वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विभिन्न तह र तप्काबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा योगदान दिने व्यक्तिहरूमा ख्यामनारायण मानन्धर पनि एक हुन् । स्याङ्जाको हरिनास स्थायी बसोबास भएका मानन्धर हाल काठमाडौंको टोखामा बस्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका मानन्धर वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम प्रशिक्षकसमेत हुन् । उनले लामो समयदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू, वैदेशिक रोजगार संस्था, अभिमुखीकरण संस्था र अन्य सरोकार सबैका लागि अध्ययनयोग्य उपयोगी पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका छन् । २०६१ सालदेखि हालसम्म १९औं संस्करणका रूपमा ‘वैदेशिक रोजगारमा श्रम अधिकार’ नियमित प्रकाशन गर्दै आएका हुन् ।

पुस्तक लेखनका अतिरिक्त लेखक मानन्धरले विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरू र अनलाइन मिडियाहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्रका बारेमा समय सापेक्ष विचार सम्प्रेषण गर्दै आएका छन् । आगामी दिनहरूमा पनि उनको कलमले निखारता पाइरहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ । 

१९औं संस्करणका रूपमा प्रकाशित पुस्तकमा समग्र वैदेशिक रोजगारका सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले विश्लेषण गरी तथ्यांकहरूको संयोजन गरिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका सूचनाको हक र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर प्रकाशित यो पुस्तकभित्रका सबै सामग्रीहरू अध्ययनयोग्य मात्र छैनन्, निकै उपयोगी पनि देखिन्छन् । 

देशगत परिचयहरू समेटिएको यो पुस्तकमा हरेक संस्करणमा परिमार्जित वा थप विवरणहरू समेट्दै प्रकाशन भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीहरूको संक्षिप्त विवरण, वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, कामदारहरूको सूचनाका हकमा बीमा, विप्रेषण, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, शेयर बजारसम्बन्धी सूचीका विषयवस्तुहरू निकै नै उपयोगी छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारका हकमा प्रयोगमा आउने निवेदनका ढाँचाहरूको अनुसूचीहरू अनिवार्य बुझ्नै पर्ने खालका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाहरू धेरै कुरामा अनभिज्ञ रहेका पाइन्छ । बाध्यतावश रोजगारीमा जाँदै गरेका युवाहरूका लागि यस्ता पुस्तक निकै उपयोगी हुने देखिन्छ । यस्ता पुस्तकका सामग्रीले उनीहरूले जानुपूर्व थाहा पाउनुपर्ने कुरासँगै गइसकेपछि के गर्ने भन्ने पनि धेरै ज्ञान दिन्छन्, जुन एक खालको तालिम बराबर नै हो ।

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा यस्ता अध्ययन उपयोगी पुस्तकहरू कमै छन् । राज्यले पनि यस्ता प्रकाशनहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।