पर्वत : कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले खानेपानीसम्बन्धी उपभोक्तामैत्री कानून आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

गृहजिल्ला पर्वतमा शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको १८औं साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले उपभोक्तालाई न्यून महसुल लाग्ने गरी ऐन संशोधनको आवश्यकता देखिएको बताए ।

स्वच्छ खानेपानी पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै उनले सबै नागरिकलाई सहज रूपमा खानेपानीको पुहँच पुर्याउन सरकार लागिरहेको बताए । उनले पुराना योजनालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ योजनाहरूलाई विस्तार गरेर हरेक नागरिकको घरघरमा धारा विस्तार गर्ने योजना सरकारले ल्याएको बताए । 

मन्त्री गिरीले खानेपानीका स्रोतहरु सुक्दै जान थालेको अवस्थामा नयाँ स्रोतहरू खोजेर एकीकृत रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि नागरिकले खानेपानीका लागि ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको, गरिब समुदायले धारा जडान गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै यसको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । उपभोक्तालाई शून्य लागतमा राज्यले पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री गिरीले सदरमुकाम रहेको कुश्मा नगरपालिकामा बृहद् खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच साझेदारी गर्न सुझाव दिए । कम्तीमा रु दुई अर्ब बराबरको योजना निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे ।