.jpg)
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को सम्भावित ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का वक्ताहरूले नेपालले कानूनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर हुँदा जोखिम बढेको धारणा राखे ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गरे । ‘नेपालले कानून, नियम, आवश्यक संरचना निर्माण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काम गरिरहेकै छ । तर एउटा सत्य के हो भने हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ । जसका कारण हामी दुनियाँका सामु बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ ।’
सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकारवालाले आ–आफ्नो काम जिम्मेवारीसाथ पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपीजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा एफएटीएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याएको थियो ।
नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्रयाकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुन्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत् औँल्याएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन त्यति सन्तोषजनक देखिएको बताए । यो जोखिमबाट बच्न एउटा मात्र संस्थाको जिम्मेवारी नभई सूचक संस्था, नियामक निकाय र सरोकारवाला निकायहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना र एक वर्षे कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ जोखिम बढिरहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । ‘एउटै खालका जोखिम सधैँ रहिरहँदैनन् । नयाँ–नयाँ जोखिम आइरहेका छन् । ‘डिजिटल’ कारोबारबाट अवैध क्रियाकलाप हुने क्रिप्टोलगायत अवैध क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्’, गभर्नर अधिकारीले भने । नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा पनि चाँडो बाहिर निस्कने गरी आधार तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया चुस्त बनाउने र सँगसँगै अपराध नै हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यमा विभागले पछिल्लो समय उत्कृष्ट कार्य गरेको दाबी गरे । एफएटीएफले सन् २०२२ मा गरेको पारस्परिक मूल्यांकनपश्चात् प्राप्त भएका ७७ वटा सुझाव समेटेर पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि विभागले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा नेपालले राम्रो गरिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो साख जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय रहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
