काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गर्दा वार्षिक सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन मन्त्रीदेखि संसद् सचिवालयका महासचिवसम्मको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (घ) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा नवीकरण गराउनुपर्ने र नवीकरण गराउँदा वार्षिक सय जना कामदार पठाएको विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गत वर्ष २६० भन्दा बढी व्यवसायीले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन सकेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पटकका लागि भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको  थियो । गत वर्ष अन्तिम पटक भनी किटान गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएकाले ऐनको दफा १३ को उपदफा संशोधन नभएको अवस्थामा व्यवसायीले पेसाबाट नै हात धुनुपर्ने अवस्था आएको संघका पूर्वअध्यक्ष विमलप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।

शुक्रबार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा महासचिव मेघनाथ भुर्तेल, संघका सचिव कर्णराज कटुवाल, पूर्वअध्यक्ष विमलप्रसाद ढकाल, पूर्वमहासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने, प्रगतिशील वैदेशिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालका अध्यक्ष जनक रावल,  कार्यसमिति सदस्य बैकुण्ठ पौडेल ‘वैभव’, मञ्चका कोषाध्यक्ष शीतल मैनालीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को खण्ड (घ) खारेजीको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, संघीय संसद् सचिवायका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलगायतसँग छलफल गरी व्यवसायीहरूलाई छिटो राहत दिन अनुरोध गरेको संघका महासचिव भुर्तेलले मध्यान्ह दैनिकलाई बताए ।

मन्त्री, नेताहरूले व्यवसायीको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिँदै उक्त प्रावधान हटाउने आश्वासन दिएका भेटमा सहभागी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी उक्त कानुनी व्यवस्थाका कारण ४५० भन्दा धेरै व्यवसायीहरू मर्कामा परेका भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल उक्त प्रावधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।