काठमाडौं : नेपाल र थाइल्यान्डबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट थाइल्यान्डको पहिलो औपचारिक भ्रमण हुन लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार थाइल्यान्डको ४ दिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा पनि सहभागिता जनाउने छन् । बिमस्टेक सम्मेलन २० र २१ चैत अर्थात २ र ३ अप्रिलमा बैंककमा हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी फेथोङथान सिनावात (पैटोङ्टार्न सिनावात्रा)को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका हुन् ।
नेपाल र थाइल्यान्डबीच सन् १९५९ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता २ देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६६ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट थाइल्यान्डको पहिलो औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो ।
त्यसअघि सन् १९८० मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।
यसअघि सन् २०१८ अगस्टमा भएको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्डका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रायुत च्यान ओचा काठमाडौं आएका थिए तर उनको भ्रमण औपचारिक भने थिएन ।
थाइल्यान्ड भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणका विषयमा संसद्लाई जानकारी गराएका छन् भने आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
गत हप्ता थाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भ्रमण हुने जानकारी दिएको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सिनावात्राले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सरकारी निवासमा औपचारिक स्वागत गर्नुका साथै विभिन्न सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ ।
८ सम्झौताको तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा २ देशबीच ८ वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । भ्रमणका अवसरमा पर्यटन र संस्कृतिका सन्दर्भमा २ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । २ प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गैरसरकारी क्षेत्रबीच ६ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र थाइल्यान्डको एक विश्वविद्यालयबीच पनि सम्झौता हुने छ । नेपाल नेत्र ज्योति संघ र थाइल्यान्डको संस्थाबीच पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र थाइल्यान्डबीच संस्कृति आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छ । पर्यटन क्षेत्रमा
सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्डका प्रतिष्ठित व्यावसायीहरूसँग छलफल गर्ने र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
द्विपक्षीय वार्तापछि थाई समकक्षीसँगै संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा भाग लिने र थाई राजासँग भेटवार्ता गर्ने छन् ।
२१ चैत साँझ नेपाली राजदूतावासमा आयोजना हुने रात्रिभोजमा सहभागी भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमण सम्पन्न हुने छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बैंकक जाने छ । प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री ओलीका अलावा श्रीमती राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक र विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण–पूर्वी एसिया एवं प्रशान्त क्षेत्र महाशाखा प्रमुख तापस अधिकारी र उपप्रमुख अम्बिका जोशी तथा क्षेत्रीय संगठन महाशाखा प्रमुख ज्ञानबहादुर मगर र उपप्रमुख विवेक रिजाल छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्ड भ्रमणपूर्व शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसहित विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानलगायतका क्षेत्रमा भ्रमणलाई देशको अधिकतम् हितमा उपयोग गर्न सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र असंलग्न राष्ट्रहरूको अभियानलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बिमस्टेक सम्मेलनमा राष्ट्रिय हितलाई कसरी महत्त्व दिन सकिन्छ भन्नेबारे प्राप्त सुझावलाई मनन गरिने बताए ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६६ वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका निकट छिमेकीबाहेकका देशहरूको भ्रमणमा ‘गेट–वे’को रूपमा रहेको बैंककमा अहिलेसम्म औपचारिक भ्रमण नभएको सन्दर्भमा यो भ्रमण आफैंमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘यसबीचमा यति नजिकको र ट्रान्जिट प्वाइन्ट जस्तो त्यहीँबाट यता जाने, उता जाने तर औपचारिक भ्रमणचाहिँ नभएको अवस्था रहेछ’, भ्रमणको विषयमा प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक कार्यकारी प्रमुखको भ्रमण हुँदै छ । यस अर्थमा यो भ्रमण आफैंमा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने ठान्दछु ।’
बिमस्टेकमा सहभागिता
थाइल्यान्डले २ र ३ अप्रिलमा राजधानी बैंककमा बिमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बिमस्टेक स्थापना भएको हो । यस सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने छन् ।
सन् १९९७ मा स्थापित बिमस्टेक दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यस पटक बिमस्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच आपसी सहयोग र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । यसका साथै विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई थप गति दिने विषयमा पनि छलफल हुने उनले बताए ।
थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको जनसम्पर्क विभागका अनुसार सम्मेलनमा बैंकक भिजन, २०३०, बिमस्टेकको भविष्यका विषयमा छलफल हुनुका साथै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन घोषणापत्र जारी हुने छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूले बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)लाई पनि अन्तिम रूप दिने छन् । यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीचको अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार र क्षेत्रीय सम्पर्कलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलाई २२ चैतमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । साथै, सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूसँग पनि साइडलाइन वार्ता गर्ने छन् ।
यसअघि १९ र २० भदौमा बिमस्टेक सम्मेलन तय भएको थियो । तर, थाइल्यान्डमा भएको राजनीतिक उतारचढावका कारण सम्मेलन स्थगित भएको थियो । थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री स्रेथा थाविसिनलाई संवैधानिक अदालतले गत साउनमा पदमुक्त गरेपछि राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो ।
मोदीसँग भेट अनिश्चित
थाइल्यान्ड हुने बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुँदै छन् । बैंककस्थित नेपाली दूतावासले ओली–मोदीबीच साइडलाइन भेटवार्ताका लागि पहल गरिरहेको छ । तर, भेट निश्चित भइसकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यस्तो संकेत गरेका हुन् । भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता प्रयासलाई नेपाली पक्षले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने प्रयास भए पनि भारतीय पक्षले सोमबारसम्म यसबारे कुनै जानकारी गराएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी २० चैतमा बैंकक पुग्ने छन् ।
के हो बिमस्टेक ?
बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको संगठनको रूपमा ६ जुन १९९७ मा बैंकक घोषणापत्रमार्फत ‘बिस्टेक’ स्थापना भएको थियो । सुरुमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड मात्र यसका सदस्य थिए । सोही वर्ष संगठनमा म्याम्मारलाई सदस्य राष्ट्रका रूपमा थप गरेर नाम बिमस्टेक बनाइएको थियो ।
सन् २००४ फेब्रुअरीमा थाइल्यान्डमा सम्पन्न छैटौं मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नेपाल र भुटानले पनि बिमस्टेकको सदस्यता प्राप्त गरे । त्यसपछि संगठनलाई ‘बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनमिक कोअपरेसन’ नाम दिइयो ।
यसलाई नेपालीमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ भनिन्छ । हाल नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यान्मार र थाइल्यान्ड यसका सदस्य छन् ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जस्तै क्षेत्रीय संगठनको अवधारणामा दक्षिण र पूर्वी एसियालाई जोड्ने लक्ष्यका साथ बिमस्टेक गठन गरिएको हो । विश्वको करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो क्षेत्रका देशहरूको सामूहिक आर्थिक उन्नति र सहकार्य गर्नु यसको मूल लक्ष्य हो ।
बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रको जनसंख्या १ दशमलव ७ अर्बभन्दा बढी छ । यसको संयुक्त जीडीपी ४ दशमलव ७ ट्रिलियन डलर छ ।
सुरुमा व्यापार, प्रविधि, यातायात पर्यटन र मत्स्य व्यवसाय बिमस्टेकका कार्यक्षेत्र थिए । सन् २००८ पछि गरिबी निवारण, कृषि, स्वास्थ्य, प्रतिआतंकवाद, वातावरण, जलवायु, संस्कृति यसको कार्यक्षेत्रका रूपमा थप गरियो ।
१४ भदौ २०७५ (सन् २०१८) मा काठमाडौंमा बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन भएको थियो ।
