देश भन्नु भूगोलसँगै जनता, संस्कृति, भाषा र सभ्यता पनि हो । भूगोल आफैंमा अमूर्त छ र जनताले देशलाई चलायमान गराएका हुन्छन् । जनतालाई शासक वा जनप्रतिनिधिले  अभिभावकीय नेतृत्व गरेका हुन्छन् । जब देशमा कुशल, विवेकशील, इमान्दार र मर्यादा सम्पन्न अभिभावक हुँदैन, तब न देश वा न त जनताको हित हुन्छ । शासक वा देशको अभिभावकको परिकल्पना गरिएको पनि देशको विकास, समाजको उन्नति, जनताको संरक्षण र सुरक्षाका खातिर हो । तर, जब शासक वा अभिभावक कुशल, असल र इमान्दार बन्न सक्दैन, देश र जनताको हविगत निश्चित हुन्छ ।

हामी विगतदेखि नै अभाव, अस्थिरता, असुरक्षा र अविकासको चपेटाबाट ग्रस्त छौं । अनेक आन्दोलन, युद्ध, द्वन्द्वको मारबाट पिल्सिएका हामी नेपालीलाई गणतन्त्रपछि धेरै आशा जागेको हो । देश र जनताको हितमा अब काम हुन्छ भन्ने विश्वास पनि भएकै हो । यद्यपि, गणतन्त्रपछिका डेढ दशक बढी हामीले पाएको के ? हाम्रा अपेक्षा के कति पूरा भए ? हाम्रा शासक वा प्रतिनिधिमा विगतमा भन्दा के सुधार भयो ? कतिको इमान्दार र नैतिकवान् बने ? विकासको अवस्था के भयो ? यस्ता अनेक प्रश्न जीवित र चर्का हुँदै गर्दा हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्व कुर्सीको लडाइँबाट अब व्यवस्थाकै परिवर्तनतिर मोडिएका छन् ।

अर्कातिर, सुशासनको अपेक्षाविपरीत सरकार अमूक कर्मचारीका विषयमा देश र शक्तिशाली संसद्लाई बन्धक बनाउन उद्यत छ । अनेक विधेयक पारित गर्ने, अनेक ऐन, कानुन र नीति बनाउनुपर्ने यो चालू अधिवेशनमा एउटा कर्मचारीको बर्खास्तीको विषय छिराएर संसद् पूरा अवरुद्ध गर्ने अवस्था किन बनाइयो ? चालू अधिवेशन अन्त्यतिर जाँदै गर्दा संसद्ले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् तर कर्मचारी बर्खास्तीको विषय अन्य विषयभन्दा चर्को र प्रमुख बनेर संसद्मा छिर्नु कुनै पनि शर्तमा उपयुक्त होइन । देशमा वर्षौंदेखि अनेक किसिमका रमिता हेर्न विवश जनतालाई फेरिफेरि अनावश्यक रमिता नदेखाऊ ।