहको कम्पनी हो ।
मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गर्ने योजना रहेको र त्यहीअनुसार स्वपुँजीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्न इच्छुकसँग आशयपत्र मागेको थियो । लगानीकर्ताले मुगु कर्णालीमा कम्तीमा ५८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्ने छ ।
