-विमला ढकाल

नागरिकले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार थाहा पाएका छन् । तर, प्राप्त अधिकार प्रयोगका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुन पाएका छैनन् । यस्तोमा नागरिकले प्रश्न गर्ने तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले क्षेत्राधिकारको अस्पष्टताले काम गर्न पनि नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

सिंचाइमा समस्या छ । खानेपानीमा समस्या छ । यसको जिम्मा कसले कति लिने भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन । संघीय वन ऐन बनेको छैन । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग खै ? भनेर नागरिकले प्रश्न गर्छन् । तर, यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । यस कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधहरू तनाव झेलिरहेका छन् ।

यी समस्याहरूको जड ३ तहको क्षेत्राधिकारबारे कानुनी स्पष्टता नहुनु हो । संघीय सरकार नै ३ तहको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट पार्न तयार नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको १० वर्ष भयो । केन्द्रीकृत शासनसत्ता र केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै २०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार मुलुकमा ३ तहका सरकार क्रियाशील छन् । ३ वटै सरकारका लागि २ पटक निर्वाचन भइसके ।

२०७४ सालको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित ३ वटै तहका जनप्रतिनिधिहरू कार्यकाल सम्पन्न गरेर बिदा भए । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट आएका ३ वटै तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आधा कार्यकाल पूरा गर्न लागे । तर, संविधानले नै ३ वटा तहले अभ्यास गर्ने भनेको शक्ति, प्रयोग गर्ने भनेको साधन–स्रोतको उपयोग र पाउने भनेका अधिकारबारे प्रस्टता आउन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी स्पष्टता हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि अनुसूची ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था छ ।

सोही अधिकार विन्यासको सूचीमा आधारित भएर तीनै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्न सक्छन् । प्रदेशको कानुन संघीय कानुनसँग र स्थानीय तहको कानुन सम्बन्धित प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने र बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संघीय कानुन नेपालभर र नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सकिन्छ । प्रदेश कानुन प्रदेशभर र आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले बनाएको कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र लागू हुन्छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत २२ वटा विषयहरू सूचीकृत छन्, जहाँ नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम संचालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, जरिमाना, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिमाना, मालपोत संकलनको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा समावेश छन् ।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ पनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीका विषय हुन् ।

घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।

कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण पनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका विषय हुन् ।

यी विषयमा स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्छन् । तर, साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित भए स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा वा कानुन बनाउनुपर्व प्रदेश र संघीय तहसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहीत छ । गाउँसभा तथा नगरसभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्थित गरेको छ । 

तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे कानुनी स्पष्टता नहुँदा तहगत स्वायत्ततामै प्रश्न उठेको कतिपय अध्ययनले औंल्याएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि विभिन्न प्रदेशमा गएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । त्यसले पनि अनेक अस्पष्टता औंल्याएको छ । 

विधायन व्यवस्थापक समिति सदस्य जयन्तीदेवी राईका अनुसार प्रकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा कुन तहले के गर्ने ? सामाजिक–आर्थिक दायित्व, राजस्व संकलनलगायत क्षेत्रमा कुन तहको कति अधिकार ? भन्नेमा कानुनी स्पष्टता छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे कानुनी स्पष्टता नहुँदा तहगत स्वायत्ततामै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

३ तहका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने विषयमा समन्वय हुन नसक्दा वा यससम्बन्धी कानुनी स्पष्टता नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेहश र स्थानीय तहमा परेको छ । कतिपय संघीय तहहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयमा सारभूत रूपमा समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यसको छाया प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको हो । अर्थात्, केन्द्रीकृत शासन संचालनको प्रभाव नै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

१० वर्षसम्म ३ तहको क्षेत्राधिकार प्रस्ट नहुनु वा नपारिनुको प्रमुख कारण संघीय सत्तामा जानेहरू वा गएकाहरूमध्ये कति(पयको अनिच्छा, कतिपयको आलस्य र धेरैजसोको केन्द्रीकृत मानसिकता हो । 

संविधानतः प्राप्त अधिकार लिनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशको दबाब र पहल पनि नपुगेको पनि देखिन्छ । अन्जान वा अन्य विविधि कारणले होला, स्थानीय तह र प्रदेशबाट संघ सरकारलाई दबाब दिने, संविधानतः प्राप्त अधिकार लिनका लागि पहल लिनेसँग सम्बन्धित गतिविधि नपुगेको वा नसकेको देखिन्छ । यसमा पनि सुधार आवश्यक छ ।