काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ सहयोग कार्यक्रम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौताका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणप्रसाद (एनपी) साउद कुटनीतिक रुपमा असर पर्ने विषयमा सरकार एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको र अपरिपक्क रहेको बताउँछन् ।
‘बीआरआई नेपालको सन्दर्भमा यसको के लक्ष्य हो ? यसलाई कसरी सम्पन्न गर्नुपर्छ ?’ सांसद साउदले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने, ‘यो विषयमा हाउसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने देखिएको छ । यसको बारेमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेपछि कुरा अघि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । सरकारलाई हाम्रो सल्लाह÷सुझाव छ । सरकारले बाटो नबिराओस् ।’
चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले हालै नेपाल भ्रमण गरे । उपविदेशमन्त्री वेइतोङ नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भएको बताएका थिए ।
‘बीआरआईलाई अघि बढाउने योजनालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको छ । अब यो प्लानलाई अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ । मलाई लाग्छ छिट्टै यो विषयमा सम्झौता हुन्छ’ असार ११ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले भनेका थिए ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै कांग्रेसका सांसद साउदले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि आशंका गरे ।
राजनीतिक रुपमा सहमति कायम नगरी, राष्ट्रिय सहमति नजुटाई बीआरआईको विषयमा सरकार बोलेको र यो अपरिपक्क कुटनीतिको उदाहरण भएको सांसद साउदको टिप्पणी छ ।
सरकारले बीआरआईबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल नै नगरेको पनि सांसद साउदले दोहोर्याए ।
‘चीनबाट आउनुभएका विदेशमन्त्रीसँग भएको कुराकानी, बीआरआईमा सम्झौता गर्ने कुरा कुन चरणमा, कसरी कहाँ पुगेको छ भन्ने बारेमा कुनैपनि राजनीतिक राजनीतिक दलहरु विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षसँग संवाद र छलफल भएको छैन’ उनले भने ।
छिमेकीहरुसँग, विश्व शक्तिराष्ट्रहरुसँग राष्ट्रिय सहमतिका साथ व्यवहार गर्नुपर्नेमा यसो हुन नसके नेपालको छवी धुमिल हुनेतर्फ ख्याल गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।
कुनैपनि कुटनीतिक व्यवहार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय सहमति लिएर मात्रै अगाडि बढ्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह छ । बीआरआईमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै अगाडि बढ्न सुझाएको छ ।
कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र बजागाईंले नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई सम्झौताको एमओयू संसदमा पेश गर्न माग गरे ।
‘सन् २०१७ मे १२ मा एमओयू साइन भएको थियो, त्यो डकुमेन्ट हाम्रो संसदमा उपलब्ध छैन, त्यो हामी सार्वभौम नेपालीले हेर्ने गरी र सार्वभौम संसदले पढ्ने गरी उपलब्ध गराइदिन रुलिङ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने ।
नेपालले सन् २०१४ मा यो परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो भने सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
तर, बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजना हालसम्म छनोट हुन सकेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ऋण लिने गरी बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने बताएका थिए ।
२७ असार २०७९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओसँग प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको संवादका क्रममा देउवाले चीनबाट ऋण नभई अनुदान मात्र स्वीकार गर्न चाहेको बताएका थिए । त्यसपछि यो परियाजना अगाडि बढाउने प्रयास रोकिएको थियो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि बीआरआई पुनः अगाडि बढाउन खोजिएको छ । यसमा कांग्रेसले ऋण नलिने नीति लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ऋण समेत लिन सकिने गरी अगाडि बढाउन चाहन्छन् । हाल एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता समीकरण छ ।
बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको परियोजना हो । यसले विश्वमा रहेका देशहरु सँगसँगै विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर, अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकहरुले यो परियोजनालाई चीनको स्वार्थ सहितको रणनीतिक योजनाको रुपमा लिने गरेका छन् ।
