काठमाडौंः वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ परीक्षण रिपोर्ट डिजिटललाइज गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णयले मेडिकल व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन् ।
मन्त्रालयले शुक्रबार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको गलत रिपोर्ट दिने गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न स्वास्थ परीक्षण रिपोर्ट डिजिटललाइज गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रममन्त्री शरत्सिह भण्डारीले पछिल्ला वर्षमा मुख्य गरेर उच्च तापक्रमले निम्त्याउने ‘हिट स्ट्रेस’ले मुटु र मिर्गौलामा संक्रमण बढेको भन्दै यसमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने र मेडिकल रिपोर्टको डिजिटलाइजेसनले स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने बताउँदै आएका छन् ।
सोहीअनुसार मन्त्रालयले १३ भदौमा डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेकोे थियोे । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।
नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले उक्त प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाले त्यसको कार्यान्वयन हुँदा व्यवसायीका मुख्य माग पूरा हुने बताए ।
उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या ठूलो मात्रामा वृद्वि भएको छ । रोगका संक्रमण प्रणालीमा पनि परिवर्तन देखिएको छ तर नेपालमा विश्वको नयाँ आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रामाणिकता नरहेको गुनासो छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनले स्वास्थ्य परीक्षणका कमजोरी हटाउने भएकाले हामी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा छौं ।’
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर ७ लाख १४ हजार २९७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए भने चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र पनि ३ लाख ५ हजार ५५२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
कार्यदलका अध्यक्ष डा. सिंहले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पुर्याउन मात्र स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्न सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने बताए ।
हाल मलेसिया केन्द्रित भएर ३६ वटा, साउदी अरेबिया कुवेत बहराइन, यूएई, ओमान र कतारका लागि १९, इजरायलका लागि ५, दक्षिण कोरियाका लागि ४ मेडिकल सेन्टरहरूलाई मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिइएको छ ।
तिनीहरूको ३/३ वर्षमा नवीकरण तथा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था छ । तर, सूचीकरण भएका सबैले तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण नगरेका देखिएको छ । १२ भदौ २०८० मा मन्त्रालयका उपसचिवका नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा ६७ वटा मेडिकलको कारोबार रोक्का भएको थियो ।
पुनः अनुगमनका क्रममा केही मेडिकल नवीकरण तथा सूचीकरण भएका थिए तर अझै केही मेडिकल नवीकरण तथा सूचीकरण भएका छैनन् । तिनीहरूले कारबाही फुकाउन विभिन्न सम्बन्ध सूत्र प्रयोग गरेर मन्त्रालय धाउने गरेका बताइएको छ ।
संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले डा. सिंहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा सूचीकृत २१२ संस्थाले व्यवसाय गर्ने समान अवसर पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाँदा संस्थाहरूमा आइरिस बायोमेट्रिकको व्यवस्था, कामदारको नाम अनलाइन दर्ता, संघीय संरचनाअनुसार सबै क्षेत्रमा मेडिकल संस्थाको विस्तार पनि आवश्यक रहेकोे बताए ।
