काठमाडौं : संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । विभिन्न दलका नेताहरूको सम्बोधनबाट संसद बैठकको पहिलो दिन सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादु्र देउवासहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेताहरूले सम्बोधन गरे । तर पहिलो दिन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेनन् ।
बैठकको सुरुमै सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूबिच घोपचेप सुरु भएको छ ।
सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेश र सामाजिक संजालसम्बन्धि विधेयकमा विषयमा सत्ता र विपक्षबीच सवालजवाफले संसद् बैठक तातिएको थियो ।
संसद् बैठक नबसेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने र त्यो संविधानमै व्यवस्था भएको भन्दै सत्तापक्षले बचाउ गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र लगायतका प्रतिपक्ष दलले अध्यादेशको प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै विरोध गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब १ घण्टा सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेशको बचाउ गरे ।
सरकारले अहिले नै किन अध्यादेश ल्याउनु प¥यो ? भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण नै दिनुप¥यो । उनले भने, ‘हामीले लामै समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा सुन्दै आएका छौँ– ढिलो भयो, अपेक्षा अनुरूप अवस्थामा परिवर्तन भएन । त्यही अवस्थामा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा के के सुधार गर्नु पर्छ ? व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न कहाँ कहाँ अवरोध छ ? जनताले कहाँ कहाँ कुन कुन कानुनको अल्झनले दुःख पाइरहेका छन् ?’
‘संसद् नभएको बेला, संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था– यस्तै बेलामा त हो सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने’, प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्रीले अझ स्पष्ट गर्दै भने, किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरूलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, हैन र ?’, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीपछि बोलेका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अध्यादेशबारे खासै व्याख्या नगरे पनि सरकारले राम्रो काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानुन ल्याएको भन्दै लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको दलिल पेस गरे ।
देउवापछि बोलेका एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले अध्यादेशबाट जन्मेका पार्टीका नेता नै अध्यादेशको विरोधमा उत्रेको देख्दा अचम्म लागेको टिप्पणी गरे ।
उनले २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत् एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाएकोतर्फ संकेत गर्दै २०७८ सालमा १६ वटा अध्यादेश आएको र त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नभएको तर्क गरे ।
अर्को सत्तारुढ दल जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले अध्यादेशबारे कुनै चर्चा गरेनन्, बरु उनले संसद्बाट छिटो विधेयकहरू अघि बढाएर कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गरे ।
‘सरकारले आवश्यकता अनुसार अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । संविधानमा उल्लेख छ । अध्यादेश संसद्को समितिमा छलफल भइरहेका बेला फिर्ता नलिई सरकार अध्यादेशमार्फत जान खोजेको त्यो बेठिक छ । समितिमै छलफल गरेको भए छिटो कानुन बन्थ्यो । जसरी सरकार संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा गएको छ । त्यसको विरोध गर्दछौँ’, पाण्डेको भनाइ छ ।
अर्थात, सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरू ओली र देउवाले सत्ता गठबन्धन बलियो रहेको सन्देश संसद्बाट दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार लामो नजाने भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै कांग्रेससँगको गठबन्धन बलियो रहेको दाबी गरे भने कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारप्रति ढृढ समर्थन रहेको स्पष्ट गरे ।
सम्बोधन गर्न रोस्ट्रममा जानुअघि ओलीले लिखित सम्बोधनको एक प्रति प्रचण्डलाई दिएका थिए ।
ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर कांग्रेससँग अविश्वास बढाउने आफ्नो योजना नरहेको सन्देश पनि सम्बोधनबाट दिए ।
ओलीको प्रतिबद्धताले पार्टी फुटको त्रासमा रहेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राहत मिलेको छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आरम्भका अवसरमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिनको बैठकमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले भने सम्बोधन गरेनन् ।
पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले सम्बोधन गरे पनि तेस्रो दलको अध्यक्ष प्रचण्ड बैठकमा बोलेनन् । माओवादीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सम्बोधन गरेका थिए ।
बिहीवार विपक्षी दलको बैठकमा समेत प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्ने बताएका थिए, तर संसदमा उपस्थित भएर पनि बोलेनन् । उनले प्रक्रियाका हिसाबले नबोलेका माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
ओलीले सम्बोधन गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति देउवालाई समय दिए । त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल एमाले सचिव भट्टराईले समय पाए ।
प्रधानमन्त्री बोलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिएको भए प्रचण्डले शुक्रबार नै बोल्ने तयारी गरेका थिए । सभामुखले भट्टराईलाई बोल्न दिएपछि प्रचण्डले पाण्डेलाई बोल्न आग्रह गरेका थिए ।
माओवादीका एक नेताका अनुसार प्रचण्डले आगामी दिनको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने तयारी गरेका छन् ।
संसदको बैठकमा सत्ता पक्षले सभामु्खमार्फत हाबी भएको देखिएको छ । विपक्षी दलका नेतालाई बैठकको पहिलो दिन बोल्न दिने संसदीय परम्परा रहे पनि सभामुखले एमाले सचिव भट्टराईलाई बोल्न दिनु नै सत्ता पक्ष हाबी भएको हो ।
रास्वपाको बहिष्कार
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विरोधको कुनै सूचना नदिएको संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाका कारण बैठक केही समय प्रभावित हुन पुग्यो । सभामुख घिमिरेले समितिमा अवरोधको कुनै सूचना नदिइ सदनमा बोल्न माग गरेपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा बोल्ने अभ्यास छ । तर, रास्वपाले बैठकमा आकस्मिक समयमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग राख्यो । उसले समय माग गरे पनि सभामुख घिमिरेले रास्वपालाई दलीय आधारमा पाएको समयमा नै बोल्न आग्रह गरे ।
रास्वपाका सांसदले प्रारम्भमै टेबुल ठोक्दै समय मागेका थिए । तर, आफ्नो माग सुनुवाइ नभएपछि रास्वपाका सांसदहरू १५ मिनेटका लागि बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै १५ मिनेटका लागि बैठक बहियकार गरेको बताए । रास्वपा १५ मिनेटपछि बैठकमा फर्केका थिए ।
copy.jpg)
