काठमाडौं : नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भारतीय ठूला व्यापारिक घरानाले चासो रूची देखाएका छन् । साथै, उनीहरूले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी र प्रतिफलको नीतिगत सुरक्षासहित तीनवटा ठूला समस्या समाधानमा सरकारको साथ खोजेका छन् ।
नेपाली राजदूतावास भारत र (आईएफजेई) को संयुक्त आयोजना तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को संस्थागत सहभागितामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित नेपाल–भारत इनर्जी समिटुमा सहभागी भारतका ठूला व्यावसायिक घरानाले, नेपालमा नीतिगत सुरक्षामार्फत् भारतीय लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सहज रूपमा लगानी फिर्ता लिनपाउनुपर्ने लगायत जलविद्युत आयोजनाले सामना गर्नुपरेका तीन र चार वटा समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा आफूहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताएका हुन् ।
नेपालमा नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्नको लागि वन, जग्गा प्राप्ती, भन्सार र सडकको समस्या रहेको ती समस्या समाधानको लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरिरहेको बताए । एसजेभीएनले दुई सय १७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले नै नौ सय मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, भारतका ठूला व्यापारिक घराना मध्येको एक अडानी ग्रुपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताए । विश्वभर २७ हजार ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले एमओयू गरेको बताउँदै यसै वर्ष नेपालमा २ हजार मेगावाटका आयोजना विकास गर्नेतर्फ अडानी ग्रुपले जोड दिने र भविष्यमा ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको उपाध्यक्ष जयरमनले बताए ।
भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदानको लागि संरचना तयार भइसकेको र आठ हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणमा गइसकेकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातका लागि कुनै समस्या नहुने धारणा राखेका थिए । तर, नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाले सरकारलाई दिनुपर्ने फ्री इनर्जीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन, जग्गा प्राप्ती, भन्सार लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
साथै, आईएफजीईका वरिष्ट कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तर भारत हाइड्रोपवार कम्पनीका सिइओ नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनिक अवरोधहरू हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । सरकारले अघि सारेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने नेपाल सरकारले केही बोल्ड डिसिजन गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दूतावासले यो समिट आयोजना गरेको बताए । उनले भारतीय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न सक्ने बताए ।
नेपाल–भारत इनर्जी समिटमा भाग लिन इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, रामप्रसाद आचार्य, सचिव कविता पोख्रेल, सल्लाहकारहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरुप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बटु लामिछाने लगायत ३४ जना ऊर्जा उत्पादकहरू सहभागी थिए ।
