काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन भएको एक महिना पूरा भयो । ८ वैशाख २०८२ मा गठन भएको यो आयोगले यसबीचमा के–के काम गर्यो त ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार एक महिनाको अवधिमा आयोगको केही बैठक बसेका छन् । जसले आयोगको औचित्यता पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ ।
आयोगको बैठक यही ४ जेठमा बसेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेका बैठकमा परिचयात्मक छलफल हुनुका साथै आयोग गठनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र निर्धारणबारे कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आयोगमा राजनीतिक दल, विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको मनोनयन चाँडै गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता सदस्य छन् ।
एक महिनासम्म केही नगर्ने आयोग किन आवश्यक पर्यो ? संसद्मा यस किसिमको प्रश्न सरकारले सुनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरिनुलाई उचित ठान्दैनन् सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी । यस्तो शैलीलाई उनी ‘कहिँ नभएको जात्रा’को संज्ञा दिन्छन् ।
कांग्रेस सांसद केसीका अनुसार ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सुशासनको केन्द्रबिन्दु हो,’ उनको प्रश्न छ, ‘त्यो केन्द्रबिन्दुमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग किन जरुरी ?’
केसीको बुझाइमा साँच्चै सुशासन चाहिएको भए देशका सुशासनका विज्ञ हुन्थे, पाँच जनालाई राखेको भए हुन्थ्यो । मन्त्री र प्रधानमन्त्री त सुशासन दिने संस्था हो । उसैले त्यो आयोगमा बसेर के गर्न खोजेको हो, आफूले नबुझेको केसीले बताए । यो आँखामा छारो हाल्ने प्रवृति भएको उनको टिप्पणी छ । उनी थप्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग कहिँ नभएको जात्रा भएको मलाई आभाष भइरहेको छ ।’
सुशासन दिनुपर्ने व्यक्तिहरू नै आयोगमा बसेर कस्तो सुशासन दिन खोजेको भनेर उनले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए ।
उसो त, यो विषय संसद्मा अन्यले पनि उठाएका छन् । १४ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु साहले प्रश्न गरे, ‘सुशासन आयोगको औचित्य के हो ?’
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुको कारणबारे सरकारले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो । ‘के हाम्रा सरकारी संयन्त्र फेल भइसके ? के सरकारी संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास छैन ?’ साहको प्रश्न थियो ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने विभिन्न ५१ वटा निकाय वा संयन्त्र छन् । ती ५१ वटा निकाले के काम गरिरहेका छन् ? यसबारे प्रधानमन्त्रीले एकमुष्ट रुपमा केही बताएका छैनन् । अझ थप संयन्त्र आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने कुराको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने साहको माग थियो ।
‘यदि हाम्रा संयन्त्रमाथि विश्वास छैन भने तिनलाई किन राख्ने ? कि प्रधानमन्त्रीले सरकारी संयन्त्र सबै असफल भइसके भनेर स्पष्ट बताउन सक्नु प¥यो,’ सांसद साहको आग्रह थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् । संसद्मा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । नियमावलीअनुसार संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिइरहेका बेला पुनः सोही प्रश्न संसद्मा दोहोरिएको हो ।
नेताहरूका अनुसार सरकारको बोली र व्यवहारमा समेत विरोधाभास छ । एकातिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । संसद्मा यो विवरण पटक–पटक माग हुँदा पनि सार्वजनिक भएको छैन । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरेका छन् । यस्तो विरोधाभास नगर्न सरकारलाई सत्तारुढ दलभित्रैबाट सुझाव आएका छन् ।
