काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समावेशी, आर्थिक रूपमा पारदर्शी र लोकतन्त्रप्रति थप जिम्मेवार बनाउनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले तयार गरेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले मस्यौदामाथि रायसमेत आह्वान गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचन कानुनमा सुधार, कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अलगअलग रहेका ७ वटा कानुनलाई एकीकृत रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदा गत असारमै व्यवस्थापिका संसद् समक्ष पेस गर्न गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
३० फागुनमा उक्त ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूमा संशोधन तथा परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयहरूमा सुझाव माग गर्न आयोगमा दर्ता रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरी राय सुझावका लागि आह्वान गरेको थियो ।
त्यसक्रममा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया, छलफलमार्फत राय सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदा उपर विद्यमान व्यवस्थाबाहेक केही फरक र कडा प्रस्ताव गर्दै थप राय सुझाव मागेको छ ।
३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड अनिवार्य
आयोगले गरेको प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दलहरूबीच ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाउने वा घटाउने भन्ने बहस जारी रहेकै बेलामा आयोगले यसलाई अनिवार्य गरेको हो ।
यस्तो प्रस्ताव आयोगद्वारा नै तयार पारिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदामा गरिएको हो । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सांसद चुन्न कुनै पनि दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । त्यति मात्र नभएर कम्तीमा ३ प्रदेशबाट १/१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगको मस्यौदामा छ ।
आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि थप स्पष्ट बनाएर मस्यौदा तयार पारेको हो । उता, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन डेढ वर्ष अगाडि नै स्वीकृत गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन एकीकृत गर्न बनेको विधेयक भने अझै सदनमा पेस भएको छैन ।
सजिलो छैन दल विभाजन
आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी मस्यौदा संसद्बाट स्वीकृत भए स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेका कुनै पनि उम्मेदवारले त्यो कार्यकालभर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने नयाँ ऐन बन्ने छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेको व्यक्तिले दलको सदस्यता लिए पद नै रिक्त रहने प्रबन्धसमेत गरिएको छ । पदकै लोभमा पार्टी फुटाउने क्रम बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो ।
सांसदहरूले संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने तर त्यसो गरेमा उनीहरूको पद रिक्त हुने कानुनको मस्यौदामा छ । मस्यौदामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै १ मा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यसरी नयाँ दल बनाए वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरे दल त्याग गरेको मानिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि आवश्यक संख्या पुर्याएर एउटा पार्टी फुटाई अर्को पार्टी बनाउँदा पनि सांसद पद कायम रहने व्यवस्था थियो । त्यसबाहेक तोकिएको मापदण्डका आधारमा दललाई राज्य कोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था आयोगको नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ । केही वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाटै रकम दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
यसबाहेक कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम २१ सदस्य र अधिकतम ३५१ जना हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय दलका सवालमा आयोगले गरेको मस्यौदामा अतिरिक्त शर्त अघि सारेको छ । राजनीतिक दलहरूले आयोगमा बुझाउने विधानमा पदाधिकारीको योग्यता, अनुभव र उमेर हदसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । एकीकरण भएको दलले १ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न नपाउने व्ष्वस्था गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । यो प्रावधानले दलहरूले विदेशमा गठन गर्ने संगठनहरूमा समेत नेपाली नागरिकता त्याग गरेको व्यक्तिले सदस्यता लिन पाउने छैनन् । प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकृत भए दलहरूले घोषणापत्रअनुसार गरेको कामको विवरण पनि आयोगलाई बुझाउनुपर्ने छ । उता, निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक आयोगले गत असारमै सरकारलाई बुझाइकेको छ ।
