भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय छानबिन समितिप्रति आधा विपक्षीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेसपा र आजपाले सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दा रास्वपा, राप्रपा लगायतले असहमति जनाए । माओवादी नेताहरूले छानबिन समिति बनेकोमा खुशी नै मनाए । यद्यपि प्रतिवेदन निष्पक्ष नभए अस्वीकार गर्ने सर्त राख्यो । मूल रुपमा माओवादीले पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिप्रति चित्त बुझाएको देखियो । तर रास्वपा र राप्रपाले वैरागीकै व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठाए । आफै विवादित र प्रश्नको घेरामा रहेका व्यक्तिको नेतृत्वमा छानबिन समिति निष्पक्ष बन्न नसक्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले त पूर्व मुख्यसचिव वैरागी आफैंले जिम्मेवारी नलिने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
सत्तारुढ नेताहरुले चाहिँ सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । विपक्षीको मागबमोजिम छानबिन समिति बनेकाले अब संसद् अवरोध हट्नुपर्ने उनीहरुले तर्क गरे । यद्यपि राप्रपा र रास्वपाका सांसदले अडान छोडेनन्, र विरोध सहित संसद् बैठकबाट बाहिरिए । रास्वपा र राप्रपाको संसद् बहिष्कारकै बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । बजेट पारित गर्न सत्तारुढले पेलेरै जाने नीति लिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पेलेरै अगाडि बढाउने सार्वजनिक भाषण नै गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भाषण जस्तै नाराबाजी र अवरोधका बीच बजेटमाथि छलफल भयो, पारित भयो ।
७ जेठमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि विपक्षीहरुले एकस्वर भएर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकका सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरु समेत संलग्न देखिएको र अख्तियारले पक्राउ गर्नु अघिल्लो दिन भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको विषयलाई विपक्षीहरुले चर्को रुपमा उठाएका थिए । १८ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेपछि माओवादी सहित आधा विपक्षी अडानबाट पछि हटेका थिए । बाँकी विपक्षीलाई पेलेर सरकार अगाडि बढ्यो । र, गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान नहुने लगभग निश्चित गरेर छानबिन समिति बनाइयो । विपक्षीहरुले कर्मचारीको मातहतमा बन्ने समितिले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने हैसियत नराख्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो तर्क धेरै हदसम्म विश्वासिलो देखिन्छ । अर्थात् सरकारले सुशासनको मुद्दालाई बिथोल्न खोजेको देखियो । किनकि विपक्षीहरुलाई चित्त बुझाउन नसक्नु भनेको सर्वसाधरणप्रति सरकार भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो ।
