काठमाडौं : नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेर राष्ट्रिय सरकार गठनको गरी राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन् ।
ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबारकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन् । समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसँगै एमालेबाट मन्त्री बनेका आठ जनाले पनि बुधबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।
२१ फागुन २०८० मा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहमति गरेपछि एमालेबाट ८ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी भएका थिए । उनीहरुले बुधबार बालुवाटारमा एक एक गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए ।
सोमबार राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । मंगलबार एमालेको सचिवालय बैठक र बुधबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन पनि आग्रह गरेको छ ।
यो सँगै अब प्रचण्डसामू दुई विकल्प छन् । राजीनामा दिने वा संसद फेस गर्ने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएर संसदको सामना गर्ने नीति लिने भएका छन् ।
सोमबार राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बसेको पार्टीका मन्त्रीसहितको पदाधिकारी बैठकले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपा माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार यही नै उत्तम विकल्प भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ले गलेर छोड्ने कुरा हुँदैन । गणित शो गर्न जाने, संसद फेस गर्ने र विश्वासको मत लिने कुरामा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभएको छ, ‘उनले भने, ‘पार्टीले पनि विश्वासको मतको सामना गर्ने र विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि, कांग्रेससँग पनि र स्वयं एमालेका अहिले सहमति भए पनि विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’
रास्वपाले नयाँ सरकारमा नजाने र वर्तमान सरकार तत्काल नछोड्ने भनेको छ । यसकारण पनि प्रचण्ड विश्वासको मत फेस गर्न चाहन्छन् ।
जे जसो गरेता पनि माओवादी सरकार बाहिर रहने राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ । यो संगै झण्डै एक दशकदेखि कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा रहेको माओवादी संघीय सरकारसहित सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्नेछ ।
कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेसँगै १८ महिनादेखि संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र सातै प्रदेशमा सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश बाहेक सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुग्ने भएको हो ।
