देशमा १० वर्षसम्म चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वको घाउ द्वन्द्व सकिएको १८ वर्षसम्म पनि पुरिन सकेन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले शान्ति सम्झौता गरी शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसका लागि आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मूल कुरा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनमै विलम्ब जारी छ । त्यसमा समेत राजनीति हाबी हुँदा सर्च कमिटीको म्याद समाप्त भई पुनः अर्को सर्च कमिटी गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
लामो समयको द्वन्द्वबाट धेरै मानिस पीडित छन् । विद्रोही र सरकार पक्षबाट द्वन्द्वका क्रममा हजारौं मानिस मारिएका र बेपत्ता पारिएका छन् । हजारौंकै संख्यामा अंगभंग भएका छन् । तिनको पहिचान, राहत र खोजी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । पटकपटक राजधानीका माइतीघरलगायतका सार्वजनिक स्थmमा बसेर धर्ना, विरोध र अनशन गर्नुपरेको अवस्था छ तर आडैमा रहेको देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र नीति निर्माणको थलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र यसमा बेखबर बनिरहन्छन् ।
यता, सरकार आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति इमान्दार बन्न सक्दैन भने तत्कालीन विद्रोही हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पटकपटक सत्ता नेतृत्वमा वा सत्ता साझेदारका रूपमा रहँदासमेत आफैंले सुरु गरेर निम्तिएको सशस्त्र द्वन्द्वको घाउमा मह्लम लगाउन अघि सर्दैन । शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षका सवालमा समेत दलहरूबीच हानथाप र राजनीति चलिरहनु दुखद् अवस्था हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाटसमेत नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा वा टीआरसीका विषयमा चासो बढेको संकेत पाएपछि मात्र प्रमुख ३ दलहरू अपर्झट बैठक बसी पुनः पूर्ववत् ओमप्रकाश मिश्रकै नेतृत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको छ । पहिलेझैं कमिटीलाई काम गर्न नदिने वातावरण नबनोस्, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै पूरा गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू संवेदनशील भई जुटून् ।
