गोकुलचन्द्र अधिकारी
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जरसम्बन्धी विषय यतिबेला निकै चर्चामा छ । खासगरी सरकारको बजेट वक्तव्यपछिका दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने समय साँघुरिँदै गर्दा यससम्बन्धी विषयले चर्चा पाउनु पनि स्वाभाविकै मानिन्छ ।
त्यसो त, हाम्रो बैंकिङ बजारमा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति अत्यधिक संख्यामा हुन गयो र यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्यो भन्दै त्यो समस्या निवारणका लागि मर्जर नामको औषधीलाई सर्वाेत्तम विकल्प ठान्दै यसको अभ्यास आरम्भ भएको केही दशक बितिसकेको छ । नेपालको वित्तीय बजारमा यससम्बन्धी अभ्यासको पहिलो चरणमा एउटै व्यावसायिक घरानाका ठूला कम्पनीसँग उसका साना कम्पनीलाई गाभेर मर्जर प्रक्रियाको आरम्भ गरिएको थियो ।
विगतमा मुलुकले उदारीकरणकोे अवधारणा अपनाएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाको बजारलाई फराकिलो पारिनुपर्छ भन्दै वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनालाई व्यापक तुल्याइयो । यस किसिमको अभ्यास आरम्भ गरिएको डेढ दशक नबित्दै अब वित्तीय संस्थाहरू चाहिँदोभन्दा बढी भएछन् भनेर त्यसलाई खुम्च्याउने उपायको खोजी गरियो र मर्जरको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थालियो ।
देशमा स्थापित वित्तीय संस्थाहरूमध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक तथा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा यस किसिमको मर्जरको अभ्यास भइसकेको छ । यही अभ्यासका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्यामा विगत डेढ दशकअघिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा कमी आइसकेको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्यालाई सीमित तुल्याउने प्रक्रिया निरन्तर भइरहे पनि लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई भने प्रवद्र्धन गर्ने र यिनको इजाजत प्रक्रियालाई यथावत् कायम राख्ने काम भइरह्यो । लघुवित्त संस्थाहरूलाई इजाजत दिने प्रक्रिया आजपर्यन्त कायमै देखिन्छ । अब भने इजाजतको प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूबाहेक नयाँ त्यस्ता संस्थाहरूको इजाजतका लागि आवेदन लिने काम केन्द्रीय बैंकले गरेको देखिँदैन ।
मर्जरको माध्यमद्वारा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यालाई सीमित पार्ने वा खुम्च्याउने केन्द्रीय बैंकको कदमबारे चर्चा गर्दा विगतमा कुन पृष्ठभूमि र कस्तो अवस्थामा कुन तरिकाले यस्ता संस्थालाई प्रवद्र्धन गरिएको थियो भन्ने बारेको चिन्तन पनि प्रासङ्गिक हुन सक्छ ।
विगतका दिनमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित थियो । यस्तो अवस्थामा जनसाधारणलाई औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको वृत्तभित्र ल्याउन र उनीहरूमा बैंकिङ बानीको विकास गराउन लघुवित्तजस्तो सामाजिक बैंकिङ एकदमै उपयुक्त माध्यम बनेको थियो । त्यसैले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विशेष योगदान पु¥याइएको थियो । कतिपय यस्ता संस्थामा त नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयं संस्थापकसमेत बनेर अगाडि बढेको स्थिति थियो । यस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिला वर्गलाई सामाजिक रूपमा जागृत तुल्याउँदै उनीहरूलाई बचत र कर्जाको आधारभूत ज्ञान दिएर आयआर्जनमा सघाउ पुर्याउन लघुवित्त संस्थाले गरेको योगदान उल्लेख्य छ ।
नेपालमा आजसम्म पनि वित्तीय साक्षरताको अभियान नै सञ्चालन गरेर आधारभूत बैंकिङ अवधारणाको ज्ञान जनसाधारणमा दिनुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा आजभन्दा २७–२८ वर्षअगाडि यस किसिमको बैंकिङ अभ्यासमा संलग्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको योगदानलाई नेपालको बैंकिङ इतिहासमा महत्वपूर्ण आयामका रूपमा लिइनुपर्छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।
वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत अढाई दशकको अवधिभरि देशमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय चेतना र जनसाधारणमा बैंकिङ बानीको अभ्यास गराउने लक्ष्यका साथ कर्जा र बचतसम्बन्धी विभिन्न खालका गतिविधिलाई संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्ने काम गरिआएको छ । देशभर तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थालाई सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि इजाजत दिइनु, झन्डै ५० को संंख्यामा गैरसरकारी संस्थालाई समेत बचत र कर्जा कारोबार गर्न इजाजत दिइनु र हाल आएर तिनलाई लघुवित्त बैंकका रूपमा परिणत गरिनु, सीमित पुँजीमै वित्तीय संस्थाहरू खोल्न सकियोस् भनेर एकमात्र जिल्ला वा केही जिल्लामा मात्र कारोबार गर्न पाउने गरी वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि इजाजत दिइनु यसका केही उदाहरण हुन् ।
यस किसिमको प्रोत्साहनको प्रारम्भिक चरणमा सीमित मात्रामा कर्जा एवं बचतको काम गर्न सक्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त निर्धन, डिप्रोस आदिजस्ता केही गैरसरकारी संस्थाहरू आज देशका ७७ जिल्लामै शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर आफ्नो सेवालाई व्यावसायिक रूप प्रदान गरी अब्बल दर्जाको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा आफ्नो आकारलाई फैलाउन सफल भइसकेका छन् ।
केन्द्रीय बैंक भनेको वित्तीय संस्थाहरूको प्रवद्र्धक मात्र होइन, नियन्त्रक पनि हो । समय, काल, परिस्थिति र वित्तीय बजारको आवश्यकता र बाध्यताबमोजिम केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो कदमलाई कहिले कसिलो र कहिले खुकुलो पार्दै जानुपर्ने हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यसले पछिल्लो समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाहेकका वित्तीय संस्थाको उपस्थितिलाई खुम्च्याउँदै लगेकोे देखिन्छ । उक्त अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अबको चरणमा भने लघुवित्तका क्षेत्रमा कार्यरत वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि मर्जरका माध्यमबाट व्यवस्थित र दिगो तुल्याउने प्रयत्नतर्फ केन्द्रीय बैंक लागेको देखिन्छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी दिनमा लघुवित्तको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूमा पनि मर्जरको अभ्यास हुन सक्ने संकेत केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १२३ मा भनिएको छ, “लघुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्काे संस्थासँग गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।” देशका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कुनै पनि समय मर्जरको अभ्यासमा जानुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकको यही सन्देशबाट प्रस्ट हुन्छ ।
उक्त मौद्रिक नीति जारी भएको एक वर्षसम्म त्यस किसिमको कुनै बाध्यात्मक अवस्था नीतिगत रूपमा गरिएको देखिँदैन । तर, यो एक वर्षको अवधिमा थप केही लघुवित्त संस्थाहरू अस्तित्वमा आइसकेका कारण पनि यी संस्थाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दायरा अझ फराकिलो हुँदै गएको भने प्रस्ट देखिन्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र बाध्यात्मक दुवै अवस्था एकसाथ सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले संकेत गरेझैं के हाम्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मर्जरको बाटो समाउनैपर्ने अवस्था कायम भइसकेको हो त ? यिनमा देखिएका वा देखिन सक्ने समस्या निराकरणका लागि अरू कुनै उपायहरू नै छैनन् त ? यस सम्बन्धमा निम्न तीन दृष्टिकोण र धारणाहरू नेपालको लघुवित्त बजारमा रहेको पाइन्छ ।
एकथरीको विश्लेषणमा ‘लघुवित्त संस्थामा मर्जर एकदमै अविलम्ब गरिनुपर्छ । जति ढिलो हुँदै जान्छ, यी संस्थाहरू त्यति–त्यति समस्याले घेरिँदै जाने स्थिति छ । त्यसैले दबाबपूर्ण रूपमा वा बाध्यकारी नीतिको माध्यमबाट मर्जर गरिनुपर्छ ।’
अर्काथरी विज्ञहरूको विश्लेषण छ, ‘नेपालका लघुवित्त संस्थाहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् वा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गरिरहेको देखिए पनि ती संस्थाहरू लामो समयसम्म टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने स्रोत संकलनका लागि नयाँ औजारहरू उपयोग गर्न दिएर अनि कडा नियमनको माध्यमबाट पनि टिक्न सक्ने तुल्याउन सकिन्छ ।’ यस्ता धारणा राख्नेहरू भन्छन्, ‘सामान्य खुर्पा, पस्नीले खोस्रेर गोडमेल हुने ठाउँमा ट्याक्टर नै झिकाउनु आवश्यक छैन ?’
तेस्रो थरी दृष्टिकोण अलि मध्यमार्गीजस्तो देखिन्छ । यस्ता विश्लेषकहरूको भनाइ छ, “यदि केन्द्रीय बैंक लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा लैजानु उचित देख्छ भने उसको विश्लेषण कुशल अभिभावकको जस्तो हुनुपर्छ, उसको आदेश विवेकपूर्ण हुनुपर्छ । मर्जरकै बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो भने पनि यो दबाबपूर्ण वा बाध्यात्मक रूपमा नभएर प्रोत्साहनमूलक स्वरुपको हुनुपर्छ ।”
लघुवित्त संस्थाहरूको स्थायित्व र निरन्तरताका सन्दर्भमा यिनै तीन थरीका विश्लेषणहरू नेपालको वित्तीय बजारमा भइरहँदा अबको एक साताभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जरका सम्बन्धमा थोरै कुरा बोलेर यस सम्बन्धमा तयार रहन केही संकेत मात्र गरेको केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहनमूलक रूपमा वा बाध्यकारी रूपमा मर्जरको बाटोमा यी संस्थाहरूलाई हिंड्न संकेत गर्ने हो, नेपालको लघुवित्त बजारमा यो विषयले यतिबेला निकै चासो र चर्चा पाएको छ ।
भनिन्छ, बैंक वा वित्तीय संस्थाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै अंकगणित हुँदैन । संख्या यतिभन्दा ज्यादा हुनु हुँदैन भनिनु पनि अमूर्त तर्क हो । यो त सेवाप्रदायक संस्थाको सक्षमता र कार्यशैलीमा आधारित हुने विषय हो । विगतको अभ्यासमा पनि संख्या निर्धारणसँग जोडिएका यस्ता केही जिज्ञासा अनुत्तरित नै रहे । यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाका लागि मर्जरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तय गर्दै गर्दा विगतमा उठेका र भोगिएका यस्ता धेरै तीता–टर्रा विषयलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies