– राजेन्द्र गजुरेल
रोजगारी कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक सन्तुलन र जनताको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण आधारशिला हो । नेपालजस्तो विकासशील देशमा, जहाँ बेरोजगारी दर उच्च छ र अधिकांश युवा विदेशिने प्रवृत्तिमा छन्, सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य छ । तर, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीले अझै पनि स्थायी समाधान दिन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले समय–समयमा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । स्वरोजगार कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको पाइन्छ । तर, यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता प्रश्नको घेरामा छ, किनभने कार्यान्वयनको कमी, नीति अस्थिरता र दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिन्छ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि पहिलो र प्रमुख आवश्यकता भनेको निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन हो । नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवसाय अनुकूल वातावरण अभाव छ । जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, लगानीमैत्री नीति नहुनु, पूर्वाधारको कमजोरी र बैंकिङ प्रणालीको कठोरताले गर्दा निजी क्षेत्रको वृद्धिमा अवरोध आइरहेको छ । सरकारले दीर्घकालीन सोच राखी लगानीका लागि सहज वातावरण तयार पार्नुपर्छ, ताकि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय खोल्न प्रेरित होऊन् ।
नेपालको रोजगारी संरचना हेर्दा कृषि क्षेत्र अझै पनि प्रमुख रहँदै आएको छ । तर, कृषिमा आधुनिक प्रविधि अपनाउने, व्यावसायीकरण गर्ने र कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । कृषिलाई परम्परागत जीविकोपार्जनको माध्यमभन्दा पनि उद्यमशीलताको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिएमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । सरकारले कृषिमा लगानी बढाएर, अनुदान प्रणाली पारदर्शी बनाउँदै, नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
यस्तै, रोजगारी सिर्जनामा पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । नेपाल पर्यटनमा भरपूर सम्भावना भएको देश हो, तर पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, प्रचार–प्रसार र स्थानीय समुदायलाई समेट्ने नीतिको अभावमा यो क्षेत्रबाट अपेक्षित रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । उस्तैगरी, जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिएमा ऊर्जा उत्पादन बढ्न गई उद्योग सञ्चालन सहज हुनेछ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि नेपालमा अवसरहरू बढ्दै छन्, तर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । सरकारले रोजगारमूलक नीति त ल्याउने गर्छ, तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नीति निर्माण गर्दा अनुसन्धानमूलक तथा दीर्घकालीन सोच राखेर गर्नुपर्छ, जसले मुलुकको रोजगारीको संरचना बदल्न सकोस् । सरकारी निकायहरूको समन्वय अभाव, अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया र भ्रष्टाचारजस्ता समस्याले गर्दा सरकारी योजनाहरू परिणाममुखी बन्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको रोजगारी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि तथा उद्योगमा नवीनतम प्रविधिको समावेश र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ । सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा मात्र रोजगारी सिर्जनाका दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ । यस्ता प्रयास प्रभावकारी भएमा मात्र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारशिला राख्न सकिन्छ ।
