काठमाडौं : १५ माघ २०८० मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ६० जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै सरकार समक्ष कारबाहीको सिफारिस गर्यो । नेपाल प्रहरीतर्फ ३२ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका १ जना, नेपाली सेनातर्फ ४ जना, राष्ट्रिय अनुसन्धानका १ जना कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए । निजामती कर्मचारीतर्फ १२ जना र १० जना राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि भएको कारबाहीको सिफारिसको कार्यान्वयन शून्य छ ।
यही ४ माघमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले १ वर्ष अगाडिको उक्त सिफारिस कार्यान्वयको अवस्थाबारे जानकारी मागेका थिए । उक्त बैठकमा मानवअधिकार आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
जबाफ दिन अगाडि सरे आयोगका सदस्य मिहीर ठाकुर । ‘मानवअधिकार उल्लंघन बढ्दो छ । यस कारण आयोगमा उजुरीको संख्या पनि बढ्दो छ’, ठाकुरले भने, ‘कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन दल घट्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन प्रतिशत शून्य छ ।’
गएको आर्थिक वर्षमा आयोगले कारबाही सिफारिस भएकामध्ये १३ दशमलव ६४ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो । विगतको यो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ठाकुरले थपे, ‘आयोगको वर्तमान हाम्रो कार्यकालको सिफारिस कार्यान्वयन प्रतिशत शून्य छ । हाम्रो पालामा एउटा पनि सिफारिस कार्यान्वयन भएन ।’
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरका अनुसार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणी घटुवासम्मको विषय आएको छ । तर, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलगायत कार्य भने कमजोर छ ।
सरोकारवालाहरूका अनसार आयोगको सुझाव नमान्ने प्रवृत्ति सरकारमा छ । अनि, मानवअधिकारको स्तर खस्किन लाग्यो भनेर सरकार आफैं गुनासो गर्छ । यो अमिल्दो अवस्था सुधार गर्न सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
आयोगका अनुसार आयोग स्थापनादेखि हालसम्म मानवअधिकार उल्लंघन दुरुत्साहनमा साढे ३०० बढी दोषी पहिचान भएका भएका छन् । पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन मात्र आयोगले रकम नै तोकेर २८ करोड १३ लाख १ हजार १९७ रुपैयाँ सिफारिस गरी पठाएको छ । तर, न दोषी पहिचान भएकामाथि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छ, न त पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन । २८ करोड १३ लाख क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गर्दा कार्यान्वयन ७ करोड बराबर छ ।
सरोकारवालाहरू आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती आयोगकै पदाधिकारीको हिम्मत रहेको बताउँछन् । यसमा नीतिगत रूपमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत जिम्मेवार छन् । कर्मचारीतन्त्र पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी पहिचान भएका उपर कारबाहीका लागि तयार नहुँदा सिफारिस कार्यान्वयन दर घट्दो रहेको हो । तर, यसैलाई देखाएर नेपालको मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणी भने घट्दो छ ।
मानवअधिकार उल्लंघन वा दुरुत्साहनका घटनाहरूमा आयोगले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले गरेको परिभाषालाई आधार मानी घटना भए नभएको यकिन गर्छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायले मानवअधिकार उल्लंघन र अपराधका त्यस्ता घटनालाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसले पनि सिफारिस कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ ।
राजनीतिक माग पूरा गराउने सन्दर्भमा भए गरेका सबै घटना र अपराधहरूलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणाले समेत आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने गरेको छ ।
यसलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी प्रचलित ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा आयोग छ । तर, ऐन संशोधनको गृहकार्य पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउन नसकिएको आयोगका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।
