–सुवर्ण भुजेल
नेपालको संविधान, २०७२ ले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकलाई सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता र समृद्धिको सपना अझै पूर्ण रूपमा साकार भएको छैन । नेपालमा गरिबी हटाउने प्रयास भइरहे पनि व्यावहारिक रूपमा धेरै नेपाली अझै आर्थिक अभावमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।
संविधान र आर्थिक अधिकार
नेपालको संविधानले गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकहरूमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई विशेष रूपमा समेटिएको छ ।
धारा ३३ मा गरिबी निवारणका लागि राज्यले नीति निर्माण गर्ने, सबै नागरिकलाई समान अवसर दिने तथा न्यूनतम आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ४० मा दलित समुदायको आर्थिक उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य पिछडिएका वर्गलाई विशेष अवसर दिने व्यवस्था छ ।
धारा ४३ मा गरिबी निवारण तथा जीविकोपार्जनको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरूले नेपाललाई आर्थिक रूपमा समतामूलक समाज बनाउने परिकल्पना गरेका छन् । तर, संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू व्यवहारमा लागू गर्न चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।
नेपालमा गरिबीको अवस्था
नेपालमा गरिबी मापन गर्न विभिन्न सूचक प्रयोग गरिन्छ, जस्तै : मानव विकास सूचकांक, बहुआयामिक गरिबी सूचकांक र आयमा आधारित गरिबी दर ।
विश्व बैंकका अनुसार, नेपालमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर शहरी क्षेत्रभन्दा बढी छ ।
आर्थिक अवसरको अभाव, बेरोजगारी तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव गरिबीका मुख्य कारणहरू हुन् । संविधानले गरिबी हटाउने प्रतिज्ञा गरे पनि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र अवसरहरूको असमान वितरणले संविधानको मर्मलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कठिन बनाइरहेको छ ।
गरिबी न्यूनीकरणका प्रयास र चुनौतीहरू
नेपाल सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरिरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ता तथा अन्य सहायता कार्यक्रममार्फत आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच : निःशुल्क आधारभूत शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दै कमजोर वर्गलाई सुविधा दिन खोजिएको छ ।
रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम जस्ता योजनाहरूले रोजगारी सिर्जना गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको सशक्तीकरण : संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय तहलाई गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्रोत र अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
तर, यी प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न चुनौतीहरू समाधान गर्न आवश्यक छ :
नीति कार्यान्वयनको कमजोरी : संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार र दुरुपयोगः गरिबी निवारणका लागि छुट्याइएको बजेट सही तरिकाले खर्च नहुनु एक प्रमुख समस्या हो ।
वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता : लाखौं नेपाली विदेशमा श्रम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा असर पार्छ ।
संरचनागत असमानता : ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रबीचको असमानता, जातीय विभेद तथा महिला र पुरुषबीचको आर्थिक अन्तरलाई सम्बोधन गर्न अझै धेरै गर्नुपर्ने छ ।
समाधानका उपायहरू
नेपालमा गरिबी हटाउन संविधानका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गरी युवाहरूलाई सीपमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
कृषि तथा उद्यमशीलताको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषि आधुनिकीकरण, सहकारी प्रणालीको प्रवद्र्धन तथा स्थानीय उद्यमशीलताको विकास आवश्यक छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार अतिआवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, र आधारभूत सेवाहरू सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुर्याउनुपर्छ ।
वैदेशिक लगानी र रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी रोजगारीका अवसरहरू बढाउनु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक छ । नीति तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पारदर्शिता बढाउनु जरुरी छ ।
नेपालको संविधानले गरिबी हटाउने ठोस नीति तथा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर कार्यान्वयन तहमा धेरै चुनौतीहरू छन् । सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथा दीर्घकालीन योजना अवलम्बन गरेर मात्र नेपालले गरिबीमुक्त समाजको परिकल्पना साकार पार्न सक्छ । संविधानले देखाएको मार्गअनुसार अघि बढ्ने हो भने समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।
