काठमाडौं : नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ । तर, सरकारदेखि संसद्सम्मका विभिन्न व्यक्तिले शृंखलाबद्ध निरीक्षण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि थपिएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले द्रुतमार्गको निरीक्षण गरेर आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
द्रुतमार्ग नाम दिइएको भए पनि कछुवा गतिमा भइरहेको निर्माण कार्यको निरीक्षण गर्ने काम भने अहिलेसम्म राज्यदेखि विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौं टोलीले गर्ने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५ वैशाख २०८० मा द्रुतमार्गका निर्माणाधीन प्याकेजहरूको निरीक्षण गरेका थिए । त्यसपछि सेनाले राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाएको विवरणअनुसार २९ पुस २०७९, ११ माघ र २९ माघदेखि ६ फागुनसम्म रक्षा मन्त्रालयका ३ वटा टोली द्रुतमार्गको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए ।
९ देखि ११ वैशाख २०८० सम्म राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति निरीक्षण गरेको थियो । समितिको सो टोलीले ३ दिन द्रुतमार्गको निरीक्षणमा बिताएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको टोलीले पनि २०८० असारमा द्रुतमार्गको निरीक्षण गरेको थियो ।
पछिल्लो राजनीतिक समीकरणपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रीसहितको टोलीले पनि गत २१ साउनमा द्रुतमार्गको निरीक्षण गरेको थियो । तर, आफ्नै गतिमा अगाडि बढीरहेको द्रुुतमार्गको निर्माण प्रक्रियालाई दर्जनौं निरीक्षणले कुनै फरक पारिरहेको छैन ।
तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून
सरकारले २१ वैशाख २०७४ मा ३० साउन २०८० भित्र सम्पन्न गर्नेगरी द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । १४ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द्रुतमार्गको शिलान्यास गरेसँगै २७ साउनमा औपचारिक रूपमै सेनाले द्रुतमार्गको जिम्मेवारी पाएको थियो ।
१ भदौ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गर्दै २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड लागत आँकलन गरेको थियो । सरकारबाट डीपीआर स्वीकृत भएपछि सेनाले १७ असोज २०७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि आशयपत्र जारी गरेर २ जेठ २०७७ मा छनोट गरेको थियो ।
३१ वैशाख २०७८ मा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग सम्झौता भएपछि मात्र द्रुुतमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।
३० साउन २०७८ मा स्वीकृत डीपीआरअनुसार द्रुतमार्गको लम्बाई ७० दशमलव ९७ किलोमिटर हुने उल्लेख छ । हालसम्मको प्रगति विवरणअनुसार द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३७ दशमलव ६० प्रतिशत मात्र भएको छ । विभिन्न १३ वटा प्याकेजमा छुट्याएर गरिएको निर्माण कार्यअन्तर्गत ७ वटा सुरुङमध्ये अहिलेसम्म २ वटा सुरुङ मात्र छिचोलिएको छ । अन्य ३ वटा सुरुङ निर्माणका लागि डिजाइन तथा पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, द्रुतमार्गमा ८९ वटा पुल बनाउनुुपर्नेमा अहिलेसम्म ५ वटा पुलको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सेनालाई निर्माण व्यवस्थापन दिइएको समयसीमामध्ये अब डेढ वर्ष मात्र समय बाँकी छ । तर, सेनाले नै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार द्रुतमार्गको भौतिक निर्माणको काम अझै ६० प्रतिशत बाँकी छ ।
निर्माण कार्य ढिलाइ हुनुमा रूख कटानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, प्याकेज खरिद प्रक्रियालगायतका विषयहरू रहेका सेनाले बताउने गरेकामा अहिलेसम्म दर्जनौं समूहद्वारा गरिएको निरीक्षणपश्चात् पनि सरकारले भने सो दिशामा छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले सहजीकरण गरेको देखिँदैन ।
